Advertisement 1

बागमती प्रदेश सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धी कर्मचारी ऐन पारित गरेको छ । १४ फागुन २०७९ मा बसेको प्रदेश सभाले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको करिब करिब हुबहुजस्तै पारित गरेको बागमती प्रदेश सरकारले जनाएको छ । पारित भएको ऐन राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
ऐनमा प्रदेश सचिवदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्म आफैंले खटाउने बाटो खुलेको हो ।यस अघि प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले खटाउँदै आएकोमा ऐन प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशन गरिएसँगै बागमती प्रदेशलाई कर्मचारी खटन पटन आफैंले गर्ने बाटो खुल्ने भएको हो ।

ऐनमा संघीय सरकारले पठाउँदै आएको प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेश सरकार आफैंले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

Advertisement 2

१२ औं तहको अधिकृत प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव हुने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ । यस्तै,११ औं तहका अधिकृत मन्त्रालयका सचिव हुने व्यवस्था सो अध्यादशेमा घुसाइएको छ ।

बाग्मती सरकारले सार्वजनिक गरेको अध्यादेश अनुसार उपमहानगरमा दशौं र महानगरमा ११ औं तहका अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय खटिनेछन भने गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा आठौं, नवौं, दशौं र ११औं तहका अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइनेछ । नयाँ ऐनमा प्रदेश निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गरेको छ । पारित भएको ऐनलाई आफ्नै शासन, आफ्नै प्रशासन भनेको छ ।
ऐनमा १३९ वटा दफा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतिष्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सोलाई सय मानी महिलालाई ३८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातीलाई ३५ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मधेसीलाई ४ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ३ प्रतिशत र अल्पसंख्यक समुदायलाई ३ प्रतिशत छुट्याई पद पुर्ति हुने व्यवस्था विधेयकले गरेकोे छ ।

एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष पदमा रहन नपाउँने गरी समावेशीतामा आधारित निर्धारित पदहरुमा प्रत्यक्ष मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने गरी कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।