९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सर्वाेच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले नौ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीसहितले थारू समुदायलाई निजामतीसहित अन्य निकायमा आरक्षणको व्यवस्था’को माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।
Advertisement 1
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले थारूसहितका क्लस्टरका अलवा हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित क्लस्टरलाई समावेश गरेर अबको ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ यो आदेशको पूर्णपाठसहितको फैसला प्राप्त भएको ९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नु गराउनू,’ सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहितको नाममा परमादेश जारी गर्दै भनेको छ।