सरकारी बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा पछिल्लो एक बर्षमा १ खर्ब १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा संघीय सरकार कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र अन्य समिति तथा संस्थातर्फ लेखापरीक्षण गर्दै उक्त बेरुजू देखिएको हो । महालेखाले कूल ५ हजार ६६५ निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्दा कूल बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५० करोड थपिएको जनाएको छ । जसमध्ये संघीय सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयहरूबाट असुल गर्नुपर्ने रकम २६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार,संघीय सरकारअन्तर्गतका ९ मन्त्रालय र खारेजी भएको पुनर्निर्माण प्राधिरणबाट गरी २५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ भने अन्य निकायबाट ७६ करोड असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

Advertisement 1

यस्तै, कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजू ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख,असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३३ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६९ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये अनियमित भएको २० अर्ब ७१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, प्रमाण कागज पेश नभएको बेरुजु ४८ अर्ब ६५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र शोधभर्ना नलिएको बेरुजु २४ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । साथै पेस्की लिएको ११ अर्ब ६९ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै प्रदेशगत रुपमा हेर्दा सवैभन्दा धेरै बेरुजु मधेस प्रदेशमा ५ दशमलव ४२ प्रतिशत भेटिएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशको १ दशमलव १८ प्रतिशत मात्रै बेरुजु छ। यता प्रदेश १ को ३ दशमलव ५६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १ दशमलव ६० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको १दशमलव २७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ५ दशमलव १५ प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशको २ दशमलव १८ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।