चालू आर्थिक वर्षमा समग्र विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै प्रकाशन गरेको चालू आवको बजेट तथा खर्चको अर्धवार्षिक समीक्षामा मन्त्रालयहरुको विकास खर्च निराशलाग्दो देखिएको हो । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना बित्दा जम्मा ५ खर्ब ७ अर्ब मात्रै खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
रक्षा अगाडि,श्रम अन्तिममा
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार २०७८ साउन देखि पुस मसान्तसम्म दिइएको बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च रक्षा मन्त्रालय र कम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयले ४७ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ०७८ साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा । रक्षा मन्त्रालयका लागि सरकारले यो आर्थिक बर्षमा ५१ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात ४७ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । यस्तै अर्थ मन्त्रालयमा ३८ अर्ब ४ करोड ६६ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ७३ करोड ८४ लाख अर्थात २०.३४ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । प्रतिवेदन अनुसार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३०.५२ प्रतिशत, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २०.४४ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १८.१८ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालयले १८.७२ प्रतिशत र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३५.१४ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेका छन् । यस्तै, सोही अवधिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ३१.०८ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १२.१५ प्रतिशत र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १८.५९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेका छन् । सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रहेको छ । श्रम मन्त्रालयललाई ५ अर्ब ९७ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा २७ करोड ५ लाख रुपैयाँ अर्थात ४.५३ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
विकासे मन्त्रालको सुस्त गति
विकासे मन्त्रायल मानिएको सहरी विकास, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयका खर्च समेत निरशलाग्दो देखिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयमा ३० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख अर्थात् १८.७२ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ४७ लाख अर्थात् १६ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सफल भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यस्तै खानेपानी मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक बर्षमा २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ६ करोड ५२ लाख अर्थात् १२ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा ५ अर्ब ९४ करोड २५ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६३ करोड ९० लाख अर्थात् २७.५८ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । उता,अर्काे विकासे मन्त्रालयल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक बर्षमा १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड ८४ लाख विनियोजन भएकोमा २६ अर्ब ७१ करोड १८ लाख अर्थात् १७ दशमलव १० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कुन मन्त्रालयको प्रगति कस्तो ?
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १० अर्ब ७३ करोड ९६ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख अर्थात् २१ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब ९७ करोड ३० लाख अर्थात् २४ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्चभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १८ अर्ब ९५ करोड ६८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३० करोड २४ लाख अर्थात् १२.१५ प्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४ अर्ब ८ करोड ९७ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख अर्थात् ३८ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेट खर्चका लागि अन्य मन्त्रालयहरुलाई समेत दवाव दिइरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै मन्त्रालयमा बजेट खर्चको निरशलाग्दो देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा ३८ अर्ब ४ करोड ६६ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ७३ करोड ८४ लाख अर्थात् २० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६ अर्ब ७९ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ९० करोड ६६ लाख अर्थात् ४२ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ४८ करोड ७३ लाख विनियोजन भएकोमा १३ करोड १९ लाख अर्थात् २७ दशमलव ०८ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ । यस्तै,वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १२ अर्ब २ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब २३ करोड ९८ लाख अर्थात् २६.९४ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ ।
उता,भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ७ अर्ब ७ करोड ५४ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब १५ करोड ९६ लाख अर्थात् ३० दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ८५ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा १७ करोड ५३ लाख अर्थात् २० दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब १३ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ८२ लाख अर्थात् १८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च गर्दा गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड १५ लाख विनियोजन भएकोमा ६८ अर्ब २ करोड १६ लाख अर्थात् ४१.३५ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ । यस्तै,शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५८ अर्ब २६ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा २० अर्ब ४७ करोड ५४ लाख अर्थात् ३५.१४ प्रतिशत खर्च गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब २३ करोड ४६ लाख अर्थात् ३१.०८ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा १ खर्ब ९७ करोड ४८ लाख विनियोजन भएकोमा १८ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख अर्थात् १८.५९ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अनि घटाइयो बजेटको आकार
बजेट खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले यो वर्षको बजेटको आकार नै घटाएको छ । चालु आर्थिक बर्षको अर्धबार्षिक समीक्षमामार्फत बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोडमा झारिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा रु. ८६ अर्ब ५४ करोडले घटाएको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा रु. १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोडको बजेट ल्याएका थिए । बजेटको आकार घटाएर चालु आर्थिक बर्षको बजेट १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोडमा सीमित पारिएको छ । सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा रु. ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याए पनि यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यसलाई घटाएर रु. ३ खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ । अर्थात् सरकारले विकास लक्षित पुँजीगत बजेट करीब रु. ३८ अर्बले कटौति गरेको छ । पुससम्म पुँजीगत बजेट जम्मा रु. ५० अर्ब ८० करोड मात्रै (१३.४ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
गौरवका आयोजनाको उस्तै हाल
सरकारले २५ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ र चालु आर्थिक बर्षमा यी गौरवको आयोजनाका लागि रु ८२ अर्ब २४ करोड हाराहारी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । पूँजीगततर्फ रु तीन अर्ब ३८ करोड ४६ लाख, ६६ अर्ब ४७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु १२ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख गरी रु ८२ अर्ब २४ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त विनियोजन गरिएको बजेटअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा चालुतर्फ रु एक अर्ब ३६ करोड ८० लाख, पुँजीगततर्फ रु ११ अर्ब ६३ करोड छ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु ४८ अर्ब ५० लाख गरी रु १३ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख खर्च भएको छ । विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये चालु आर्थिक बर्षको समीक्षा अवधिसम्ममा १६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएको छ ।
जसमध्ये पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजनामा २४.१ प्रतिशत,उत्तर दक्षिण लोकमार्गका लागि रु एक अर्ब ११ करोड १४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा रु १५ करोड ९० लाख, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कालीगण्डकी करिडोर मालढुङ्गा–राम्दी) परियोजनका लागि रु दुई अर्ब ४२ करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु ७७ करोड ७२ लाख र उत्तर दक्षिण लोकमार्गका लागि रु ५८ करोड ८९ लाख बजेटमध्ये रु पाँच करोड २६ लाख बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै रेल मेट्रो रेल तथा मनोरेल विकास आयोजनाका लागि रु छ अर्ब ५३ करोड २५ लाखमध्ये रु ९५ करोड ६२ लाख, काठमाडौँ तराई मधेश द्रुत मार्गका लागि रु आठ अर्ब ९२ करोड ७९ लाखमध्ये रु एक अर्ब ४० करोड ८४ लाख, गल्छी त्रिशूली मैलुङ स्याफ्रुेवेसी रसुवागढी सडक आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ६२ करोड १७ लाखमध्ये रु ८२ करोड ५९ लाख खर्च भएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका लागि रु तीन अर्ब ७२ करोड ८० लाखमध्ये रु १८ करोड ५० लाख खर्च भएको छ । यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका लागि रु १३ अर्ब ४१ करोड २९ लाखमध्ये रु आठ अर्ब ५० करोड खर्च भएको छ । यस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका लागि रु ३५ करोडमध्ये रु आठ करोड ५१ लाख, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि रु सात अर्ब ९९ करोड ५८ लाखमध्ये रु १८ करोड ६५ लाख खर्च भएको छ ।
1644488192_अर्धवार्षिक समिक्षा 2078 compile