नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमले पछिल्ला तीन वर्षमा आपूर्ति व्यवस्था र संस्थागत सुधारमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । कार्यकारी निर्देशकका रुपमा सुरेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा बिक्री, पूर्वाधार निर्माण, प्रविधिको प्रयोग र पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको खोजीमा फड्को मारेको हो ।

Advertisement 1

निगमको संस्थागत छवि तथा व्यवस्थापकीय सुधारमा केन्द्रित कार्यकारी निर्देशक पौडेलको तीनवर्षे कार्यकाल गत बिहीबारदेखि सकिएको छ । यसबीचमा उनी जनताको नजरमा निगमको बिग्रेको छबिमा सुधार ल्याउन र पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गराउन केही हदसम्म सफल भएका जानकारको भनाइ छ । कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र बिक्रीमा कुनै व्यवधान आउन दिएन । ‘लकडाउन’को समयमा डिजेल, पेट्रोल तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री वितरणमा निगमले निर्वाह गरेकोे भूमिकाको अहिले पनि सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ ।

लकडाउनमा सबैभन्दा बढी समस्या एलपी ग्यासमा देखिएको थियो । महामारीमा लामो समयसम्म लकडाउन हुनसक्ने डरले अधिक भण्डारण बढ्न थालेपछि त्यो समयमा ग्यास अभावको अवस्था भएको थियो । त्यतिबेला निगमलले आधा सिलिन्डर ग्यास भर्ने निर्णय गरेर अधिक भण्डार गर्ने अवस्था अन्त्य गरिदियो । यो कदमपछि झन्डै १५ दिनमै ग्यासको वितरण प्रणालीलाई सहज तुल्याएको थियो । महामारीका समयमा आफ्ना माग पूरा गराउन विभिन्न स्वार्थ समूहबाट आपूर्तिमा अवरोधसम्मको प्रयासलाई निगमले निरर्थक बनायो । कोरोना सङ्क्रमण र खोपको सहज वितरण नभएका कारण ढुवानीकर्ता ढुवानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । त्यसबीचमा ‘फ्रन्टलाइन’मा खटेर सेवा दिने अधिकांश कोरोना सङ्क्रमित हुन पुगेका थिए । सरकारले खोपको व्यवस्था नगर्दा उनीहरु काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे पछि निगमले व्यावसायीका लागि सरकारसँग पहल गरेर खोपको व्यवस्था गरेको थियो ।

Advertisement 2

सीमावर्ती नेपाली भूभागमा आपूर्ति अवरोध देखाउँदै २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणबारे एउटा जबर्जस्त मान्यता स्थापित भयो । पाइपलाइनबाट पेट्रोलियमको आपूर्ति गर्ने र कम्तीमा तीन महिना भण्डारण गर्ने सरकारी नीतिकै कारण पाइपलाइन र डिपो निर्माणसम्बन्धी योजना यही अवधिमा कार्यान्वयनमा गए ।