सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न आवेदन आह्वान गरेकोमा समयसीमाभित्र ९११ कर्मचारीले आवेदन दिएकामध्ये ६९९ को स्वीकृत भएको छ भने विभिन्न कारणवश २१२ जनाको आवेदन रिजेक्ट (अस्वीकृत भएको) छ । अस्वीकृत भएकामध्ये अधिकांशको कीर्ते कागजपत्र पेश भएको,केहीको हकमा कागजपत्र नपुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती कर्मचारीहरुलाई १५ दिनभित्र उजुरी वा गुनासो दर्ता गर्नका लागि समेत मन्त्रालयले समय दिएको छ ।

Advertisement 1

जसरी साढे तीन बर्ष अघि कर्मचारी समायोजनका क्रममा केही कर्मचारीहरुले आफू संघमा बस्नका लागि कीर्ते कागजात पेश गरेका थिए अहिले उसैगरी झण्डै २ सय कर्मचारीले आफ्ना सन्ततीलाई छात्रवृत्ति दिलाउनका लागि नक्कली कागजात पेश गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारीले सन्ततीलाई छात्रवृत्ति दिलाउनकै लागि नक्कली कागजात पेश गरेको कर्मचारी वृत्तबाटै गुनासो सुनिए पछि सामान्य प्रशासनको जनशक्ति योजना तथा विकास महाशाखाले छात्रवृत्तिका लागि कर्मचारीले पेस गरेका निवेदनको छानबिन गर्न कमिटि नै बनाएको थियो । जस्को संयोजक तोकिएका थिए महाशाखाका उपसचिव हरि ज्ञवाली,उनको संयोजकत्वमा दुईजना शाखा अधिकृत । सो समितिले मिहिन ढंगले छानबिन गरी नतिजा सार्वजनिक गर्न लागेको हो । विवरण केही बेरपछि वेव साइडमा अपलोड गरिने सामान्य प्रशासन मनत्रलयले जनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जसअनुसार यस्तो वृत्ति निजामती सेवा ऐन २०४९,स्वास्थ्य सेवा ऐन ०५३,व्यवस्थापिका संसद ऐन ०६४ बमोजिम सेवाका पदमा बहाल रहेका र कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका सन्ततीका लागि यस्तो वृत्ति उपलव्ध गराउन भन्दै १२ वैशाखमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
निजामतीका सन्ततीलाई घटीमा १ लाखदेखि बढीमा ५ लाखसम्म छात्रवृत्ति दिइने योजना छ । यस्तो शैक्षिक वृत्ति प्राप्त गर्नका लागि कम्तीमा दश जोड दुई वा सो सरहको परीक्षामा कम्तीमा सी प्लस ग्रेड वा दुइ दशमलव ४ जिपिए वा सो सरह अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
यस्तै स्वदेशी विश्वविद्यालय वा त्यस्तो विश्वविद्यालयको आङ्गिक वा सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी शिक्षण संस्थामा भर्ना भई स्नातक वा सो सरह तहको प्रथम वर्ष तथा पहिलो वा दोश्रो सेमेस्टरमा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो भने पच्चीस वर्ष उमेर पूरा नभएकोले मात्र आवेदन दिन पाइने जनाइएको थियो ।
यस्का अलवा निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति नभएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
कर्मचारीले मन्त्रालयमा पेस गरिएका निवेदनमध्ये केहीमा स्नातक तह तेस्रो या चौथो सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी भए पनि उनीहरुका आमाबुवाले आफ्ना छोराछोरी स्नातक तह पहिलो या दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेको भनी कागजात पेस गरेको पाइएको छ। केही कागजातमा शंका लागे पछि ती उपर सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारी सन्ततीका छात्रवृत्तिका लागि १४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको र सो रकम यही असार मसान्तसम्ममा वितरण गरिने सामान्य प्रशासनले जनाएको छ ।