एउटै पेपरमा,उही लोकसेवा भिडेका कर्मचारीबीच विभेद कस्तो भने कोही आठदेखि दश बर्षमै सचिवमा उक्लन्छ,कोही १४ बर्षसम्म कुर्दा पनि सहसचिवमा घर फर्कनु पर्ने स्थिती छ । प्रशासन सेवाका कर्मचारी जति छिट्टो सचिव पद पड्काउन सक्छन परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीले चित्त बुझाउने भनेको उही राजदुतमा हो । कागताली परेरै मात्र शंकरदास बैरागीले मुख्यसचिव बन्न पाएका हुन ।
त्यही पनि दुर्गाबहादुर सुवेदी ‘दुवसु’जस्ता सेटिङकलामा पारंगत कर्मचारी परे भने कस्को के लाग्छ ? जो बेलायतबाट फर्किएर मन्त्रालयको प्रोटोकोल डिभिजन चीफ हुँदै पुन राजदुतमा सिफारिस हुँदा परराष्ट्र ढुकेका अरु ‘चिल्लै हुने’मा परेका छन् ।

Advertisement 1

अहिले ७३ सचिवको दरबन्दी रहेकोमा प्रशासन सेवाका ३५, नेपाल इन्जिनियरिङ र न्यायका बराबरी एघार एघार, कृषि तथा वन र लेखापरीक्षणअन्तर्गत चार–चार र परराष्ट्र र स्वास्थ्य सेवा तर्फ एक/एक सचिव बहाल छन् । सहसचिवहरु प्राविधिक तर्फ १९३ जना बहाल छन्,अप्राविधिकको संख्या ४३४ जना रहेको छ । अहिले प्रशासन सेवाका ३०३,नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवाका १२०,न्याय सेवाका ८४,कृषि सेवाका ३४,वनतर्फका २१,परराष्ट्रसेवाको २५,नेपाल लेखापरीक्षणका १२,व्यवस्थापिका संसद सेवातर्फका १० सहसचिवको दरबन्दी छ ।

तीमध्ये प्राविधिक तर्फका सहसचिवलाई सचिवमा उक्लनै घटीमा दशदेखि बाह्र बर्ष कुर्न पर्दछ अनि परराष्ट्र,न्याय सेवा सेवातर्फ भने सचिवमा बढुवा हुने सम्भावना ज्यादै न्यून । प्रशासन सेवाका सहसचिवहरु ८–१० वर्षमै सचिव बनिसक्छन् । यो खालको परिपाटी भत्काउने कसरी ? त्यसमाथि अहिले प्रशासन सेवाकै कर्मचारीको बोलबोला छ मुलुकमा । अरु सेवाको कर्मचारीहरु प्रशासन सेवाको चेपुवामा परेको गुनासो पोख्दै हिड्छन् ।

Advertisement 2

त्यसमाथि नेपाली व्युरोक्रेटको चरित्र कस्तो छ भने आफू अनुकुलका निर्णय लुसुक्क क्याविनेटमा पुग्छ,खुसुक्क पास हुन्छ । कर्मचारीका प्रतिकुल हुने निर्णय क्याविनेटमै पुग्दैन, बीचमै कहाँ तुहाइन्छ कहाँ ? प्रशासन सुधारका लागि भन्दै अहिलेसम्म दर्जनौं उच्चस्तरीय आयोग बने,तिनका दर्जनौं प्रतिवेदन इपिजीको प्रतिवेदनझैं मन्त्रालयका दराजमा ढुसी लागेका छन् । तर यसअघि नै असफलसिद्ध भइसकेको सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव अघिल्लो साता क्याविनेटमा खुसुक्क पठाएर आगामी वैशाखबाटै लागू हुने चरणमा पुगेको बताइदैंछ । तर त्यही क्यानिनेटमा सचिवको दरबन्दी संख्या आधा कटौती गर्न प्रस्ताव किन अघि बढाइदैन ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै ‘फुटबल टिम’पुग्ने गरी सचिव थुप्रिएर आलोचना भएसँगै निजामती सेवाका सचिव (विशिष्ट श्रेणी)को व्यवस्थापनलगायत विषयमा अध्ययन कायम रहेको ७२ सचिवको दरबन्दी संख्या भारी रुपमा कटौती गर्दै ४५ मा सीमित राख्ने सुझाव तयार दिएको थियो ।

दुई महिना अगाडि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख (सचिव) लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले सचिवको दरबन्दी व्यापक कटौती गर्न प्रस्ताव तयार पारेको छ । कार्यादलले मन्त्रालय,निर्वाचन आयोग,लोकसेवा आयोग,महालेखापरीक्षक, महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालतलगायतका संवैद्यानिक निकायमा सचिवको दरबन्दी राख्ने र बाँकी निकायमा सचिवको दरबन्दी कटौती गरि अतिरिक्त सचिव राख्न सिफारिस गरेको हो । अतिरिक्त सचिव भनेको सचिव र सहसचिवबीचको पद हो ।

यसरी श्रृजना गरिएको नयाँ पद अतिरिक्त सचिवहरूलाई प्रदेश मन्त्रालय, विभिन्न विभागहरु जस्तो आन्तरिक राजस्व,सडक,वैदेशिक रोजगार,भन्सार,कृषि, बैरो (वैदेशिक रोजगार) लगायतमा खटाउन सकिने कार्यदलले सुझाव तयार पारेको छ । अहिले भद्रगोल कस्तो छ भने कोही सहसचिवलाई प्रदेशमा सचिव बनाएर पठाइन्छ । केही महिना पछि उस्लाई सहसचिवकै रुपमा राजधानी तानेर काममा लगाइन्छ । प्रदेशमा सचिव चलाइसकेको कर्मचारीलाई फेरि सहसचिवमा ओर्लन नपरोस् भन्ने हेतुले यस्तो व्यवस्था राख्न खोजिएको कार्यदलको एक सचिवले इकर्मचारीलाई सुनाए । कार्यदलले सिफारिस गरे पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमै यस्तो व्यवस्था लागू गरेपछि मात्र कार्यन्वयनमा ल्याउन सकिने ती सचिव सुनाउँछन् । यस्का अलवा सेवामा क्लष्टरबीचको विभेद हटाउनका लागि प्रशासन र प्राविधिकको क्लस्टर खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष समेत समितिका सदस्यहरुले पुगेका छन् । कार्यदलका संयोजक अर्याल दिल्ली भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएलगतै मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई बुझाउने तयारी चल्दैछ ।