यही आर्थिक बर्षमा करिब १० हजार हाराहारी कर्मचारी कटौती गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट बक्तव्यमै उल्लेख भए अनुसार कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै १५ दिनभित्र १० प्रतिशत दरबन्दी कटौतीको खाका पठाउन निर्देशन दिएसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

Advertisement 1

सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेट बक्तव्यमा संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने उल्लेख भएबमोजिम उक्त निर्देशन दिइएको सामान्यले जनाएको छ । बजेट बक्तव्यको ३७९ मा सरकारी निकायका सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । यस्तै बुँदा नम्बर ३६६ मा सङ्घीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षको अभ्यासको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने र सङ्घीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिनेछ । निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरिने बुँदा समावेश गरिएको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालयले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा दरबन्दी संरचनामा कम्तीमा १० प्रतिशत कटौती गर्ने गरी आवश्यक खाका तयार गरी १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्न अनुरोध गरेको हो ।

कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त राख्न भन्दै सरकारले कम्तिमा १० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न लागेको हो । संघमा कर्मचारी समायोजन गरिँदा ४८ हजार दरबन्दी स्वीकृत गरिएकोमा अहिले ५३ हजार हाराहारी कर्मचारी कार्यरत रहेको हुँदा संघमै स्वीकृत दरबन्दीभन्दा सात हजार बढी कर्मचारी कार्यरत रहेका कारण ती दरबन्दी कटौती हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रशासन सुधार, जनशक्ति , योजना तथा विकास महाशाखाले जनाएको छ ।

Advertisement 2

यस्तै निजामती,स्वास्थ्य,संसद र स्थानीय तहका कर्मचारीको बढी भएको दरबन्दी कटौती गर्दै लगिनेछ । त्यस्का लागि एउटा समिति बन्नेछ र समितिको सुझाबको आधारमा दरबन्दी कटौती गर्दै लागिएको सामान्यका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

यस्का अलवा कतिपय विभाग, बोर्ड, परिषद्, केन्द्र अनावश्यक संरचना खारेज हुनेछ । यस्का अलवा दरबन्दीअनुसार काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाउने विकल्प छ । स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाएर सेवाबाट बाहिरिन प्रोत्साहन गर्ने र ती पदमा रिक्त हुन आएको दरबन्दी खारेज गर्न सकिने सामान्यका अधिकारीहरुको योजना छ । यस्तै उपल्ला तहको अनावश्यक दरबन्दी नै खारेज गर्न  सकिने पनि अर्काे विकल्प छ ।