एकातिर तल्ला अदलातहरुमा मुद्धाको चाङ,अर्कोतिर देशैभरका अदालतमा (सर्वोच्चसमेत गरी) ७० न्यायधीश रिक्त । त्यहीमाथि एक पछाडि अर्को श्रीमानहरु काण्ड लागेर रामशाहपथतिरै तानिने क्रम जारी छ ।
पछिल्लो समयमा सर्वोच्चमा आधा दर्जन श्रीमानहरु अनियमितताका आरोपमा विभिन्न जिल्ला अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा तानिएका छन् ।
जसमध्ये चार जना त काठमाडौं जिल्ला अदलातका मात्र छन् । यस्तै अछाम जिल्ला अदालत र जुम्ला अदालतबाट विवादित फैसला गरेको चार्जमा थप अरु २ न्यायधीशहरु सर्वोच्चमा तानिएसँगै अहिले रामशाह पथमा काण्ड लागेर तानिएका न्यायधीशको संख्या ६ जना पुगेको छ ।
हालैमात्र दुई करोडको फण्डामा डामिएका न्यायधीश राजकुमार कोइराला अस्ति सोमबारबाट निलम्बनमा परेका छन् । न्यायधीश राजकुमार कोइरालालाई न्याय सम्पादनको कार्य गर्न रोक लगाइएको छ । उनीविरुद्ध न्याय परिषदले छानबिन गर्नका लागि न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च अदालत पाटन ललितपुरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलसहितको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरिएको छ ।
कोइरालाझैं फण्डामा डामिएर यस अघि नै अम्बिकाप्रसाद निरौला र सूर्यप्रसाद अधिकारी सर्वोच्चमा तानिएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरबन्दी भई रामेछाप जिल्ला अदालतमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओली समेत उसैगरी सर्वोच्चमा तानिएका छन् । यस्तै अछाम जिल्ला अदादतका न्यायाधीश नवीन जोशी,जुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जवाहरप्रसाद सिंह गलत फैसलाका कारण सर्वोच्च अदालतमा तानिने न्यायधीशमा थपिएका छन् ।
गत वैशाख पहिलो सातामात्र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतमा झिकाइएको थियो । मदिरा सेवन गरी पृथ्वी मल्लले चलाएको सवारीको ठक्करबाट लीला देवकोटाको मृत्यु भएको घटनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले मुद्दाको फैसला गर्दा ६ महिनाको मात्र कैद सजाय सुनाएका थिए । सवारी ज्यान मुद्दाका आरोपितलाई न्युन सजाय गरेकोमा जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीलाई सर्वाच्च अदालतमा तानेर उनीमाथि छानबिन चल्दैछ । त्यस यताको दुई महिनामा ६ जना न्यायधीशहरु यस्तै गलत फैसलाका कारण सर्वोच्चमा तानिएका हुन ।
यस्तै काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाले पर्याप्त प्रमाण र आधार हुँदाहुँदै पनि अपहरण मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाई दिएको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान चलिरहेकै छ । यस्तै अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले बलात्कारपीडित १९ वर्षीया युवतीलाई निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर साढे तीन वर्ष सजाय सुनाएको फैसलामाथि पनि न्यायपरिषदले छानबिन गरिरहेको छ ।

Advertisement 1

्उता सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने न्यायाधीश ओलीमाथि पनि छानबिन चलिरहेको छ । काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित बाँसबारी माध्यमिक विद्यालयसँगैको ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने फैसला गरेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीमाथि पनि न्यायपरिषदले छानबिन गरिरहेको छ ।
उमेर हद लागेर अर्कौ महिना घर जान लागेका (अवकाश हुनु् महिना दिन अगावै विदा बस्न पाइने ) उनले गलत फैसला गरेका कारण न्यायधीश जवाहरप्रसाद सिंह रामशाहपथमा तानिएका छन् ।
घुसकाण्डमा मुछिएका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई असार ८ गतेदेखि जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ । झण्डै दुई महिनाको अवधिमा आधा दर्जन न्यायधीशहरु भ्रष्टाचारजन्य मुद्धामा तानिनु र तीमाथि अनुसन्धान चल्नु भनेको नेपालको न्याय प्रणालीमा हुने खरिद विक्रीको नाङ्गो तस्विर हो ।
न्यायधीशहरुलाई घुस्याहा बनाउने काम चाहिँ वकिलहरुले गर्दै आएको पूर्व न्यायधीश फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका टोपबहादुर सिंहको आरोप लगाउँछन् ।