लोकसेवा आयोग र कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवादका कारण लामो समयदेखि रोकिएका लोक सेवा आयोगका परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वाेच्च अदालतको आजको संवैद्यानिक इजलाशले लोकसेवा आयोग र कर्मचारी समायोजनसम्बन्धमा परेका ९९ थान मुद्धाको फैसला पछि लोक सेवा आयोगलाई समायोजनसम्बन्धी विवादका कारण रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको हो ।
बर्षाैदेखि सर्वाेच्च अदालतमा बरालिरहेको मुद्धालाई आज कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउँदै लोक सेवा आयोगलाई परीक्षा रोक्नु भन्ने माग भएको रिट निवेदन खारेज गरेसँगै आयोगलाई नयाँ विज्ञापन गर्न बाटो खुलेको हो ।

Advertisement 1

सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया तीन वर्षदेखि प्रभावित बनेको थियो । मुद्दाका कारण निजामती सेवाका एक हजारभन्दा बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न नसकेको लोक सेवा आयोगले जनाएको छ । प्रदेश र पालिकामा समायोजन भएका अधिकृतहरू सङ्घको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि नयाँ प्रवेशका लागि परीक्षा दिएर बसेका कर्मचारीले सिट सङ्ख्या घट्न नहुने भन्दै रिट दर्ता गरेपछि सर्वोच्चले पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या पर्नुका साथै परीक्षा तयारीमा रहेका हजारौँ परीक्षार्थी अन्योलमा पर्दै आएका छन् ।