श्रममन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले आफूले मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाले यताका ५ महिनामा भए गरेका प्रगति तथा उपलव्धीका विवरणहरु सार्वजनिक गरेका छन् । आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमासुधार, संगठन व्यवस्थापन र विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा गरेका प्रयास लगायतका मुख्य प्रगति विवरणहरु सार्वजनिक गरेका हुन

Advertisement 1

मन्त्री श्रेष्ठले अहिले श्रम मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई पेपरलेस बनाइएको जनाएका छन् । श्रम मन्त्रालय मातहतका निकायमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाइएको र अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रभावकारी बनेको जनाएका छन् । श्रम मन्त्रालय मातहतका निकायलाई प्रविधिमैत्री बनाइएसँगै लाइन बस्नुपर्ने झण्झटको अन्त्य भएको छ । यो सँगै दैनिक एक हजार सेवाग्राहीले घरमै बसेर सेवा लिन पाएका बताएका छन ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई विना झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । गुनासाहरु तत्काल सम्वोधनको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री श्रेष्ठले सुनाएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भएको छ भने हाललाई वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको जनाएका छन् ।
गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत, उद्धार तथा क्षतिपुर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि रेपिड रेस्पोन्स टिम काम गरिरहेको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा बेलायत, माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायल (निर्माण श्रमिकको लागि) सँग श्रम सम्झौताको लागि श्रम वार्ताहरु तीव्ररुपमा अगाडि बढाइएको बताएकाछन । अहिले १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने १ सय १० मुलुकमा संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइनेछ ।

Advertisement 2

नेपालयुएईको दोस्रो वेठक आवुधाविमा कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठक काठमाडौं भयो । नेपाल सम्पन्न भएको छ । सन् २००५ मा सम्पन्न द्विपक्षीय श्रम सम्झौता अद्यावधिक गर्ने विषयमा कतार सरकारका उच्च अधिकारीहरु सहहत भएका छन् भने संयुक्त अरब इमिरेटस सरकारका अधिकारीहरुले इप्लेयर पे पोलिसी लाई तोकिएका पेशागत क्षेत्रहरुमा क्रमशः लागु गर्दै जाने विषयमा सहमति जनाएका छन्।

नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गराउन तथा विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानबारे विभिन्न १२ देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरुलाई मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरेर आवश्यक परामर्श भएको छ ।

नयाँ वैदेशिक रोजगार नीति तर्जुमाको लागि गृहकार्य अघि बढाइएको छ । नयाँ नीतिले कोभिड लगायतका विषम परिस्थितिहरुमा नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई कसरी थप व्यवस्थित सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नीतिगत मार्गदर्शन गर्नेछ ।

तत्कालै लागु गर्ने गरी मन्त्रालयको पाँचवर्षे रणनीति समेत तयार गरिँदैछ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको सकृय सहभागितामा ज्यालादर वृद्धि दुर्घटना वीमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रसमेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ । यस कार्यक्रमल रोजगारी दिने कार्यक्रमको रुपमा मात्र नबुझेर निमुखा नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम रुपमा बुझिदिन म आग्रह गर्न चाहान्छु ।

स्थानीय तहमा सुचिकृत वेरोजगारहरुलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन ६ वटा विभिन्न विषय क्षेत्रह व्यवहारिक सीप तालिम उपलब्ध गराउने गरी पाठ्यक्रम बनाइएको छ । देशभर सीप विकास प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन गर्न कानुनी आधार र समग्र सुधारका विषयमा अध्ययन गरि कार्य प्रारम्भ गरिएको

● सबैखाले सीप तालिमहरुलाइ एकत्रित रुपमा संचालन गर्ने तयारी अघि बढेको छ । वैदेशिक रोजगा गइ फर्केका नेपाली नागरिकहरुको पुनर्एकीकरण संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ तयार नेपाल सरकार मन्त्रपरिषदमा पेश गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको छ । यो निर्देशिका लागु भएपछि विदेश

कतार भ्रमणका क्रममा कतारका श्रममन्त्रीसँग नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि सचिवस्तर र कार्यदलस्तरमा छलफल भई जुन महिनाभित्र हस्ताक्षर समारोह गर्ने सहमति भएको छ । सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन आजबाट गरिएका योजनाहरु

यस्तै सोमबारदेखि वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायता लगायतका अन्य सेवाहरू अनलाईन सफ्टवेयर प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ (पाँचौ संशोधन) मा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु, अंगभंग वा गम्भीर बिरामी भएमा घटना घटेको मितिले एक वर्षभित्र बोर्डबाट नियमानुसारको आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय तह मार्फत् समेत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई थप सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले बोर्डको सचिवालयबाट अनलाईन सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

यसका लागि नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) को मिति २०७८ फागुन २९ को निर्णयबाट वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ समेत स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

उक्त कार्यविधिको दफा ४ मा उल्लेखि मृत्यु, अंगभंग, गम्भीर विरामी भएमा नियमानुसार पाईने आर्थिक सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्ति, श्रमिकको परिवार पाउने स्वास्थ्य उपचार खर्च, अलपत्र शव नेपाल झिकाउने, अलपत्र श्रमिकलाई उद्दार गरी स्वदेश ल्याउने, निशुल्क शव ढुवानी सेवा, लगायतका सेवाहरु बोर्डको सचिवालयबाट अनलाईन प्रणाली मार्फत् उपलब्ध गराइनेछ वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको इच्छाइएको व्यक्तिले नियमानुसार पाउने वीमा रकम भुक्तानीका लागि समेत सेवाग्राहीले यस प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। अनलाईन प्रणाली प्रय गरी स्थानीय तह मार्फत् प्राप्त हुन आएका निवेदन तथा तोकिए बमोजिमका कागजातहरु सचिवालयमा प्राप्त लगतै बोर्डबाट नियमानुसार पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति वा आर्थिक सहायता रकम भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था मा स्थानीय तहबाट किटानी सिफारिस गरेको सेवाग्राही वा नजिकको हकदारको बैक खातामा सिधै भुक्तानी गरिने सोको जानकारी मोबाईल एस।एम।एस। मार्फत् सम्बद्ध व्यक्तिलाई जानकारी गराईने व्यवस्था मिलाइएको छ

२ वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जानुअघि अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका र उही काममा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लि यसअघिको व्यवस्था आजदेखि हटाइएको छ।