एउटै कम्पाउण्डभित्र,अझैं एउटै कोठाभित्र कार्यरत कर्मचारीहरुबीच नै किन विभेदको अनेकन पर्खाल हालिरहन्छ सरकार ? यस अघि समायोजनका नाममा पेलानमा पारिए स्थानीय तहका कर्मचारी । अहिले तिनै कर्मचारीलाई सौताको सन्तानझैं व्यवहार गरिँदैछ ?
हालै मात्र सरकारले संघ र प्रदेशका कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिइने गरी निर्देशिका अगाडि ल्याइयो । सो निर्देशिकाले संघ र प्रदेशका ८० हजारभन्दा बढी कर्मचारी लाभन्वित हुनेछन् तर दैलोको सिंहदरबार मानिने स्थानीय तहमा कार्यरत झण्डै २२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीका सन्ततीलाई सो सुविधाबाट बञ्चित गरिएको छ ।
संघका कर्मचारीलेचाहीँ दैनिक ८ घण्टा काम गर्ने तर, स्थानीय तह र प्रदेश तहका कर्मचारीले चाहीँ ४ घण्टा मात्र काम गर्ने भनेर कहीँ नियम त बनाइएको छैन ? संघ र प्रदेशका कर्मचारीहरुले झैं स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पनि उही राज्यले तोकेकै समयसीमा अर्थात ८ घण्टा काम गर्ने हुन । सबैलाई एउटै समयतालिका जारी छ । अनि संघ र प्रदेशका कर्मचारीचाहीँ सरकारको प्यारो तर स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीचाहीँ पराइको कर्मचारी भए ? १० देखि ५ सम्म काम गर्ने कर्मचारीबीच नै किन यत्ति साह्रो विभेद ?
स्थानीय तह भनेको ढोकाको सरकार हो । त्यसैले सबैभन्दा संवेदनशील तह भनेको स्थानीय हो र फोहोरमा बसेर काम गर्ने भनेका स्थानीय कर्मचारी हुन् । ढल, ट्वाइलेट त संघका कर्मचारी आएर सफा गर्दैनन् ? २४ औँ घण्टा फोहोरमा बसेर सेवा गर्ने कर्मचारीचाहीँ कर्मचारी होइनन् उसो भए ? उनीहरुका छोराछोरीलाई पढ्नका लागि छात्रवृत्ति दिने कि नदिने अब ? यसकारण सरकारले योतर्फ ध्यान दिने हो भने जतिसुकै सेवा सुविधा दिए पनि अपुग हुन्छ । तर, सरकारले यहीँ अवस्थामा छात्रवृत्तिमै सौतेनी व्यवहार गरे कसरी मान्य हुन्छ ? हामी कुनै पनि अवस्थामा यो सहनेवाला छैनौँ । यसलाई सरकारले सच्याएर अघि नबढाएको खण्डमा हामी जुनसुकै जोखिम मोल्न तयार छौँ ।
यसमा केही इन्ट्रेस्ट जोडिएको छ । होइन भने कसैलाई काखा र पाखा पार्ने निर्देशिका कसरी आयो ? निजी स्कुल र गाउँको सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीको एउटै अवस्था हुन्छ भन्नेजस्तो देखियो यो निर्देशिका हेर्दा । यसकारण यो त कुनै पनि अवस्थामा समान व्यवहार भएको छैन । टाठा, बाठा र बोल्ने कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति अरुलाई चाहीँ वाइपास गरेको यो निर्देशिका छ्यांगै देखिन्छ । यसकारण यसतर्फको समस्या समाधानका लागि प्रदेशस्तरीय कोष खडा गरी सबै वर्गलाई समेट्न जरुरी छ । होइन भने यो निर्देशिकाको अर्थ रहन्न । निर्देशिका जसरी आयो त्यसरी नै फिर्ता गरिन्छ ।
कमजोर आर्थिक स्थिति भएका कर्मचारीका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन भनेर सरकारले निर्देशिक नै जारी गरेर ल्याएको छ । यसमा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरिनुहुँदैन । तलकालाई दिने माथिकालाई नदिने भन्ने हुँदै हुँदैन । यस्तो असमानजनक स्थिती मान्य हुँदैन । यस विषयमा हामी आन्तरिक रुपमा जुटिसकेका छौँ । यो गलत तरिकाको कार्यव्यवहारले कर्मचारीले कसरी काम गर्ने ? यो अवस्थामा जनतालाई कसरी सेवा दिलाउने ? स्थानीय तह आफैंमा पीडित क्षेत्र हो । यहाँका न्यून आय भएका कर्मचारीका छोराछोरी कुन अवस्थामा छन् त्यो सरकारले हेरेको छैन । दोधारा चाँदनीको कर्मचारी र संघको कर्मचारी र तीनका छोराछोरी एउटै हुन् र उनीहरुको समस्या एउटै छ भनेर सौतेनी व्यवहार गरिनुहुँदैन । यसका लागि प्रदेशस्तरीय कोषको व्यवस्था गर्ने र कोषबाट आएको ब्याजले सेवा प्रवाह गरिँदा राम्रो हुन्छ ।

Advertisement 1

यसकारण सिंहदरबार, स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीमा नितान्त फरकपन छ । सबै कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा राखेर सम्मान व्यवहार गर्नुपर्छ । त्यसमाथि स्थानीय तहमा प्रदेश र संघका विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारी समायोजन गरेर पठाइएको छ । हेर्दा खिचडी देखिन्छ, तैरताम्य केही मिलेकै छैन । यस्तो अवस्थामा सबै कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा नराखी एउटालाई संघ अर्काेलाई प्रदेश र फेरि अर्काेलाई स्थानीय तहले चलाउने हो भने काम गर्न सकिने अवस्था छैन । यहीँ अवस्थामा अहिले कर्मचारीको वृत्ति, विकास, सेवा सुविधालगायतका गतिविधि पूर्ण रुपमा अंकुश लगाइएको अवस्था छ । यी सबै समस्याको हल संघीय निजामति ऐनमाफर्त गरिनुपर्छ । अहिलेको छात्रवृत्तिका निर्देशिका र कर्मचारीको सर्वांगुण विकास रोक्ने ऐनविरुद्ध हामी ट्रेड युनियनकर्मी एकजुट भइसकेका छौँ । जुनसुकै बेला दन्किन सक्छौँ, खबरदार !

(स्थानीय तह कर्मचारी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग लोकराज रुम्दालीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)