आगामी ३० वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देशैभरबाट १ लाख ३७ हजार ४३ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । मेयर र उपमेयर २९१ २९१ जना,गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा ४६० ४६० जना चुनिने यो निर्वाचनबाट वडा अध्यक्षहरु ६ हजार ७४३ वडा सदस्यहरु २६ हजार ९७२ जना गरी कूल ३५ हजार २२१ जनाका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा १ लाख ३७ हजार बढीले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । अयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार मेयर मेयर पदका लागि ३ हजार २७६, अध्यक्षमा ३ हजार २६४, उपप्रमुखमा २ हजार ९, उपाध्यक्षमा २ हजार २९६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यसरी उम्मेद्धारी दिएका सबै योग्य हुँदैनन जसमध्ये केही अयोग्य पनि हुन्छन । यदी कोही उम्मेद्धार अयोग्य छ भन्ने लागेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उजुरी दिन सकिनेछ । उजुरी परे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बुधबार र बिहीबार जाँझबुझ गर्नेछ । यसपछि भने उम्मेदवारी दिएकामध्ये योग्य भएकाहरूको मात्र नामावली कार्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ ।

Advertisement 1

यदी उम्मेद्धारी दिएकामध्ये कोही गैर नेपाली नागरिक हुन भने तिनको उम्मेद्धारी रद्ध हुन्छ । यस्तै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको,
कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको,
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको,
भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको,
संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको,
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहु विवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको,
खण्ड च र छ मा उल्लेखित कसुरबाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको,
प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा रहेको
कैदमा बसेको
मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको,
प्रचलित कानुनले अयोग्य भएका व्यक्ति विरुद्ध दावी विरोध गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ ।