पर्यटन क्षेत्र सुधार्न निजामति कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक दिएर पर्यटन काज विदाको व्यवस्था मिलाएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको यतीकन दिन भइसक्दा कार्यक्रमको कार्यविधि नै बनेको छैन । बजेट पनि सुनिश्चित भएको छैन ।

Advertisement 1

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा बजेटमार्फत ‘आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिकबराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने’ घोषणा गरेका थिए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय यतिबेला बजेट भन्दा बाहिरबाट माग हुने अतिरिक्त रकमको चापमा छ । जसका कारण अर्थले कर्मचारी पर्यटन काजको स्वीकृति दिइसकेको छैन । सोहीकारण बजेटमा घोषणा भए पनि कार्यान्वयन अन्यौलमा परेको हो ।

Advertisement 2

पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार अर्थले कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि मन्त्रिपरिषद् पठाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ ।