सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कर्मचारीलाई सेवामुखी बनाएर भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रशासनलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य बनाउने र चक्रिय सरुवा लागू गर्न लागिएको उनले बताए । काज सरुवा तीन महिना बढी अवधिका लागि हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता भए पनि कर्मचारी अभावले कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।

Advertisement 1

मन्त्रालय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउन लागेको उनले बताए। उनका अनुसार सङ्घीय निजामति कर्मचारी ऐन र सङ्घीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान दर्ता गरेर सदनमा प्रस्तुत गरिनेछ । अहिले राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशन र त्यसपछि स्थानीय तह निर्वाचनका कारण यो अघि बढाउन ध्यान नपुगेको उनको भनाइ छ । अहिले संसद् चालु भइरहँदा नै विधेयक दर्ता गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। विश्वस्तरको सङ्गठन ‘फोहम अफ फेडेरेसन’ मा जान प्रयास गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचितलाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ ।

अहिले पनि धेरै स्थानीय तहमा तोकिएभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनु बाध्यता भएको उनको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगबाट गत चैत १५ गतेपछि सरुवा नगर्नु भन्ने पत्र आएको र अहिले आवको अन्तिम महिना भएकाले पनि तीनचार महिनादेखि सरुवा नगरिएको उनले बताए । निर्वाचित प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षले कर्मचारी नभएर बजेट निर्माणमा नै समस्या भएको भनेर अनुरोध गर्दा थोरै ठाउँमा व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए ।

Advertisement 2

कतिपयबाट राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सरुवामा चलखेल भयो भनेर प्रचारप्रसार भइरहेको उनले सुनाए । उनले भने, “मन्त्रालयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्ने हो, हामीले अन्तर मन्त्रालय वा अन्तर तह मात्रै सरुवा गर्ने हो ।” सङ्घीयता जनतालाई सुविधा दिन वा सेवाग्राहीलाई नजिकबाट सेवा दिनका लागि लागु भए पनि हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय तहको केन्द्रमा आउन समस्या रहेको उनले बताए । नागरिकलाई सुविधा दिन एउटा वडाका धेरै ठाउँमा सेवा केन्द्र राख्न सकिने उनको भनाइ छ ।