सरकारी कर्मचारीले अब कागजात छुनुनपर्ने (निर्देशिकासहित)
सरकारले सरकारी कार्यालयलाई पूर्णतया डिजिटलाइजेसनमा लैजाने तयारी गरेको छ । कार्यालयको कामलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने सम्पूर्ण कामकाज डिजिटल माध्यमबाट गर्न सरकारले तयारी अगाडि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले सरकारी निकाय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका, २०७८ जारी गरेसँगै सरकारी अड्डा कागजरहित हुने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।यस अघि नै सरकारले डिजिटल नेपालको ५ वर्षे फ्रेमवर्क दुई वर्षदेखि कार्यन्वयनको क्रममा छ । सरकारी निकायलाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा लैजाने र सेवाग्राहीले लाइन लाग्न नपर्ने गरी ‘अनलाइन’मा लैजाने प्रयास डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले गरिरहेको अबस्था थियो ।
हालै मात्र सरकारी निकाय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका, २०७८ ल्याइएसँगै तोकआदेश दिने तथा टिप्पणी पेश गर्ने, चिठीपत्रको दर्ता तथा चलानी गर्ने, विद्युतीय हाजिरी राख्ने, बिदा तथा काज स्वीृकत गर्ने, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य गर्ने, व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै काम डिजिटलाइज गर्ने योजना मुताविक निर्देशिका ल्याइएको बताइएको छ ।
Advertisement 1
निर्देशिकाअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तयार, प्रगतिको विवरण, प्रगति प्रतिवेदन तयार, अनुगमन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य समिति, उपसमिति वा कार्यदल गठन, बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन करारसम्बन्धी कार्य पनि यसै प्रणालीमार्फत् हुनेछ ।
सरकारी कामलाई कागजरहित बनाउने सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको र उक्त निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको छ ।
यो सँगै सूचना तथा प्रसारण विभागले सरकारी निकायलाई प्रणालीसँग आबद्ध हुनेगरी मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउनेछ । प्रणालीको प्रयोगकर्ता विभागले तोकेको सुपर एडमिन, एडमिन, सरकारी निकायले यूजर आईडी उपलब्ध गराएका साधारण प्रयोगकर्ता हुने जनाइएको छ ।
प्रणाली प्रयोग गर्न यूजरनेम र पासवर्ड पाएका व्यक्तिहरुले गोपनियता कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ । साथै, सुरक्षित रुपमा प्रयोग गर्ने जिम्मा पनि उनीहरुलाई नै दिइएको छ । प्रणाली सञ्चालनको लागि नीतिगत विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन तथा कार्यान्वयनको निर्देशन दिन मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति रहनेछ ।
Advertisement 2
