नेतृत्वविहीन वन मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय तीन महिनादेखि मन्त्री र दुई महिनादेखि सचिवविहीन बनेको छ । अहिले वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै छ । गत ४ मंसिरको निर्वाचन पूर्व नै जसपाले एमालेसँग सहकार्य गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वनमन्त्री प्रदीप यादवलाई पदमुक्त गरेयता मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पाउन सकेको छैन । १० पुससम्म देउवाले नै वन मन्त्रालय सम्हाले ।
Advertisement 1
१० पुसमा नियुक्त भई ११ पुसमा शपथ लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसै दिन पहिलोपटक र ३ माघमा दोस्रोपटक गरी दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन् । तर, वनमन्त्री नियुक्त हुन बाँकी हुँदा यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैँसँग छ ।
डा। प्रेमनारायण कँडेल १४ मंसिरमा सेवानिवृत्त भएपछि मन्त्रालय सचिवविहीन छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहेका पशुपन्छीसचिव ड. दीपक खराल वनसचिवका मुख्य दाबेदार हुन् । तर, सरकारले उनलाई वनमा पठाएको छैन । उनी हाल कृषि मन्त्रालय (पशुपन्छी विकास)तर्फ सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । कृषि तथा वन समूहबाट वनसचिव बनाउने गरिन्छ ।
Advertisement 2
मन्त्री र सचिव नहुँदा वन मन्त्रालयले थुप्रै आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) स्वीकृत गर्न सकेको छैन । यसबाहेक जलविद्युत्सहितका आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, रूख कटानका फाइल अड्किएका छन् । त्यस्तै, खारेज भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको विकल्प पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘मापदण्ड तयार छ, तर मन्त्री र सचिव नहुँदा नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन,’ वन मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले भने ।
सहसचिव सर्वोच्च गएपछि रोकियो सचिव बढुवा
कँडेल सेवानिवृत्त भएपछि उनको ठाउँमा नयाँ सचिव बढुवाका लागि पुसमै प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, विषय सर्वोच्च पुगेपछि प्रक्रिया रोकिएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा रहने बढुवा सिफारिस समितिले ५ पुसमा सहसचिवत्रय (क्रमशः डा. रेवतीरमण पौडेल, यमप्रसाद पोखरेल र डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रको नाम सचिवका लागि सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार तीनमध्ये एकजनालाई सचिव बढुवा गर्ने तयारी भइरहेका वेला सहसचिव शवनम सिवाकोटी सर्वोच्च अदालत पुगेपछि बढुवा रोकिएको हो ।
Advertisement 3
७ पुसमा दायर रिटमा सर्वोच्चले १३ पुसमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ । निजामतीमा नियुक्तिलाई आधार मान्दा आफु दोस्रो नम्बरमा सिफारिस हुनुपर्ने तर, ०७१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा सिफारिसमा नपारिएको भन्दै सिवाकोटी सर्वोच्च पुगेकी हुन् । आजको नयाँ पत्रिकाबाट
