सङ्घीय निजामती ऐन केही समयभित्रै संसद्मा दर्ता हुने
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले सङ्घीय निजामती ऐन केही समयभित्रै संसद्मा दर्ता हुने जानकारी गराउँदै त्यसलगत्तै कर्मचारीको अभावका समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाए ।
Advertisement 1
सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्यमा पनि सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने कार्यक्रम समावेश गरिएको र आगामी दिनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइने बजेटको उचित विनियोजन गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सङ्घीयता कार्यान्वयसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सरकारका तर्फबाट धारणा राख्दै उनले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेको बताए ।
“गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाले काम गर्न थालिसकेका छन्”, उनले भने, “स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, यसले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।” सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै यससम्बन्धी भ्रम हट्दै गएको उनको भनाइ छ ।
Advertisement 2
“सङ्घीयता हाम्रा लागि नवीन विषय थियो, नवीन हुँदा बुझाइ फरक–फरक थियो होला अब सही मार्गचित्रमा हिँडाउँने सबैको दायित्व हो”, उनले भने । सङ्घीयताको कार्यान्वयन, अध्ययन र अनुगमनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सकिने बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा क्रममा देखिएका अधुरा विषय विस्तारै पूरा हुँदै जाने उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष सरकारका लागि मार्गदर्शन हुने बताए । उनले एकात्मक शासन व्यवस्थामा स्रोतको न्यायोचित वितरण नहुने भन्दै उनले सङ्घीयताका कारण क्षेत्रीय, वर्गीय विभेद्मा परेका उत्पीडन र पछाडि परेको प्रदेशले बढी बजेट पाउने गरेको जनाए ।
