सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउन सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष बनाएको छ । उक्त कोषको नेतृत्व कपिलमणि ज्ञवालीले गरिरहेका छन् । लामो समय राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गरेका ज्ञवाली बैंकिङ क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्छन् । ३ वर्षअघि कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुती भएका ज्ञवालीले संस्थालाई सिढी चढाइरहेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा शुरुवाती दिनमा सहभागी हुने रोजगारदाताहरुको संख्या कछुवा गतिमा थियो । तर, कोषको ज्ञवालीले कोषको नेतृत्व सम्हालेपछि पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने स्थिति विस्तारै हट्दै गएको छ । ठूला व्यवसायिक समूहहरु कोषमा सूचीकृत भएका छन् । केही बैंकहरु सूचीकृत भइसकेका छन् भने थुप्रै बैंकहरु सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका छन् ।
समष्टिगत रुपमा भन्ने हो भने कोषमा ठूला व्यापारिक क्षेत्र, निजी विद्यालय, कलेज, निजी अस्पताल, होटेललगाय कम्पनीहरु धमाधम भित्रिरहेका छन् । ज्ञवालीको छोटो शब्दमा भन्ने हो भने– सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको अवकासपछिको जीवन सहज बनाउने संस्था हो । सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले अन्य कोषभन्दा फरक रहेको यो कोषको विशेषता, लक्ष्य के के छन् त ? यीनै सेरोफेरोमा रहेर कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानी ः
० सबैलाई समेट्ने भाषामा भन्नुपर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको के हो ?
सामाजिक सुरक्षा कोषको परिभाषाअघि संस्थाको स्थापना र उद्धेश्यबारे केही भन्न चाहन्छु । कोषको स्थापना २०६७ चैत्र ७ मा भएको हो । स्थापनाकालदेखि सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्थापन गर्दै आएको कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ जारी गर्यो । त्यसपछि यहिँ ऐनबमोजिम अहिले कोषको काम हुँदै आएको छ । ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेखित श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु यस कोषको उद्देश्य हो ।
कोष भन्नाले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराइ उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्त रूप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा कोषको कार्य क्षेत्रलाई व्यापक बनाएको छ । सोही ऐनको दफा १० मा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ भनी कोषले सञ्चालन गर्न सक्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको दायरा किटान गरिएको छ । ऐनमा उल्लेखित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ । कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउन रोजगारदाता तथा श्रमिकको सूचीकरण गर्ने, योगदान रकम संकलन गर्ने, कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्ने, सुविधा योजनाहरूको दाबी भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने, कोषमा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्जाल विस्तार गरी गुणस्तरीय र प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचार पद्धतिमा पहुँच स्थापित गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएको छ । यसरी कोषको कार्य सम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड दिइएको छ ।
० कोषबाट योगदानकर्ताले पाउने सुविधाहरु के–के छन् बताइदिनुस् न,
कोषबाट पाउने सुविधाको सन्दर्भमा भन्न्पर्दा अन्य कोषको तुलनामा यो कोष बिल्कुलै नयाँ हो । हामी सुरुवातीे अवस्थामा छौं । यो कोषको अवधारणा अरुको भन्दा धेरै फरक छ । यस कोषले आईएलओको ९ वटा योजनामध्ये ४ वटा योजना (स्किम) ल्याएको छ । तर, कोषले ल्याएको ४ वटा स्किमले आईएलओको ७ वटा स्किमलाई समेटेको छ ।
४ योजनामध्ये पहिलो स्किम भनेको औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना हो । दोस्रोमा दुर्घटना तथा अशक्तता स्किम भन्ने छ । यसभित्र दुर्घटना तथा अशक्तत्ता २ वटा स्किमहरु रहेका छन् भने कार्यालयभित्रको कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटना र अन्य अवस्थामा भएको दुर्घटना गरि यसलाई पनि २ भागमा बाँडिएको छ । कार्यालयको कामको दौरानमा भएको दुर्घटनाको सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले व्यहोर्छ । यो स्किम हालसम्म कुनैपनि बीमा कम्पनी र कोषले ल्याएका छैनन् ।
दुर्घटनापछि अशक्ततालाई पनि तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । जसमा अस्थायी अशक्तता, स्थायी अशक्तता र आंशिक असक्तता भनेर छुट्याइएको छ । अशक्तता भन्नेबित्तिकै योगदानकर्ता बिरामी भएर वा दुर्घटनामा परेर काममा फर्कन नसक्ने बुझ्नुपर्छ । श्रमिक काममा नर्फकिएको अवधिभर उसको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम हरेक महिना अशक्तत्ता वद्धि भनेर कोषले दिन्छ । यो स्किम पनि हालसम्म कुनैपनि बीमा कम्पनी वा अन्य कोषहरुले ल्याएका छैनन् ।
यस्तै, अर्को आश्रित परिवार सुरक्षा योजना रहेको छ । यसमा योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई दिने सुविधाका योजना छन् । यो स्किमले कसले कति पैसा कोषमा जम्मा गरेको छ भन्दैन । कोषमा आवद्ध भएदेखि नै सुविधा दिन सुरु गर्छ । भवितव्य कसेको मृत्यु भएमा कोषले मृतकको परिवारलाई शवको दाहसंस्कारबापत २५ हजार रुपैयाँ, मृतकले जम्मा गरेको रकम र उसले कमाएको समेत जोडेर एकमुष्ट कोषले मृतकको परिवारलाई दिन्छ ।
यसका साथै कोषले योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम आश्रित परिवारलाई आजीवन पेन्सनको रुपमा प्रदान गर्छ । यति मात्र नभएर कोषले योगदानकर्ताको बच्चाका लागि पनि सुविधा दिएको छ । यदि १ जना बच्चा भएमा ४० प्रतिशतको दरले र २ वटा भए ६० प्रतिशत गरी हरके सन्ततिलाई हरेक महिना शैक्षिकवृद्धि भनेर कोषले उपलब्ध गराउँछ । यो सुविधा पनि अहिलेसम्म कुनैपनि कोषले ल्याएका छैनन् । यसरी कोषले १५ वर्षसम्म योगदानकर्ताको पैसा जम्मा गरेर ६० वर्ष उमेर कटेपछि उपदान स्वरुप रकम प्रदान गर्छ ।
० अहिले पनि धेरै ठूला रोजगारदाता कम्पनीहरु कोषमा आवद्ध भएका छैनन् भन्ने सुनिन्छ । उनीहरुलाई कोषमा आवद्ध गर्न नसकिएको हो ?
अहिले पनि धेरै कम्पनीहरुले सरकारले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक पनि श्रमिकलाई दिइरहेका छैनन् । सरकारले तोकेबमोजिम जुन जुन कम्पनीले न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका छैनन् उनीहरु नै कोषमा आउन सकिरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनलाई त कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनैपर्छ । यद्यपि, श्रमिकलाई आधारभूत पारिश्रमिक पनि नदिने संघसंस्थाहरुको संख्या धेरै नै छ । त्यस्ता संस्थाहरुलाई त कोषमा ल्याउन यत्तिकै आवश्यक छ । अर्को कोषमा आबद्ध नहुने जसले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई अत्यधिक धेरै पारिश्रमिक दिएर राखेका छन् । कोषमा आवद्ध भएपछि त्यस अनुसारको कर सरकारलाई बुझाउनै पर्छ । सुविधा पनि यहाँ आउँदा आधारभूत मात्रै पाउँछन् भने संस्थाले बढिदिएका हुन्छन् । कर्मचारीलाई तलब बढी दिएर कोषमा आबद्ध हुन सबैभन्दा गाह्रो बैंकलाई भएको छ । हालसम्म ७, ८ ओटा वाणिज्य बैंक मात्रै कोषमा आबद्ध भएका छन् ।
० शुरुमा कोषले जति प्रगति गर्ने आंकलन लिइएको थियो अहिले त्यति प्रगति गरेको देखिन्न । कारण के होला ?
यो बाहिरबाट हेर्दामात्र त्यस्तो लागेको हो । वास्तवमा त्यस्तोे होइन । पछिल्लो समय साढे २ वर्षदेखि कारोनाको कारण हामी बाहिर निस्केकै छैनौँ । फेरि हामीले कोष यस्तो हो, उस्तो हो भनेर एकोहोरो र जबर्जस्ती लादेर पनि त भएन । हामीलाई उनीहरूबाट कोषका योजना बारेमा जुन गुनासा आएका छन्, ती गुनासा एक तहबाट अर्काे तह गर्दै सम्बोधन नगर्दासम्म र फेरी हामी उही कुरा पढाउनु र उही पूरानो कुरा दोहोराउनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने लाग्यो । हामीले चाहिँ उनीहरूले दिएका सुझावलाई सकेसम्म समावेश गरेर लगानी कार्यविधि ल्यायौं । सरकारी करार, ज्यालादारी र करारका कर्मचारी आएनन्, स्वरोजगार क्षेत्रलाई ल्याइएन, अनौपचारिक क्षेत्रलाई ल्याइएन भन्ने खालका जुन गुनासा आए, त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्यौं । सरकारले पनि त्यसै अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्यो । भनेपछि जो समेटिएका थिएनन् उनीहरू समेटिने र जो समेटिएका थिए उनीहरूको गुनासा सम्बोधन गर्ने, सापटीका कुरा उठाएकाले सापटी पाउने भन्ने कुरा समेटिसकेपछि त्यति धेरै पहिला हामीले गरेको जस्तो प्रचारप्रसार गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले सुरक्षा योजनाको कार्यविधि संशोधनको तयारीमा छ । संशोधन कार्यविधि आइसकेपछि एकपटक त्यसको सकारात्मक प्रभाव आम नागरिकमा विभिन्न मिडियाबाट पुर्याउन सक्छौं । यसकारण अब हामी कार्यविधि समावेश नगरिएको पक्षलाई समावेश गरिसकेपछि प्रचारप्रसार र सुरक्षा योजनाको साक्षरता अघि बढाउँछौं ।
० अहिलेसम्म कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताको आबद्धताले कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
संख्यात्मक हिसाबमा पुर्ण सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन । संख्या वृद्धि गर्नका लागि स्वरोजगारमा रहेका, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी श्रमिकलाई आवद्ध गराउने काम बाँकी नै छ । त्यसैले संख्या बढ्न सकेको छैन । तर योगदान रकम जम्मा हुन भने थालेको छ । डेढ वर्षको अवधिमा पौने ४ अर्ब रुपैयाँ र विभिन्न योजना कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख छन् । यसकारण कोषले दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी शुरुवात गरेको छ । यसरी विविध समीक्षा गर्दा अब चाहिँ हामी अलिकति द्रुत गतिमा जानैपर्नेछ ।
० सामाजिक सुरक्षा कोषका निम्ति के कस्ता चुनौतीहरु रहेका छन् ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सबै श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिको आबद्धता बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रोजगारी एवम् स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगार रहेका सबै व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क यकिन गर्ने कार्य समेत त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी व्यापक प्रचारप्रसार गरी सबै लक्षित वर्गलाई आकर्षित गर्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गर्ने कार्य कठीन रहेको छ । पूर्ण र उत्पादनशील रोजगारीको सिर्जना गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्धतालाई निरन्तरता कायम गर्ने कार्य चुनौती छ ।
यस्तै, अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावसँगै वित्तीय, मौद्रिक र आर्थिक परिवर्तनका बीच कोषको वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्ने कार्यसमेत महत्त्वपूर्ण छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा निजी क्षेत्रको आबद्धता पुँजी बजारको गतिशीलता र संस्थागत सुशासनको अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सवल र दिगो बनाउने कार्य पनि चुनौतिपूर्ण रूपमा रहेको छ । अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद गर्दै औपचारिक क्षेत्रको विस्तार गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।
यसैगरी योगदान दरलाई क्षमतायुक्त र समतामूलक बनाइ दिगो रूपमा वित्तीय सुनिश्चितता कायम गर्न चुनौती छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानूनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट र समयबद्ध कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अर्काे चुनौती छ । साथै विगतमा प्रतिष्ठानहरूले सञ्चालन गरेका अवकाश कोषको व्यवस्थापन गर्ने थप चुनौती पनि रहेको छ ।
० चुनौतीहरुसँगै अवसरचाहिँ कति छन् ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको जरुरत व्यापक र फराकिलो हुँदै गएको छ । संकटका समयमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले स्वचालित स्थिरीकरणको रूपमा कार्य गर्न सक्छ । यस्तै विगतका अनुभव तथा कोरोना महामारीको समयमा दीगो स्वास्थ्य सुरक्षा अपरिहार्य रहेछ भन्ने बोध सिर्जना हुनु अवसरको रूपमा रहेको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूको सहयोग र सहकार्यको निरन्तर प्रतिबद्धता व्यक्त हुनु पनि अवसर नै हो । श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूमा बढ्दो सचेतना हुनु त झनै अवसर हुने भयो ।