गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) अध्यादेशमार्फत जारी गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै अध्यादेश पारित गरेको हो ।

Advertisement 1

जहाँ प्रदेश सचिव प्रदेश सेवाकै रहने प्रावधान राखिएको छ भने ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रावधान, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाट पठाउने प्रावधान घुसाइएको छ ।

प्रदेश  निजामति सेवामा अधिकृत छैटौं तहदेखि एघारौं तहसम्म अधिकृत तह रहनेछ भने सहायक प्रथमदेखि सहायक पाँचौं सम्म सहायक तह रहने छ । कर्मचारी छनोट गर्दा ५५ प्रतिशत कर्मचारी खुला प्रतिश्पर्धाबाट छनोट हुनेछन् भने बाँकी ४५ प्रतिशतमध्ये महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २५ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, विपन्न खसआर्य १० प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, अपांगता भएका समुदायबाट ५ प्रतिशत, मुश्लिम ४ प्रतिशत र मधेशी ३ प्रतिशत छनोट हुनेछ ।

Advertisement 2

अध्यादेशमा करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । अब कसैले करार वा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरे उसको तलवभत्ता र सुविधा नियुक्त गर्ने ब्यक्तिबाटै असुल गर्नुपर्ने प्रावधान समेत अध्यादेशमार्फत ल्याइएको ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै स्थानीय सेवाका कर्मचारी प्रदेशबाट पठाइने, स्थानीय तहका कर्मचारी जुनसुकै पालिकामा पनि सरुवा हुनसक्ने, अन्तर स्थानीय तह सरुवा प्रदेशले गर्ने, सबै ८५ वटै पालिकालाई एउटै बढुवा क्षेत्र मानिएको, तहगत प्रणाली अवलम्बन, योग्यता पुगेका कर्मचारीको २ महिनाभित्र एक तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था, स्थानीय तहले निवृत्तिभरण, उपदान, उपचार खर्च र बिदाको रकम भुक्तानीका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था, प्रदेश कितावखाना स्थापना गर्ने विषयलाई अध्यादेशमा समेटिएको छ ।

पुरुष ४५ वर्ष र महिला वा अन्य क्लष्टरमा ४० वर्षभन्दा बढी उमेर भएपछि नियुक्ती पाउने छैन । सहायक पदमा १८ वर्ष र अधिकृत पदमा २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने छ । महिला कर्मचारी ६ महिना र पुरुष कर्मचारीले १ वर्ष परीक्षणकाल पूरा गर्नुपर्छ । यहाँका कर्मचारीले ६० वर्ष काम गर्न पाउने छन् ।