तीन महिना लामो अध्ययनपछि सचिव दरबन्दी कटौती समितिले प्रतिवेदन मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्यण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विभिन्न ५ वटा मन्त्रालयका सचिव र एक जना सहसचिव सदस्य सचिवको हैसियतमा रहेर कार्यदलमा काम गरेका थिए । जहाँ अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, कानुन सचिव उदय राज सापकोटा, वन तथा वातावरण सचिव पेम नारायण कँडेल,जल तथा उर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरे र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीका साथैं कार्यदलको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारी रहेका थिए ।

Advertisement 1

उनीहरुले तीन महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा निजामती प्रशासन सुधारका विषय समेटेर २० वटा बुँदा समेटिएको छ ।

जहाँ नकरात्मक सूचीमा परेका र्कचारीलाई बढुवा नगर्नेदेखि प्रतिवेदनमा सचिव पदमा बढुवा हुनका लागि हाल कायम रहेका आधारका अतिरिक्त कम्तीमा ५० वर्ष उमेर पुगेको, विभागीय कारबाहीमा नपरेको, अतिरिक्त सचिव पदमा बढुवा हुनका लागि दरबन्दी उपलब्ध भएसम्म प्रदेशस्तरमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान घुसाइएको छ । यस्तै प्रदेशमा खटाइएका सचिवले कम्तिमा एक बर्ष काम गर्नुपर्ने, केन्द्रमा सचिवको संख्या घटाउने,मन्त्रालय र आयोगहरुमा सचिव राख्न सुझाब दिइएको छ । जहाँ संघका मन्त्रालय,विभिन्न सबैद्यानिक आयोगमा सचिव राख्ने र अरु निकायहरुमा अतिरिक्त सचिव खटाउन सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । यस्तै एउटै मन्त्रालयमा दुई समानस्तरका सचिवको दरबन्दी कटौती गरेर एक मात्र कायम गर्न भनिएको छ । अहिले अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई–दुई सचिवको दरबन्दी छ । कार्यदलले सचिव कटौती गर्न बढुवा व्यवस्थामै कडाइ गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सुझाएको छ ।

Advertisement 2

प्रदेशमा दश जना सचिव पुर्याउने र सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।यस्तै स्वास्थ्य सेवालाई निजामती ऐन अन्त्रगत नै समेट्न समेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै प्रतिवेदनमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी लगायत निजामती सेवाका राजपत्राअनंकित द्धितीय श्रेणीमाथिका सबै श्रेणीभित्र दुई तह कायम गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै सबै सेवा समूह र उपसमूहबीच समान अवसर हुने गरी अनुपात मिलाउने सुझाव दिइएको छ । यस्तै बढुवा गर्दा पहिला नियुक्ति भएकालाई पहिला बढुवा गर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गरिएको छ । नकरात्मक सूचीमा नपरेका कर्मचारीमात्र बढुवाका लागि योग्य हुने गरी आधार तयार पार्ने सुझाव प्रतिवेदनमा पेश गरिएको छ ।

यस्तै उच्चस्तरीय कार्यदलले उपसचिव र सहसचिवका सिट आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा बढुवाबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । हाल उपसचिव र सहसचिवमा कुल सिटको १०–१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ९०–९० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट पूर्ति हुँदै आएको छ ।

यस्तै प्रतिवेदनमा नगरपालिकामा वरिष्ठ उपसचिव र गाउँपालिकामा उपसचिव खटाउन सुझाव दिइएको छ ।