Advertisement 1

एउटै प्रकृतिबाट जागिरमा छिरेका कर्मचारीमध्ये कोहीमाथि ज्वाईसरह व्यवहार,कोहीप्रति सैतेनी व्यवहार किन गरिन्छ ? राज्यलाई आवश्यकता पर्दा नियुक्त भइ २० औं बर्ष सेवा गरेका कर्मचारी काम छन्जेल भाँडो र काम सकिएपछि ठाडो हो ? तिनप्रतिको राज्यको कुनै दायित्व र जवाफदेहिता हुन्न ?

साविक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका ३६ कर्मचारी समायोजन भइ प्रदेश तहमा खटिएकामध्ये कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत बखत बहादुर शाहीलाई प्रदेश सरकारले चौध लाख तीन हजार दुई सय त्रियानब्बे रुपैंया उपदान दिएर बिदा गरिसकेको छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा खटिएका यम प्रसाद सुवेदीलाई ८ लाख ११ हजार ४८२ रुपैंया र गणेश सिंह धामी ९ लाख बयानब्बे हजार दुई सय सत्तासी रुपैंया उपदान दिएर सरकारले बिदाई गरेको छ । यस्तै अर्का कर्मचारी रामशरण महत्तोले उपदान वापत ३५ लाख ७ हजार २८ रुपैंया उपदानवापत बुझेका छन् । केही प्रदेशले साविक घरेलुका कर्मचारीलाई स्थायी गरेका छन् तर हाल कृष्णचन्द्र नेपालीले कमाण्ड गरिरहेको गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत रहेका आठ कर्मचारीको भने बिल्लीबाठ बनाइएको छ ।

Advertisement 2

त्यहाँ साढेको जुधाईमा पर्दा निरिह कर्मचारीहरु मिचाईमा परेका छन् । अन्य प्रदेशले राज्यको बीसौं बर्ष सेवा गरेका साविक घरेलुका कर्मचारीको ससम्मान बिदाई गर्दा सो प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बराल र पर्यटन,उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्री मणिभद्र शर्माबीचको लफडाका कारण आठ कर्मचारीलाई आँशुको घुट्का पिउँदै हिडुनु पर्ने अबस्थामा पु¥याइएको हो ।

सो प्रदेशमा चौथों तहदेखि छैटौं तहसम्मका कार्यरत साविक घरेलुका आठ कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा पूराना कर्मचारी छन् जगन्नाथ पाण्डे (छैंटो तह),०५२ सालदेखि राज्यको सेवा गरेका,यस्तै संगीता शाही खड्गी ०५६ सालदेखि र पुष्प प्रसाद दुलाल ०५८ सालदेखि कार्यरत । अन्य पाँच जना बन्दना आचार्य,मिनका रिमाल,सरोज थापा,प्रकाश खत्री र रमा अर्यालहरु ०६३ सालमा प्रवेश गरेका । कर्मचारी समायोजन हुँदा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न कार्यालय र निकायमा कार्यरत रहेका यी कर्मचारीले राज्यसँग मात्र आफूले ऐन अनुसार पाउनुपर्ने सुविधा खोजेका हुन । तर प्रदेश सरकारको उपेक्षाका कारण उनीहरु मर्नु न बौलाउनुको स्थितीमा पुगेको ती कर्मचारीहरुले इकर्मचारी डटकमसँग पीडा पोखेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाका (सातौं संष्करण)को बुँदा नम्बर ७.१.६ ले अस्थायी कर्मचारीको सुविधाको सन्र्दभमा ०७० असोज ८ अघि नेपाल सरकारको कार्यालय वा आयोजनमा लगातार वा पटक पटक नियुक्ति पाई अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीलाई अवकाश हुँदाको अबस्थामा उपदान रकम दिएर स सम्मान बिदा गर्ने क्याविनेटले नै गरेको निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्नमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले चासो देखाएका छैनन् ।

सो प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थलाई यो बिषयमा इकर्मचारी डटकमले जिज्ञासा राख्दा ‘२ बर्ष अघि ती कर्मचारीलाई बजेट सहित पठाइएको तर अहिले कर्मचारी नचाहिने भएका कारण साउनबाट उनीहरुको म्याद नथपिएको’ प्रतिक्रिया दिए । यस्तै सोही प्रदेशका उद्योग तथा वाणिज्य सचिव ज्ञानेन्द्र पौडेलले २० बर्षदेखि जागिर खाएका कर्मचारीको पीडाबारे आफूहरु जानकार रहेको र ऐन कानुन अनुसारको सुविधा दिन प्रदेश सरकार तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।