आगामी ३० वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा झण्डै ५ लाख नागरिक मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुने भएका छन । निर्वाचन आयोगका अनुसार,आगामी वैशाख २९ गतेसम्म १८ बर्ष उमेर पूरा भएका १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ लाई आफूलाई मन परेको दल वा व्यक्ति चुन्न पाउनेछन् । जसमध्ये झण्डै पाँच लाखका संख्याका नागरिक मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुने भएका हुन ।
देशभर १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थलमा एकै चरणमा हुन लागेको मतदानमा झण्डै २३ हजार मतदान केन्द्र रहनेछन् । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा कम्तिमा सात जना कर्मचारीहरु खटाइन्छ । त्यसमा शिक्षकहरु समेत खटाइएको छ । यस्तै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दश जना र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नौ जनाका दरले कर्मचारीहरु खटिन्छन । यी सबै कर्मचारीहरु स्थानीय तहको हुन लागिरहेको निर्वाचनमा मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुनेछन् । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि झण्डै पौने दुई लाखको संख्यामा कर्मचारी र उतिकै संख्याका सुरक्षाकर्मी मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुने भएका हुन । यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि झण्डै ७१ हजार सैनिक, ६२ हजार नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी ३२ हजार,म्यादी प्रहरी एक लाख गरी कूल १ लाख ६५ हजार सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । यो हिसाबले निर्वाचनका लागि झण्डै १ लाख ७० हजार हाराहारी कर्मचारी र शिक्षक  खटिनेछन् । सुरक्षाकर्मीसहितका यी कर्मचारीहरु यस पटक मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुने भएका हुन ।

Advertisement 1

मतदानमा दुई तीन मतको समेत ठूलो प्रभाव पर्दछ । अघिल्लो निर्वाचनमा डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका अध्यक्षका माओवादीका दत्तबहादुर शाही जम्मा दुई मतले मात्रै निर्वाचन जितेका थिए । यस्तै ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेका निशान्त शर्माले जम्मा तीन भोटको अन्तरले निर्वाचन जितेका थिए । यस्तै सिरहाको औरही गाउँपालिकाको अध्यक्ष सिद्धार्थ यादवले ६ भोटको अन्तरले चुनाव जितेका थिए । यस्ता उदाहरणहरु सयौं भेटिन्छन् ।निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी ,शिक्षक,सुरक्षाकर्मी,म्यादी प्रहरी गरी झण्डै ५ लाखको संख्यामा मतदाताहरु मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुँदैछन् ।

निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनका पूर्व अध्यक्ष पुण्य ढकाल निर्वाचनमा खटिएका लाखौंका संख्यामा कर्मचारी,सुरक्षाकर्मी मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुनु दुखद भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कर्मचारीहरुले आफू जहाँ र जुन ठाउँमा खटियो सोही ठाउँबाट मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ भनेर उठाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले ०६४ सालको निर्वाचनमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएको सरकारी कर्मचारी,प्रहरी,सेनालाई सामनुपातिक मतदानको अधिकार दिइएको स्मरण गरे । निर्वाचनमा एक दुई मतको अन्तरले पनि धेरै ठूलो फरक पर्दछ । यस्लाई अधिकारको रुपमा दिनुपर्ने भए पनि निर्वाचन आयोगले नमानिरहेको सुनाए ।
यता निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुर्य अर्यालले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सामानुपातिक मतदानको अधिकार दिन सकिए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहकै मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी,सुरक्षाकर्मीहरु त्यस्तो अधिकारबाट बञ्चित हुन पुगेको उल्लेख गरे । उनले श्रीलंकामा जस्तो अर्ली भोटिङ माध्यमलाई अबलम्बवन गर्न सकेमा स्वदेशभित्र कोही पनि मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुनु नपर्ने उल्लेख गरे । हामीकहाँ आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । जस्तो कोही मतदाताको नामावली रसुवाको कु्नै स्थानीय तहमा छ र उ काठमाडौंमा बस्दै आएको छ भने मतदानको लागि तोकिएको मिति पूर्व उस्ले काठमाडौंबाटै मतदान गरी हुलाकमार्फत सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पठाउन सक्छ । त्यस्तो व्यवस्था श्रींलकामा रहेको छ ।