तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीझैं वर्तमान सरकार पनि अध्यादेशबाटै शासन चलाउन उद्धत रहेको छ । संसदलाई छलेर वर्तमान गठबन्धनको सरकारले हालसम्म २१ वटा अध्यादेश ल्याइसकेको छ । हिजो ओली सत्तामा छँदा संसद छल्ने र अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएका गठबन्धनमा सामेल कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को गठबन्धन सरकारले गत साउनदेखि चैत्रसम्ममा २१ वटा अध्यादेश ल्याइसकेको छ ।
देउवा सरकार आएसँगै रेल्वे अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन,तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश,सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश,यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश,फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश,राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, शपथ सम्बन्धी अध्यादेश,स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश,कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश,नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश,सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश,विनियोजन अध्यादेशदेखि राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरु हुन । तीमध्ये अहिले ६ वटा सक्रीय छन् बाँकी अध्यादेश निस्क्रिय रहेका छन् ।

Advertisement 1

वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि शासन सञ्चालनमा ओलीकै ‘पदचाप’ पछ्याउन थालेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । देउवा सरकारले संसद छलेर एक पछि अर्काे अध्यादेश ल्याँउदै गर्दा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी ५७ वटा विद्येयक भने अलपत्र छन् । अहिले राष्ट्रिय सभामा १५ वटा र प्रतिनिधि सभामा ४२ वटा विद्येयक अलपत्र अबस्थामा परेका छन् । सरकारले एक पछि अर्काे अध्यादेशहरु ल्याए पनि झण्डै एक लाखभन्दा बढीको संख्यामा रहेको निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन भने भने बर्षाैदेखि अलपत्र पारिएको छ । संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय दफादार छलफल चलेर राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय संसदमा पेश गरेकोे विद्येयक अहिले अलपत्र पारिएको छ । सरकारले साढे तीन बर्ष अघि गत २७ माघ २०७५ मा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । दलहरुबीच मतभेद हुँदा विधेयक लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा अलपत्र परेको विद्येयक समितिले सदनमा पठाए पनि पारित हुन नसकेर अलपत्र पारिएको छ । समिति हुँदै सदनमा पुगेर फिर्ता भएको संघीय निजामती सेवा ऐन अलपत्र पारिँदा निजामती प्रशासन चलाउने मूल कानुन अलपत्र पर्न पुगेको छ ।

Advertisement 2

झण्डै एक लाख निजामती कर्मचारीलाई चलाउने मुल कानुन नआउँदा कर्मचारीलाई निर्देशित, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको प्रशासन क्षेत्रका जानिफकारहरु सुनाउँछन् । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई सञ्चालन गर्न करिब साढे तीन वर्ष अघि नै सरकारले प्रशासन कानुन ल्याउन प्रयास गरेको थियो । तर अझैसम्म उक्त कानुन आउन नसक्नु भनेको सरकारले निजामती क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको रुपमा अर्थाउनेहरु पनि छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन केन्द्रीय प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य र मार्गदर्शक कानुन हो । यही कानुनको आधारमा नै प्रदेशले प्रदेशको प्रशासन सञ्चालन गर्दछन् । यही कानुनमा टेकेर प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले त्यहाँको प्रशासन हाक्ने स्थानीय सेवा ऐन बनाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । केन्द्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ढिलाई हुन थालेपछि अहिले प्रदेश सरकार आफैं तातेका छन् । जसमध्ये बाग्मती र मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती अध्यादेश ल्याइसकेका छन् ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन खोजिएको भए पनि तीन बर्षसम्म एउटा कानुन ल्याउन नसक्नु भनेको सरकारले निजामती क्षेत्रलाई कमजोर तुल्याउन लागेको रुपमा कतिपय प्रशासकहरु तर्क गर्दछन् । मुलुक संघीयतामा गएको पाँच् बर्ष व्यतित भइसक्दा समेत प्रशासन कानुन नआउदा ३० वर्षअघिकै कानुनबाट प्रशासन क्षेत्र निर्देशित भइरहेको छ । ३० वर्षअघि मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियो । मुलक संघीय शासन प्रणालीमा गएको ५ बर्ष समय व्यतित भइसक्दा समेत केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट बनेको कानुनबाट निजामती सेवा सञ्चालित हुनु दुभाग्र्यपूर्ण भएको प्रशासनका जानकारहरु सुनाउँछन ।

संघीय निजामती कानुन नै निर्माण हुन सक्दा कर्मचारी प्रशासन चुस्त र व्यवस्थित बन्न नसेकेको प्रशासकहरु बताउँछन् । अहिले ऐन ऐन ल्याउन भएको ढिलाइले कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समेत अन्योलता बढेको मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी बताउँछन् ।

कर्मचारीको जनशक्ति व्यवस्थापनको हिसाबले यो ऐन २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि जति सक्दो छिटो आउनु पर्नेथ्यो, संघमा भएका कर्मचारी समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा त गए, तर अहिले उनीहरुको निवृत्तिभरण, सेवा सुविधा, विभागीय सजाय, राजीनामा दिए स्वीकृत गर्ने निकाय नै अहिले अन्योलता झेलिरहेको अवस्था छ । यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगहरु गठन त भएका छन् ती पनि बेकामे जस्तै भएका छन् ।