सेवाग्राहीमार्फत आफैँ घुस दिन लगाएर पक्राउ गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको शैलीलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि अख्तियारको ‘स्टिङ अप्रेसन’ सुस्ताएको छ । यस अघि ‘स्टिङ अप्रेसन’ मार्फत महिनामै २० औंका संख्यामा कर्मचारीहरु फन्दामा पर्दै आएकामा सर्वाेच्च अदालतको गत ८ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले ‘स्टिङ अप्रेसन’लाई अवैद्य ठहर गरिदिएसँगै संवैद्यानिक निकाय अख्तियार दह्रा र नङ्ग्रा विनाको बाघ बन्न पुगेको हो । यस अघि आयोग आफैंले घुस रकम दिएर भ्रष्ट कर्मचारीलाई अठ्याउँदै आएकोमा अबदेखि आयोगले सेवाग्राहीको आफ्नै पैसा घुस दिन लगाएर ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्ने थालेको हो । सोही कारण साउनदेखि यता वैशाखसम्ममा २० वटामात्र ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्न सफल भएको छ । यसअघि कुनै कर्मचारीले घुस मागेमा सेवाग्राहीले अख्तियारलाई खबर गर्दथे । आयोगले सेवाग्राहीलाई घुस रकम उपलब्ध गराएर कर्मचारीलाई दिन लगाउँथ्यो ।

Advertisement 1

त्यही पैसा आयोगले बरामद गर्दथ्यो । अदालतको त्यस प्रकारको कदम रोकिएपछि भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टचार गर्न झनै मनोबल बढेको छ । यस अघि आफ्नै पैसा प्रयोग गर्दा अख्तियारलाई दुईवटा फाइदा थियो । सेवाग्राहीलाई आर्थिकभार नपर्ने भएकाले उजुरी धेरै पर्दथ्यो । दोस्रो, अख्तियारले दिने पैसामा विशेष प्रकारको मसी प्रयोग हुन्थ्यो, जुन प्रमाणका रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो । त्यस्तो पैसा समातेपछि तत्कालै कर्मचारीको हातमा सो मसीको परीक्षण गरी त्यसलाई आयोगले प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेस गर्दथ्यो । तर सर्वाेच्चको फैसला पछि यो कदम रोकिएको छ । अहिले अख्तियाले २० वटा ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्दा २ हजारदेखि २ लाखसम्मका गरी २० जना कर्मचारीलाई समाएको छ । गत वैशाख ८ को सर्वाेच्चको फैसलापछि अख्तियारले यो एक बर्षमा २२ जना कर्मचारीलाई समाएको छ । गत ६ असारमा धादिङको निलकण्ठ सब–डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत (आठौँ तह) कृष्णप्रसाद पौडेललाई ४० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, स्याउ जोन डोल्पाका कार्यालय प्रमुख हसमुल्ला खाँलाई गत १४ वैशाखमा आयोगले २५ हजार घुससहित पक्राउ गरेको थियो ।

यस्तै नापी कार्यालय बुढानिलकण्ठमा कार्यरत सर्भेक्षक बिनोद के.सी. र अमिन प्रकाश राज भट्ट विरुद्ध एक लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा समाएको अख्तियारको टोलीले यस आर्थिक बर्षमा रौतहट जिल्ला देवाही गोनाही नगरपालिकाका नगर प्रमुख धर्मेन्द्र प्रसाद पटेलले उपभोक्ता समितिबाट भवन निर्माण सम्पन्न पश्चात अन्तिम बिल भुक्तानी दिने क्रममा बिभिन्न बहाना बनाई सेवाग्राहीसँग पाँच लाख घुस मागेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । यस्तै मालपोत कार्यालय चावहिल काठमाडौंका खरिदार लक्ष्मण बस्नेतले जग्गा नामसारी गर्ने सिलसिलामा आलटाल गरी सामान्य प्रकृयाबाट हुने कामको लागि सेवाग्राहीसँग घुस बापत एक लाख ३५ हजार घुससहित फन्दामा परे । यस्का अलवा जिल्ला बारा कोल्हवी नगरपालिका वडा नं ११ रामपुर्वाका वडासचिव ना.सु. विनोद प्रसाद साहले जग्गा नामसारी सिफारिसको तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ घुस लिँदा अख्तियारको फन्दामा पर्न पुगे । यस्का साथैं नेपाल बिद्युत प्राधिकरण काठमाडौं ग्रिड महाशाखा सवस्टेसन पाटन, ललितपुरमा कार्यरत सवस्टेसन प्रमुख सुपरभाइजर सोम प्रसाद पहाडीले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले गाडेको बिजुलीको पोल सार्नको लागी सेवाग्राहीसँग एक लाख ४० हजार घुस माग्दा उनी पनि फन्दामा परे । रुपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ४ को कार्यालयका वडा सचिव मोहम्मद सिद्धिकले विवाह दर्तामा सहजिकरण गरिदिने नाममा तीन हजार घुसमा ¥याल चुहाउँदा अख्तियारको फन्दमा परे भने महोत्तरी स्वास्थ्य चौकीमा हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत अजय कुमार साहले निःशुल्क रुपमा कोभिड १९ बिरुद्धको खो लगाउने नाममा बीस हजार घुस लिँदा अख्तियारको फन्दामा परे । यस्तै भरतपुर महानगरपालिका २० नं वडा कार्यालयका अमिन बिरेन्द्र बहादुर कठायतले अंशबण्डा गरी बाटो कायम गर्नका लागि जग्गाको कित्ताकाट लगायतका काममा सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग पाँच लाख घुस लिँदा फन्दामा परेका छन् । यस्का अलवा मालपोत कार्यालय चनौली चितवनमा कार्यरत मालपोत अधिकृत मुकुन्द पौडेलले अंश बण्डा एवं बाटो कायम गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बनाई दिएबापत सेवाग्राहीसँग पचास हजार घुस लिँदा अख्तियारको फन्दामा परे ।
यस्तै वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका नायव सुब्बा दुर्गा प्रसाद पोखरेलले बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा श्रम स्वीकृती बनाउन आएका सेवाग्राहीलाई काममा आलटाल गरी अनलाइन फर्म भर्ने बिचौलियासँग जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरी बिचौलियाको काम गर्ने खेम प्रसाद काफ्लेमार्फत २१ हजार घुस खाँदा बदनामी कमाउन पर्ने अबस्थामा पुगे भने जिल्ला महोत्तरी मटिहानी नगरपालिका ५ नं वडा कार्यालयका वडाध्यक्ष राम बहादुर महतो र सहायक कम्प्युटर अपरेटर अव्दुल राईनले जन्म दर्ताको सिफारिस गरिदिएवापत सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा नियन्त्रणमा लिएको छ । सर्वाेच्चको फैसला पछि आयोगले बर्षभरमा जम्मा २२ जनामात्र कर्मचारी अठ्याउन सक्नु भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार उदासिन भएको संकेत हो । त्यसमाथि करोडौं करोड भ्रष्टाचर गर्नेहरु उपर केही कारवाही गर्न नसक्ने अख्तियारजस्तो संवैद्यानिक निकाय २÷३ हजार घुस रकमको पछि लागेपछि मुलुकमा कसरी सुशासन कायम हुन सक्ला ? यो चिन्ता र चासोको बिषय हो ।