गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश पारित गरेको हो ।

Advertisement 1

जहाँ प्रदेश सचिव प्रदेश सेवाकै रहने प्रावधान राखिएको छ भने ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रावधान, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाट पठाउने प्रावधान घुसाइएको छ ।

प्रदेश निजामति सेवामा अधिकृत छैटौं तहदेखि एघारौं तहसम्म अधिकृत तह रहनेछ भने सहायक प्रथमदेखि सहायक पाँचौं सम्म सहायक तह रहने छ । कर्मचारी छनोट गर्दा ५५ प्रतिशत कर्मचारी खुला प्रतिश्पर्धाबाट छनोट हुनेछन् भने बाँकी ४५ प्रतिशतमध्ये महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २५ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, विपन्न खसआर्य १० प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, अपांगता भएका समुदायबाट ५ प्रतिशत, मुश्लिम ४ प्रतिशत र मधेशी ३ प्रतिशत छनोट हुनेछ ।

Advertisement 2

अध्यादेशमा करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । अब कसैले करार वा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरे उसको तलवभत्ता र सुविधा नियुक्त गर्ने ब्यक्तिबाटै असुल गर्नुपर्ने प्रावधान समेत अध्यादेशमार्फत ल्याइएको ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पुरुष ४५ वर्ष र महिला वा अन्य क्लष्टरमा ४० वर्षभन्दा बढी उमेर भएपछि नियुक्ती पाउने छैन । सहायक पदमा १८ वर्ष र अधिकृत पदमा २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने छ । महिला कर्मचारी ६ महिना र पुरुष कर्मचारीले १ वर्ष परीक्षणकाल पूरा गर्नुपर्छ । यहाँका कर्मचारीले ६० वर्ष काम गर्न पाउने छन् ।

https://molcpa.gandaki.gov.np/view-pdf/pdf-gandaki-province-civil-service-ordinance-20792022