विद्येयकका कतिपय प्रावधानप्रति अर्थको आपत्ति, संघीय निजामती ऐन आउनेमा आशंका
मुलुक संघीयता गएको सात बर्ष पछि प्रशासन कानुनको अन्तिम गृहकार्य अघि बढाइयो । प्रस्तावित विधेयकमा ११ वटा सेवा समूह रहने,श्रेणीको साटो तहगत, १५औं तहसम्म रहने,सरुवामा चक्रीय प्रणाली,उमेरहद ६० वर्ष बनाउने,कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनबाट रोक लगाउने लगायतका प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
Advertisement 1
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतीका लागि भन्दै कानुन र अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ । तर विद्येयकका कतिपय प्रावधानहरु तल्ला तहका कर्मचारीमारा रहेको भन्दै मुलुकभरका कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् । राष्ट्रिय स्तरका पाँचवटै ट्रेड युनियनमात्र होइन उपसचिवभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीहरु नै आन्दोलित बन्न पुगेका छन् ।
एकै पटक हजारौंका संख्यामा कर्मचारी आन्दोलित हुँदा विधेयक विवादित बन्न पुगेको छ र समयमा फेरि संघीय निजामती ऐन आउनेमा आशंका पैदा भएको छ ।
Advertisement 2
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउने दाबी गर्दै एक महिनाअघि नै संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक आवश्यक परामर्श र स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो तर अर्थले विधेयकमा व्यवस्था गरिएका केही प्रावधानले आर्थिक लागत बढ्ने भन्दै त्यस्ता व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको हालको श्रेणीलाई तहगत अवस्थामा लैजादा कतिपय पदमा एक तह वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको र त्यसले लागत बढ्नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो प्रावधानलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताएको हो ।
कर्मचारीको विरोध र आन्दोलनका बीच अर्थ मन्त्रालयले पनि आपत्ति जनाएपछि संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल आउने सम्भावना न्यून देखिएको हो ।
