गृह मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम ‘प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी’ गर्ने भएको छ । विद्यमान सुरक्षा अवस्था,समस्या तथा चुनौती र आगामी कार्यभारलगायत विषयमा छलफल गर्न मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय गोष्ठीको आयोजना गर्न लागेको बताएको छ ।

Advertisement 1

गृहले सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बझाङ,बाजुरा,बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी,अछाम, कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गोष्ठीमा उपस्थित हुन पत्र काटेको छ ।

गोष्ठीका निम्ति प्रतिवेदन तयार गरी कार्यक्रम तालिकाबमोजिम जिल्लास्थित सबै सुरक्षा प्रमुखहरुलाई उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको हो ।

Advertisement 2

कार्यक्रममा सडक सुशासन तथा चाडपर्वलक्षित सुरक्षा योजना र यातायातसम्बद्ध सिण्डिकेट व्यवस्थापन, संघ र प्रदेशबाट गरिएको अपेक्षा,प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रगति र यसबाट भएको सिकाइ र नीतिगत सुझाव, कार्यसम्पादन हुन नसकेका कार्य सम्बन्धमा सिडिओले गर्न नसक्नुका कारणलगायतका विषयमा छलफल गरिँदैछ ।यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारसँग शान्ति सुरक्षा,अपराध नियन्त्रण र सेवा प्रवाहका विषयमा भएको समन्वय, सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास,जिल्लाको शान्ति सुरक्षाका विषयमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारका प्रतिलिपि,जिल्लास्थित सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको विवरण, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विवरण र अतिक्रमण रोक्न थालिएका कार्य, मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम पुराना नागरिकताको विवरण प्रविष्टको प्रगतिलगायत विवरणहरु प्रजिअले गोष्ठीमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रत्येक प्रजिअलाई आफ्नो प्रस्तुतिकरणको निम्ति १० मीनेटको समय दिइने उल्लेख छ । सो अवसरमा उनीहरुले आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा पहिचान गरिएका मुख्य पाँच वटा चुनौती,आसन्न निर्वाचनको सुरक्षास्थिति र सम्पूर्ण तयारीको अवस्था,अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना जोडिएका जिल्लाको सीमा सुरक्षाका लागि गरिएका प्रयास तथा समकक्षी बैठक,चाडपर्वलक्षित सुरक्षा योजना र बजार अनुगमनलगायत विषयमा प्रस्तुतिकरण दिनुपर्नेछ ।

साथै, नागरिकता विधेयकबारे आमनागरिकको धारणा, प्रदेश र गृह मन्त्रालयसँग गरिएका तीन वटा अपेक्षा, प्रजिअको पहलमा गरिएका तीन वटा नवप्रवर्तनीय कार्यहरु पनि प्रस्तुतिकरणमा समावेश गरिएको हुनुपर्नेछ ।

गृहले प्रतिवेदनको ढाँचाको बारेमा पनि जानकारी गराएको छ । सोही नमूनाअनुसार प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ । जिल्लाको सामान्य परिचयबाट प्रतिवेदनको शुरुवात गर्नुपर्ने गृहले जनाएको छ ।

त्यसपछि क्रमशः जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय र तिनका इकाइहरु थप गर्नुपर्ने वा नगर्नुपर्ने, गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ को कार्यान्वयन स्थिति, जिल्लाको समग्र सेवा प्रवाह र सुशासन कायमको निम्ति गरिएका प्रयासहरुलगायत विषय उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

गोष्ठी बुधबार मध्यान्ह १२ बजे धनगढीमा हुने जानकारी दिइएको छ ।