नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम २०७९ मा समावेश गरिएको एउटा बुँदा यस्तो रहेछ । भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानविन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने । भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने अहिलेको सरकार भनेको नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतले पुष्टि गरेको छ ।

Advertisement 1

यो सरकारले चाह्यो भने नहुने कुरा केही छैन भन्ने देखिन्छ ।

यदि माथि न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी बुँदाको कार्यान्वयन गर्ने हो भने हालैको कालखण्डबाट शुरु गर्दै देहायबमोजिम गरेर देखाए मात्र विश्वास गर्न सकिन्छ

Advertisement 2

१) सर्बप्रथम अहिले सरकारमा रहेका र सरकारलाई समर्थन गरेका नेताज्यूहरुले गत निर्वाचनमा हेलिकोप्टर चढेको विवरण, हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा भएको खर्च र त्यो खर्चको स्रोत पारदर्शी गरेर देखाउनुहोस् । अनि उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र त्यो खर्च भएको पुष्ट्याइँ दिनुहोस् ।

२) हरेक दलले गरेको निर्वाचन खर्च र आम्दानीको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुहोस् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको प्रावधान अनुसार रु २५ हजार र सो भन्दा बढी दान दिने दाताहरुको नाम नामेसी र बैंक विवरणसहित सार्वजनिक गर्नुहोस् ।

३) बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा अपचलनमा किर्ते र ठगी गरेको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको सी.आइ. बी. ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन, जुन अन्तिम समयमा आएर अदालतमा पेश गर्नु अघि रोकिएको थियो, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहोस् र त्यो प्रतिवेदन अदालत समक्ष पेश गर्न रोक्ने तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता लगायतका पात्रहरुउपर छानविन गराउनुहोस् ।

४) यस आ.व. को बजेट निर्माणमा वाह्य व्यक्तिको प्रवेशको विषयलाई सी आइ बी मार्फत पुन अनुसन्धान गराएर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु होस् ।

५) कोभिड १९ को समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतबाट भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरी ठाउनुहोस् ।

६) जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको प्रावधान विपरित एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई विदेशमा गएर उपचार गरेको खर्च व्यहोर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयका दोषी उपर कार्वाही गर्न आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउनुहोस् ।

७) विगत ५ वर्षमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी दिइएको आर्थिक सहायता र व्यहोरेको उपचार खर्चको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुहोस् ।

८) तत्कालिन सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका विधेयकहरु फिर्ता गरेर विज्ञहरुसँग छलफल गरी पुन पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुहोस् । ती दुबै विधेयकमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुको संरक्षण गर्ने प्रावधान राखिएकोछ ।

९) विगत ५ वर्षमा चर्चित भ्रष्टाचारहरुको अनुसन्धान गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउनुहोस् ।

१०) सधैं विवादास्पद रहेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू बस्तै आएको घरका मालिक भनिएका ठेकदार, जसले सरकारका दर्जनौ कार्यक्रमको ठेक्का लिएर पुरा नगरी जनतालाई दुख दिइरहेकाछन्, निजलाई तत्काल कार्वाही गरेर देखाउनुहोस् ।

यति गरेर देखाउनु भयो भने अरु सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारको क्रमश: अनुसन्धान हुँदै जाने छ र न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लिखित उपर्युक्त बुँदामा उल्लेख गरेको विषयमा विश्वास हुनेछ ।