Advertisement 1

१. भुमिकाः
सार्वजनिक निकायहरुले सार्वजनिक सेवाका लागी निर्माण कार्य, मालसामान, परामर्श सेवा र अन्य सेवा प्रचलित खरिद कानुनको पालना गरी खरिद गर्नु वा प्राप्त गर्नुलाई सार्वजनिक खरिदको परिभाषामा समावेश गरेको पाइन्छ । यस्तो सेवा वा वस्तु प्राप्त गर्नका लागी निर्धारीत प्रकृया पुरा गरी पहिल्यै सार्वजनिक गरीएको सामान्य तथा विशेष शर्तहरु राखी सम्झौता गरी सोही सम्झौताका आधारमा कार्यतालिका वा आपुर्ति तालिका अनुसार कार्य गरी सम्पन्न गरीन्छ । विभिन्न कारणहरुका आधारमा सम्झौता बमोजिमको कार्य तोकिएको तालिका बमोजिम समयमा कार्य सम्पन्न नहुन सक्छ यस्तो अवस्थामा उक्त सम्झौताको म्याद थप गरी संशोधीत कार्यतालिका बनाइ सोही आधारमा काम सम्पन्न गर्ने प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद कार्यमा म्याद थप (इओटी) भन्ने गरीन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ ले सार्वजनिक निकायले खरिद कार्य गर्दा फुटकर खरिद बाहेक अन्य खरिदमा खरिद सम्झौता गर्नु पर्नेछ साथै उक्त बमोजिमको खरिद सम्झौतामा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात वा सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी फाराममा उल्लिखित शर्तहरु समावेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्ता शर्तहरु सम्झौताको प्रकृति अनुसार अन्य कुराका अलावा आपूर्ति समय, कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने समय वा म्याद थप गर्न सकिने नसकिने व्यवस्था समेत राख्नुपर्ने गरी अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० मा खरिद सम्झौताको अवधि बढाउने प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख गरीएको पाइन्छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा खरिद सम्झौताको अवधि बढाउने विषय बहुबहसको विषय बन्ने गरेको जगजाहेरै छ ।

Advertisement 2

सम्भवतः सबैभन्दा बढी खरिद कानुनको संशोधन यसकै कारणले भएको पाइएको छ । खरिद सम्झौताको अवधि कायम गर्ने कुनै बैज्ञानीक आधार समेत निर्धारण गर्न नसक्नु एउटा प्रमुख कारण त छ तर सिद्धान्ततः खरिद कार्यमा संलग्न पक्षहरुको समेत उचित सुझबुझ विना नै खरिद अवधि कायम गर्ने प्रवृत्तिले समेत यस व्यवस्थामा समस्या पर्न गएको बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ यो समस्याको जरै देखि पत्ता लगाउन केही म्याद थपका निर्णयहरु केलाई सो को यथार्थता यहाँ पस्किने प्रयास गरेको छु ।
२. खरिद सम्झौता र म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्था
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार खरिद सम्झौता भन्नाले सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायक बीच दफा ५२ बमोजिम भएको खरिद सम्बन्धीे सम्झौता सम्झनु पर्छ । ऐनको दफा ५२ ले सार्वजनिक निकायले खरिद कार्य गर्दा फुटकर खरिद बाहेक अन्य खरिदमा खरिद सम्झौता गर्नु पर्नेछ साथै उक्त बमोजिमको खरिद सम्झौतामा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात वा सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी फाराममा उल्लिखित शर्तहरु समावेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्ता शर्तहरु सम्झौताको प्रकृति अनुसार अन्य कुराका अलावा आपूर्ति समय, कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने समय वा म्याद थप गर्न सकिने नसकिने व्यवस्था समेत राख्नुपर्ने गरी अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

साथै ऐजन ऐनको दफा ५६ मा खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ जसअनुसार खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । यसका लागी अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएतापनि काबू बाहिरको परिस्थिति, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उपलब्ध गराउन नसकेमा वा अन्य मनासिब कारणबाट खरिद सम्झौताको अवधि नबढाई नहुने भएमा सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको निवेदन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको आधारमा अवधि बढाउन सक्नेछ भनी खास कारण र सो लाई पुष्टि गर्ने प्रयाप्त आधार प्रमाणीत भएमात्र सम्झौताको अवधि बढाउन मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था भएको बुझ्न सकिन्छ ।
यसै गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० मा खरिद सम्झौताको अवधि बढाउने प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख गरीएको पाइन्छ । उक्त नियममा हाल सम्म भएको संशोधन अनुसार ऐनको दफा ५६ बमोजिमको अवस्था परीे खरिद सम्झौता बमोजिमको काम त्यस्तो सम्झौताको अवधिभित्र पूरा गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले कारण खुलाई खरिद सम्झौताको म्याद सकिनु कम्तीमा “एक्काईस दिन” अगावै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा अवधि थपको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।

उपरोक्तानुसार निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ । त्यसरी जाँचबुझ गर्दा वा गराउँदा निजले देहायका कुरा विचार गर्नु पर्नेछः–
सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले खरिद सम्झौता बमोजिमको काम समय मै सम्पन्न गर्न भर मग्दुर प्रयास गरेको थियो वा थिएन,
सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदातालाई सम्झौता बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उपलब्ध गराएको थियो वा थिएन,
खरिद कारवाहीका सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त निकायवाट गरीने छानविनका लागी कागजात झिकाएको कारणबाट काममा ढिलाइ भएको हो वा होइन, र
काबुबाहिरको परिस्थितिको कारणबाट काममा ढिलाई भएको हो वा होइन ।

उपरोक्त बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदनमा म्याद थप गर्नको लागि खुलाईएको कारण खरिद सम्झौता बमोजिम मनासिब देखिएमा सोको कारण खुलाई शुरु सम्झौता अवधिको पन्ध्र प्रतिशत सम्मको अवधिसम्मको म्याद थप गर्नु पर्ने भएमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले र सो भन्दा बढी पच्चीस प्रतिशत अवधिसम्मको म्याद थप गर्नु पर्ने भएमा विभागीय प्रमुखले थप गर्न सक्नेछ ।” उक्त अवधि भन्दा बढी अवधिको म्याद थप गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय को सचिवले थप गर्न सक्नेछ । उपरोक्त बमोजिमको म्याद थप सम्बन्धी निर्णय सम्झौता अवधिभित्रै गरिसक्नु पर्नेछ साथै यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरी यसलाई व्यवस्थीत पार्न खोजेको पाइन्छ ।

उपरोक्त व्यवस्था सामान्य अवस्थाका लागी मात्र हो तर विशेष अवस्था र एकपटकका लागी भनेर केही थप व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ र सोही व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन समेत गरी मिति समेत बढाइएको अवस्था भेटिन्छ । संवत् २०७६ साल जेठ २३ गते अघि भएका खरिद सम्झौताको हकमा सम्वन्धित निर्माण व्यवसायी, आपुर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले यो उपनियम प्रारम्भ भएको एक्काईस दिन भित्र म्याद थपको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ भने पनि पछिल्लो संशोधनले थप गरी सो बमोजिमको म्याद भित्र कुनै कारणवश म्याद थपको लागि निवेदन दिन नसकेका सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपुर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले यो उपनियम प्रारम्भ भएको पन्ध्र दिनभित्र म्याद थपको लागि निवेदन दिन सक्नेछ भनी नवौ संशोधनवाट थप भएकोले उक्तानुसारको म्याद थपको लागि निवेदन परेका सम्झौताको हकमा प्राविधिक प्रतिवेदन समेतका आधारमा कार्य प्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा सार्वजनिक निकाय वा आयोजनालाइ थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि सम्वन्धित मन्त्रालय वा निकायको विशिष्ठ श्रेणि वा सो सरहको अधिकृतले निर्णय मितिले बढीमा एक वर्षको लागि म्याद थप गर्न सक्नेछ । यसरी म्याद थप गरिएको अवधिभित्र समेत सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगर्नेको हकमा कार्य सम्पादन जमानत तथा अन्य कुनै जमानत वा धरौटी राखेको भए सो समेत जफत गरिनेछ र त्यसरी काम सम्पन्न नभएको कारणवाट हुन गएको हानी नोक्सानी समेत प्रचलित कानून बमोजिम असुल उपर गरी निजलाई कालो सुचिमा राखी प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरीनेछ । नियमावलीको दशौं संशोधनले उक्त मिति बढाई मिति २०७७ बैशाख १५ कायम गरेको छ ।

उपरोक्तानुसारको विशेष अवस्थाको खरिद सम्झौताको म्याद थप सम्वन्धी निर्णय गर्दा साठी दिनभित्र गरीसक्नुपर्नेछ र यस्तो म्याद थप गर्दा पुर्व निर्धारीत क्षतिपुर्ति लिइने छैन । तर यसरी थपिएको म्यादभित्र समेत सम्झौता बमोजिमको काम सम्पन्न नभएमा म्याद थप हुनु भन्दा पहिले देखि लागु हुने गरी पुर्व निर्धारित क्षतिपुर्ति लिइनेछ । साथै उक्त बमोजिम थपिएको अवधिमा समेत विशेष परिस्थिति वा अन्य मनासिव कारणले सम्झौता बमोजिमको काम सम्पन्न हुन नसकेमा र त्यस्तो काम सम्पन्न हुने सुनिश्चितता देखिएमा सार्वजनिक निकायलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
निर्माण व्यवसायी, आपुर्तिकर्ता वा निजकै कारणले समयमा काम सम्पन्न हुन नसकी सार्वजनिक निकायलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्थामा म्याद थपको निर्णय भएको मितिदेखि सो सम्झौता बमोजिमको काम सम्पन्न नगरेसम्म त्यस्तो निर्माण व्यवसायी, आपुर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाता नयाँ खरिद कार्यमा सहभागी हुन सक्ने छैन । यस प्रयोजनको लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यसरी म्याद थप गरीएको व्यहोरा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखि पठाउनु पर्नेछ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यस्तो निर्माण व्यवसायी, आपुर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाता नयाँ खरिद कार्यमा सहभागी हुन रोक लगाएको सुचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
यस नियम बमोजिम म्याद थपको कारवाही प्रक्रिया समयमा नटुंग्याउने र म्याद थप भएका निर्माण कार्यको दैनिक कार्यप्रगतिको अनुगमन, मुल्यांकन र कारवाही समयमै नगर्ने सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुनेछ । उपरोक्त सबै व्यवस्था बमोजिम सम्झौताको म्याद थप नभएमा सो सम्झौता अन्त्य गर्नु पर्नेछ भनी सम्झौताको म्याद थप प्रकृयालाई थप स्पष्ट पार्न खोजिएको देखिन्छ ।

३. अध्ययन विश्लेषण :

नेपालमा खरिद सम्झौताहरुको म्याद थपको अवस्था कस्तो छ भनी सबैभन्दा बढी परिमाण एवम् अन्य निकाय भन्दा व्यवस्थीत मानिएको सडक विभागमा खरिद सम्झौताको अवधि थपका लागी सिफारिस भै आएका करिव १२५ भन्दा बढी मातहतका कार्यान्वयन इकाइहरुवाट सिफारीश भइ आएका ठेक्काहरु मध्ये विभिन्न निकाय र आयोजनाका ३६ वटा सिफारिशहरुको अध्ययन गरीएको छ । उक्त सिफारीशहरुका आधारमा देहायका विषयहरु प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरीएको छ :
३.१ यस अध्ययनमा विभिन्न ८ आयोजना तथा डिभिजन कार्यालयको तथ्य अध्ययन गरिएको छ जसमा ३ वटा सडक आयोजना, ४ वटा डिभिजन कार्यालय र १ वटा पुल आयोजना समावेश गरीएको छ जुन पुर्व देखि पश्चिम तथा हिमाल पहाड तराइ गरी सबै भुगोल समेट्ने प्रयास गरीएको छ । भेग र भुगोलका आधारमा केही फरक सम्झौता थपका लागी सिफारिश गरीएका आधार तथा कारणहरु यसप्रकार रहेको पाइएको छ :

माथीको टेवल अनुसार एक आयोजना वा कार्यालयको म्याद थपका लागी प्रस्तुत सिफारीशमा एकै खालको कारण राखेको पाइन्छ साथै भौगोलिक अवश्था जस्तो पहाडहरुमा विश्फोटक पदार्थको अभाव, अधिक वर्षाका कारण पहाडमा पहिरो तथा तराइ भेगमा बाढीको प्रकोप प्रमुख कारणका रुपमा देखाइएको छ जवकी सामान्यतयाः यी कारणहरु अनुमान गर्न नसकिने वर्गमा राख्ने गरेको पाइदैन साथै यसप्रकारका कारणलाई बलियो कारण मानीदैन तापनि यी कारणहरुका आधारमा म्याद थप गर्ने गरेको पाइन्छ ।

३.२ सम्झौता अवधि कायम गर्ने सम्वन्धमा खासै कुनै आधार रहेको पाइएन अध्ययनका अनुसार उपरोक्त ३६ ठेक्काहरुमा एकवर्ष भन्दा कम देखि चार वर्ष अर्थात ४८ महिना सम्म सम्झौता अवधि कायम गरीएको पाइएको छ । हचुवामा ठेक्का व्यवस्था गरी सम्झौता अवधि कायम गरीएकाले पनि सम्झौता अवधि बढाउनु पर्ने बाध्यता आउने गरेको पाइएको छ ।

यसअनुसार माथी प्रस्तुत भएका दुइवटा तालिकाको मात्र अध्ययन गर्दा पनि के देखिन्छ भने पहिला सम्झौता अवधि हचुवामा राख्ने र पछि म्याद थप गरी गरी अवधि लामो गर्ने प्रचलनले पक्कै खरिद प्रकृयालाई चुनौति दिएको भान परेको देखिन्छ ।

३.३ अध्ययन गरीएका कुल ठेक्का मध्ये शूरु सम्झौता अवधिमा थप गरीएका प्रतिशतका आधारमा हेर्दा निम्न अनुसारको तथ्य प्राप्त भएको छ :

प्रस्तुत तालिका अनुसार कुल ३६ खरिद सम्झौता मध्ये शुरु सम्झौता अवधिका तुलनामा थप गरिएको सम्झौता अवधिका आधारमा हेर्दा पचास प्रतिशत सम्म थप अवधी भएका खरिद सम्झौताको संख्या जम्मा ८ मात्र रहेको छ जुन कुल खरिद सम्झौताको करिव २२ प्रतिशतमात्र रहेको छ जवकी दुई सय प्रतिशत भन्दा बढी पाँच सय प्रतिशत सम्म थप अवधी थप हुने योजना नै करिव २८ प्रतिशत रहेको छ भने पचास प्रतिशत भन्दा बढी अवधी थप भएका खरिद सम्झौताको संख्या २८ र प्रतिशत करिव ८८ रहेको छ यसले पनि हाम्रो खरिद सम्झौताको कार्यान्वयनमा प्रश्न पैदा गरेको छ ।

३.४ यसैगरी उक्त खरिद सम्झौताको अवधि थप भएको विवरण केलाउँदा के पनि देखियो भने खासगरी मर्मत प्रयोजनका लागी र अन्य प्रयोजनका लागी आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा साना साना ठेक्का लगाउने उक्त योजना उक्त वर्ष नहुने जानी जानी कम अवधि राखी खरिद सम्झौता गर्ने पछि अर्को वर्ष पुनः सोही योजनामा रकम विनियोजन गरी दोव्वर तेव्वर अवधि थप गरी भेरीयसन समेत गराई योजनाको लागत र समय बढाई खरिद सम्झौता सम्पन्न गर्ने प्रचलन समेत देखिएको छ । शुरु सम्झौता अवधि तिन महिना राखी तत्काल कार्य सम्पन्न गर्ने योजनाहरु समेत बाह्र तेह्र महिना थप गरी दुई तिन वर्ष लगाएर कार्य सम्पन्न गरेको समेत पाइएको छ । उदाहरणको लागी सडक डिभिजन कार्यालय, धनकुटाको आर्थिक वर्ष ०७३।०७४ को ठेक्का नं. DRODKT/335/073/74-039 को शुरु सम्झौता अवधि ३ महिना मात्र रहेकोमा उक्त सम्झौताको अवधि करिव १३ महिना थपका लागी सिफारिश भइ आएको पाइएको छ यस अवधिलाई प्रतिशतमा व्यक्त गर्दा करिव चार सय भन्दा बढी प्रतिशत थप गरेको पाइएको छ । यस तथ्यले कानुनी व्यवस्थामा रहेको ५० प्रतिशतमात्र थप हुने प्रावधानलाई गिज्याएको भान हुन्छ ।

पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयहरु :

माथी प्रस्तुत गरिएको अध्ययन विश्लेषणका तथा हाम्रो प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा हेर्दा केहि तथ्यहरुमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ति निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ :
सार्वजनिक खरिद कार्यको कार्यान्वयन गर्ने हरेक निकायहरुले समयमै खरिद कार्य प्रारम्भ गरी उपयुक्त समयमा खरिद कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,
खरिद कार्यसँग सम्बन्धित निकायहरुका विभाग र मन्त्रालयहरुले अनिवार्यरुपमा कस्तो खरिद कार्यमा कति अवधि उपयुक्त हुन्छ यथेष्ठ अध्ययनका आधारमा तयार गरी अनिवार्य कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ,
सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न निकायका प्रमुखहरुलाई खरिद सम्झौता गर्न हतार गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने परम्पराको अन्त्यका लागी यदि निजले यथेष्ट तयारी विना खरिद सम्झौता गरेको भेटिएमा निजै जिम्मेवार रहने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ,
सार्वजनिक खरिद ऐन नियममा भएको खरिद सम्झौताको म्याद थपका लागी गरिएको व्यवस्था तथा खरिद सम्बन्धी नमुना कागजातको प्रावधानमा उल्लेखित फोर्स मेज्युर कस्तो अवस्थालाई मान्ने भनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधीक नोट जारी गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने,
खरिद सम्झौताको अवधि थप गर्ने कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा थप व्यवस्था लागु गर्नु अघि प्रयाप्त अध्ययन गरी मात्र व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने गरी स्थायीत्व दिनुपर्ने ।

निष्कर्ष :
देशमा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएसँगै जनताको अपेक्षा र आकांक्षामा भारी मात्रामा बढोत्तरी भएको छ साथै उपलव्ध स्रोत साधनको कुशल प्रयोगमार्फत न्युनतम लागतमा अधिकतम उपलव्धी प्राप्त हुने गरी खर्च व्यवस्था मिलाउन जरुरी हुन्छ यसका लागी करि ७० प्रतिशत खर्च हुने सार्वजनिक खरिद कार्यलाई मितव्ययी र प्रभावकारीसमेत बनाउन आवश्यक छ । खरिद कार्यको महत्वपुर्ण कडिका रुपमा रहेको खरिद कार्यको सम्झौता कार्यान्वयन अनुमानयोग्य र भरपर्दो हुनुपर्दछ । हालसम्मका खरिद कार्यमा प्रमुख चासो र विवादको विषयकारुपमा खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्था रहि आएको छ तसर्थ खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धमा देखिएका उपरोक्त तथ्यहरुलाई मनन गर्दै सुझाइएका विषयहरुको कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरुको तदारुकता कायम हुन सकेमा अवश्य पनि खरिद सम्झौको अवधिलाई अनुमानयोग्य र भरपर्दो बनाई आगामी दिनमा सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिने देखिन्छ ।