नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार विच द्वन्द बढ्ने बताएको छ ।

Advertisement 1

शनिबार लुम्बिनीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा सुविधामा समेत अन्यौलता बढेको हुँदा संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न र सोही अनुरुप प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनमा संशोधन गर्न संगठन सम्बन्धित सरकारसँग संगठनले माग गरेको हो ।

कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनमैत्री तीनै तहका ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गन शीघ्र सेवा तीव्र विकासको लागि सरकारले यसलाई अभियानको रुपमा अगाडी बढाउन संगठनले माग गरेको छ ।

Advertisement 2

सेवाग्राहीलाई अनिवार्य रुपमा मुस्कान सहितको सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति गर्दै शिष्टाचारको रुपमा आफैबाट नमस्कार गर्ने अभियानलाई संगठनले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ अध्यक्ष कोइरालाले जानकारी गराए ।

पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव, भ्रष्टाचार, अनियमितता, खाद्यान्न अभाव, प्राकृतिक श्रोत साधनको अति दोहन, शान्ति सुरक्षाको खंस्कदो स्थिति, वातावरणीय विनाश, खानेपानीको अभाव जस्ता जनसरोकारका विषय तथा स्थानीय समस्या समाधानमा संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकार परिवर्तनसँग हुने सरुवा आतंक तत्काल रोक्न र सरुवालाई सजाय मान्ने सोंचलाई परिवर्तन गरी अवसरको रुपमा विकास गर्न तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवालाई वैज्ञानिक, चक्रीय, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य हुने गरी व्यवस्थापन गर्न संगठनले माग गरेको छ ।

संगठनको लुम्बिनीमा भएको तेस्रो केन्द्रीय समितिको दुई दिने बैठकले २२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रणालीमा भएको त्रुटिका कारण देश अस्थिरतामा फसेकाले निर्वाचन प्रणाली सुधार्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग माग गरेको हो ।

संविधानको धारा ८४ र १७६ मा व्यवस्था गरिएको निर्वाचन प्रणाली नै त्रुटि रहेको भन्दै उक्त निर्वाचन प्रणली परिवर्तन गर्न सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए । यसले कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआउँदा सरकारहरु बारम्बार परिवर्तन हुँदा राष्ट्रको शासकीय प्रणाली अस्थिर हुने र सरकारले लिएका बजेट खर्चलगायत लक्ष्यहरु पूरा नहुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै संगठनले विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीको कारण नेपालको व्यापार, रोजगारी, पर्यटन, विनिमय, वैदेशिक मुद्राको संचिती लगायतका क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न अर्थविज्ञ र सरोकारवालाको सहभागितामा विशेष सम्मेलनबाट तत्काल सुधारको नीति लिन माग गरेको छ ।

अर्थतन्त्रको खस्कदो अवस्थामा भरथेग गर्न, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न बाँझो जग्गामा सामूहिक खेतीका लागि स्थानीयस्तरमा रहेको विभिन्न पार्टीका युवा संगठन, शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी, नेपाली सेना अन्य संघ संस्था लगायतलाई स्वेच्छिक सेवामा प्रयोग गरी उपयोगमा ल्याउने नीति बनाउन संगठनले माग गरेको छ ।

साथै साना, मझौला किसान र स्वेदशी संस्था, समूहबाट उत्पादित कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनको सुश्निचितता गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । तलब सुविधा आयोगलाई संगठनले बुझाएका सुझाव अनुसार आधारभुत तहका कर्मचारीहरुको न्यूनतम तलबमान ४० हजार कायम हुने गरि छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउन र उक्त प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेट वक्तव्यबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन संगठनले माग गरेको छ ।