काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशैभरि रहेका मालपोत कार्यालयमा दुई वर्षअघिसम्म जग्गा किन्ने वा बेच्नेहरुको घुइँचो लागेको हुन्थ्यो । यता कर्मचारीहरुलाई काम धेरै भएर खाजा खाने समेत फुर्सद हुदैँन थियो । तर, अहिले त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भएको छ ।
पहिले खुट्टा टेक्ने ठाउँ समेत नहुने मालपोत कार्यालयमा अहिले सुनसान छाएको छ त कर्मचारीहरु काम नभएर दिनभरि फेसबुक चलाएर बस्छन् । त्यस्तै, कार्यालयको वरपर व्यापारव्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यापारीहरुको दिनमै लाखौँको व्यापार हुने गथ्र्यो भने मालपोत कार्यालयमा लेखनदास गर्नेहरुले पनि दिनमै पाँच हजारदेखि लाखसम्म कमाउँन्थे ।
तर, अहिले कार्यालय वरपरका व्यापारीहरुको पाँच हजारको समेत व्यापार हुदैँन त लेखनदासहरुको कुनै दिन एक सुको पनि आम्दानी हुदैँन । पहिला पहिला मालपोत कार्यालयको वरपर सटर, कोठा वा फल्याट भाडामा पाइदैँन थियो । तर, अहिले त्यहाँ दिनहुँजसो कोठा खाली भइरहेकाछन् ।
यसरी घरजग्गाको किनबेचमा हवात्तै मन्दी आउनुको कारण वा मालपोत कार्यालय सुनसान हुनुको कारण मानिसहरुलाई सोध्दा उनीहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न छोडेपछि यस्तो अवस्था आएको दाबी गर्छन् ।
विगत केही वर्ष घरजग्गाको मूल्य हवात्तै बढ्नुमा जग्गा दलाली र बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञचालक, अध्यक्ष र कर्मचारीको हात रहेको अहिले स्पष्ट हुन्छ । साथै, जग्गा दलालीहरुले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाटै कर्जा मिलाएर नाफा खाने गर्दा रहेछन् र बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पनि घजग्गामै धेरै लगानी छ भनेर छलङ्ग भएको छ ।
अहिले ९८ प्रतिशत मानिसहरुको घरजग्गा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा रोक्का रहेको बजारको पछिल्लो अवस्थाले देखाउँछ । झण्डै २० वर्षअगाडि बैंकले डिपोजिटवालालाई ४ देखि ६ प्रतिशत ब्याज र ७ देखि ९ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लगानी गरिन्थ्यो । त्यस्तै, सहकारीहरुले डिपोजिटवालालाई ६ देखि ८ प्रतिशत ब्याज र १० देखि ११ प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्ने गथ्र्यो ।
तर, बैंकको त ९ प्रतिशत ब्याज महंगो भएको भनेर मानिसहरु कर्जा लिन जादैँनन् थिए त सहकारीबाट त झनै आशै गर्दैनन् थिए । झण्डै तीनदशकअगाडि आनाको दश हजार समेत नपर्ने खेतीयोग्य जमिन च्याउ उम्रिएझैँ उम्रिएका जग्गा दलालीहरुले धमाधम जग्गा खण्डीकरण गरेर वा प्लानिङ गरेर आनाकै ६० देखि ७० लाखमा बेचे ।
यता यही काममा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पनि साथ दिए । जब जग्गा दलाली गर्ने वा जग्गा खण्डीकरण गर्नेहरु हवात्तै बढे तब उनीहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई घुस दिएर बचतकर्ताको रकम जग्गामा लगानी गर्न लगाए ।
कति बैंक तथा सहकारीहरुले आफैँले जग्गा किन्ने, खण्डीकरण गर्ने र बेच्ने काम गरे । यसरी खेतीयोग्य जमिन जति सबै उनीहरुले खण्डीकरण गरेर बेचेर सिध्दाए । यता बैंकले ४ देखि ६ प्रतिशत ब्याज दिएका बचतकर्तालाई ९ प्रतिशत ब्याज बनाइदियो त नयाँ बचतकर्तालाई १३ देखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दियो ।
उता बैंकबाट कर्जा खाएका ऋणीलाई ९ प्रतिशतको ब्याजदर सिध्यै १६ प्रतिशत पुप्याइदियो । त्यस्तै, सहकारी संघसंस्थाहरुले बचतकर्ताहरुलाई १७ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने दाबी गप्र्यो । यसरी सहकारी संघसंस्थाहरुले सेयर, गाडी, घरजग्गा धितो राखी, २ प्रतिशत सेवाशुल्क असुली, दुई करोड मूल्य बराबरको धितो राख्दा एक करोड कर्जा प्रवाह गरी १० लाख रुपैयाँ घुस पचायो । त्यस्तै, मीटरब्याजमा कर्जा लगानी गप्र्यो ।
तर, पछिल्लो समय सर्वसाधारणले विश्वासको भरमा बढी ब्याजको प्रलोभनमा परी बैंक तथा सहकारीमा रकम जम्मा गर्दा आज उनीहरुको कन्तबिजोग भयो भने बैंक तथा सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणीहरुको पनि उठीबाँस भएको छ।
महंगो ब्याजका कारण न उनीहरुले बैंक तथा सहकारीबाट लिएको कर्जाको साँवा नै तिर्न सके न ब्याज । उता त्यो धितो बेच्छुभन्दा पनि बिक्री हुदैँनत बैंक तथा सहकारीको ऋण तिछुभन्दा पैसा छैन । अहिले एउटा बैंकको कर्जा चुक्ता गरी त्यो धितो अर्को बैंकमा सार्छुभन्दा पनि कुनै बैंक तथा सहकारीले कर्जा दिदैँन ।
बजारमा पछिल्लो समय घरजग्गा बेच्नेहरु यत्तिकै छन् त किन्ने कोही छैन । दुई वर्षअगाडि तीन करोड मूल्यमा किनेको घर अहिले पैसाको खाँचो परे किनेको आधा मूल्यमा बिक्री गर्छु भन्दा समेत बिक्री हुदैँन । बैंक तथा वित्रिय संस्थामा आफ्नो घरजग्गा, गाडी र सेयर धितो राखेर ऋण लिने ऋणीहरु अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पनि डुब्ने पालो आयो भन्दै हास्ँछन् ।
घरजग्गा किनबेचमा मन्दी आउनु, सहकारीहरु भाग्नु, बैंकहरुमा आर्थिक तरलता देखिनु र महंगो हवात्तै बढ्नु पनि मालपोत कार्यालय सुनसान देखिनुको कारण हो । जो मानिसले नाफा कमाउँछु भनेर आनाको ३० लाखमा किनेर ५० लाखमा जग्गा बेच्छु भनेका थिए । अहिले उनीहरुले नाफा त के साँवा समेत उठाउन पाएका छैनन् । यता त्यँही जग्गा धितो राखेर जसले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर घर बनायो । उसको अहिले उठीबाँस भयो । बनाएको ६ महिना नबित्दा त्यो घर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु लिलाम गर्न आएका छन् ।
बैंक तथा वित्तिय संस्था, लघुवित्त, नागरिक सञ्चय कोषले बचतकर्ताको रकम जति सबै घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गप्र्यो । त्यसैले, अहिले घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबार गर्ने दलालीहरु अहिले बैंक तथा वित्तिय सस्थाको ऋण तिर्न नसकेर कि त देश नै छोडेर भाग्दैँछ छन् होइन भने डोरीको पासो लगाएर मर्दैछन् ।
हिजो घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य दलालीहरुले बढाएका हुन् । तर, भनिन्छ नि अभिभावक नै मरेपछि बालबच्चा के गर्छन् । त्यसरी नै दलालीहरुको भागाभाग भएपछि अब यीनीहरुको मूल्य कसले बढाउँछ ? बैंक तथा वित्तिय संस्था भनेको घुस खाएर कर्जा लगानी गर्ने हो ।
उनीहरुले न घरजग्गाको मूल्य बढाउन सक्छन् न सेयरको । यता घरजग्गा, गाडी र सेयरको जति धेरै किनबेच भयो त्यत्ति नै धेरै राजस्व सरकारले पाउने हो । तर, यसको किनबेच बढाउन वा घटाउनमा सरकार केही गर्न सक्दैँन । अहिले बैंकहरु टाट पल्टिसकेका छन् त सहकारीहरु डुबेर फरार भइसकेका छन् ।
यता जनताले पनि आफ्नो रकम बैंकबाट निकालेर घरघरमा लुकाइसकेका छन् । नवनियुक्त अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढाउने बताए । तर, अहिले जनताले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा बचत गर्न छोडिसकेका छन् । यता पैसा भए त बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्छन् । तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाले तकर्जा लगानी नगरेपछि कसरी घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढ्छ ?
बरु अर्थमन्त्री महतले पाँच सय र हजारको नोट नोटबन्दी गर्ने भनेर निर्णय गरेमा बल्ल बजारमा पैसा आउाछ । साथै, घरजग्गा, गाडी र सेयरको पनि मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ त मालपोत कार्यालयमा पनि चहलपहल हुन्छ । यता राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व संकलन हुन्छ ।
अहिले पाँच सय र हजारको नोट जनताले लुकाएपछि नै बजारमा पैसाको हाहाकार भएको हो । सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको अहिले केही काम देखिदैँन । त्यसैले, अब सरकारले आमी, पुलिस र ट्राफिक बाहेक अन्य कर्मचारीलाई पन्ध्र दिन मात्र काम लगाई पन्ध्र दिनको तलब दिई खर्च कटौती गर्नुपर्छ । यसले गर्दा सरकारी खर्चमा समेत सुधार आउँछ । त्यस्तै, करार सेवामा राखेका कर्मचारीहरु पनि कटौती गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत अन्य भत्ता कटौती गर्नुका साथ पेन्सिल सेवा, सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा र तलब कटौती गर्नुपर्छ । साथै, विदेशबाट आयात हुने विलासी वस्तुहरुको आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यस्ता कठोर निर्णय अहिलेका अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले गर्न सकेमा एकदुई वर्षमै देशको अर्थतन्त्र ट्रयाकमा आउँछ ।
यदि यो निर्णय अर्थमन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्र बैंकद्धारा नगरिएमा देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिनेछ त बचतकर्ताहरुले झन् बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट आफ्नो रकम निकालेर घरघरमा लुकाउनेछन् । पैसाको हाहाकार भएपछि कसले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्छ ? यदि खान नै किन्ने पैसा छैन भने मानिसहरुले घरजग्गा, गाडी र सेयर कसरी किन्छन् ?
अब सरकारले पाँच सय र हजारको नोट नोटबन्दी गर्नमा अझैँ ढिलाई गरेमा झन् आर्थिक जटिलता आउने छ । अहिले सर्वसाधारणको भनाई अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्दा टाट पल्टिसकेका छन् । यता सरकारले विदेशीसँग लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसक्दा नेपाल नै कालोसूचीमा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
अहिले एक नेपालको टाउकोमा विदेशी ऋण ८५ हजार पुगेको छ त विदेशी मुलुकहरुले नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे थाहा पाइसकेका छन् । त्यसैले, अब उनीहरुले ऋणदेखि अनुदान दिनसम्म नेपाललाई छोडिसकेका छन् । यता राजस्व संकलन हुने यातायात कार्यालय र भन्सार कार्यालय पनि ठप्प छ । त्यसैले, अब सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता र पेन्सिन कताबाट ल्याएर खाउने ? र ज्येष्ठ नागरिकलाई कहाँबाट भत्ता दिने ?
जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च धान्दैँन त विदेशीले ऋण र अनुदान दिन छोडेपछि यीनीहरुले तलब, पेन्सिन र भत्ता खान पाउँदैनन् । त्यसैले, अब देशनै धितो राखेर, तलब, पेन्सिन र भत्ता खुवाउनुपर्ने दिन आएको छ । देश सबै नेपाली जनताको हो । तर, सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता, पेन्सिन खुवाउन र भ्रष्टाचार गर्नाका लागि देश धितो राख्न पाइदैँन । त्यसैले, अब देश बेचेर सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउने कि बचाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातमा छ ।