Advertisement 1

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कम्युनिष्टनिकटस्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु धमाधम फिर्ता ल्याएर काँग्रेस निकटका कर्मचारीहरुलाई खटाउने सिलसिला जारी छ । ०७८ आश्विन १० गते मन्त्रीका रुपमा गृहमा प्रवेश गरेका उनले यो बीचमा पटक पटक गरी सहसचिव तथा उपसचिवहरुको हेरफेर गर्न भ्याएका छन् ।
मन्त्री बनेको दुई साता पछि १६ असोजमा १६ कर्मचारीहरु सरुवा गरिएको थियो । यस्तै त्यसको एक साता पछि थप ४ कर्मचारीको सरुवा गरिएको थियो । दशैं सकिए लगतै मन्त्री खाणको निर्णयबाट थप १२ सहसचिव र उपसचिवहरु चलाइएका छन् । पछिल्ला २० दिनमा मात्र ३२ जना कर्मचारीहरुको हेरफेर गरिएको छ । यसरी सरुवा गरिँदा अधिकांश कम्युनिष्ट निकटस्थ कर्मचारीहरुलाई गृहमा तानिएको छ त्यहाँ काँग्रेस निकटस्थ कर्मचारीहरुलाई पठाइएको भेटिन्छ ।

दशैं सकिए लगतै गृहले १२ कर्मचारीहरु हेरफेर गर्दा कैलालीका प्रजिअ खगेन्द्रप्रसाद रिजाललाई गृहमन्त्रालयमा, डोल्पाका प्रजिअ माधवप्रसाद ढकाललाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा, मुस्ताङका प्रजिअ श्रीनाथ पौडेललाई रोल्पाको सहायक प्रजिअमा पठाइएको छ । यस्तै अर्घाखाँचीका प्रजिअ विष्णु पौडेल र स्याङजाका प्रजिअ दिपकराज नेपाललाई गृहमन्त्रालयमा तानिएको थियो ।

Advertisement 2

यसैगरी सहसचिव किरण थापालाई कैलाली, जगन्नाथ पन्तलाई पाल्पा, हरिप्रसाद घिमिरेलाई अर्घाखाँची, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव वेदनिधि खनाललाई सिन्धुपाल्चोकको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ ।

यस्तै कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक बेदनिधि अधिकारीलाई डोल्पा, उपसचिव नेत्रप्रसाद शर्मालाई मुस्ताङ र उपसचिव राजुप्रसाद पौडेललाई स्याङ्जाको प्रजिअमा काज सरुवा गरेको थियो ।

यस अघि दशैंको मुखैमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा कार्यरत कृष्णबहादुर शाहीको रौतहटको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा सरुवा गरेको थियो भने सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाललाई पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाइएको थियो । यस्तै रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवलाई सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाइदा गृहका उपसचिव सूर्यबहादुर खत्रीलाई बाँकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाइएको थियो ।
त्यसको सात दिन अघिमात्र गृहले १६ कर्मचारीको सरुवा गर्यो । ओली सरकारको पालामा सिडिओ बनेर विभिन्न जिल्ला हाँक्न गएका उपसचिव र सहसचिवहरुलाई पाँच,सात महिना नबित्दै फिर्ता बोलाएर त्यहाँ कांग्रेस निकट कर्मचारीलाई ब्यवस्थापन गरिएको हो । मन्त्रालयले यस अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरासहित ११ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु हेरफेर गरेको थियो । सिडिओ हरिप्रसाद घिमिरेलाई १० महिनामै काठमाडौंमा तानेर त्यहाँ मोहनराज जोशीलाई खटाइएको छ ।

यस्तै कास्कीका थानेश्वर गौतमलाई दश महिनामै गृहमा तानेर त्यहाँ सहसचिव जयनारायण आचार्यलाई खटाइएको छ । नेपाल–चीन सीमा विवादबारे अध्ययन समितिका संयोजक आचार्य नेतृत्वको समितिले असोज १० गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यस्तै रसुवा,तेह्रथुम,मुगु,भोजपुर,डोटी,महोत्तरी,मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु फेरिए। ७ महिनाअघि रसुवाको प्रजिअको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका ईश्वरीप्रसाद ढकाल गृहमा तानिएका छन् ।

त्यहाँ नवराज जैसीलाई खटाइएको छ । जैसी उपसचिवमा बढुवा हुनुअघि कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको सचिव थिए । बढुवा भएलगत्तै गृहको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा चलाइसकेका उनलाई रसुवामा खटाइएको हो । यस्तै,लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद लुइँटेल ५ महिनामै तानिएका छन् । त्यहाँ अध्यागमनबाट शिशिर वैद्यलाई खटाइएको छ । लुइँटेल गत वैशाखमा मात्र लमजुङ्ग गएका थिए । उनी अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा पुगेका छन् ।

यस्तै मुगुमा रोमबहादुर महत, भोजपुरमा कमल ढकाल,महोत्तरीमा बासु दाहाल, मनाङ्गमा रविन्द्र आचार्य, म्याग्दीमा चिरञ्जिवी राना,तेह्रथुममा अनुज घिमिरे तोकिएका छन् । सुनिल खनाल गत असारमा गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि डोटी प्रजिअविहीन भएको थियो । निमित्तका भरमा चलिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मन्त्रालयले शंकरबहादुर विष्टलाई प्रजिअ तोकेको छ ।

यस अघि नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आफ्नो गृह जिल्लामा ऋृषिराम तिवारीलाई खटाइसकेका छन् । उनलाई भूमिसुधार तथा मालपोतबाट गृहमा तानिएकै भोलिपल्ट रुपन्देहीको सिडिओमा खटाइएको हो ।
कतिपय कर्मचारीका दुःख कस्ता छन् भने, जीवनभर जुन विचार बोक्यो, त्यहीँबाट प्रहार भइदिने । विरोधीको सरकार बने त चोट सहन तयार भएरै जागिर खाएका हुन्छन् । तर, जब आफ्नैले पिरोल्छन्, तब भन्ने ठाउँ कहीँ नहुने
केपी ओलीले साढे तीन वर्ष सरकार चलाउँदा कांग्रेस पृष्ठभूमिका लोकदर्शन रेग्मीहरुले मुख्यसचिवदेखि अनेकन सेवा, सुविधा लिइरहे । तर, केदार न्यौपाने, कृष्ण देवकोटा, एकनारायण अर्याल, यादवप्रसाद कोइराला, सुरेश अधिकारीजस्ता सचिवहरुले भकुण्डोझैँ घरी यता घरी उता लखेटिनुप¥यो । यिनलाई कर्मचारी पंक्तिमा एमालेनिकट भनेर चिनिन्छ । तर, दुःख पनि एमालेकै सरकारले दिनुसम्म दियो । धनराज ज्ञवाली जतिसुकै कट्टर कम्युनिष्ट भए पनि तिनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कानुन मन्त्रालयतिर चियाउनै पाएनन् । अहिले गठबन्धनको सरकार छ । यिनले यसमा पनि सुख पाएनन् । पर्यटन सचिव चलाएका यादव कोइरालालाई हटाएर त्यहाँ पहिला केपी ओलीले गृहसचिव बनाएका महेश्वर न्यौपाने पुगेका छन् । गृहको आश गरेर बसेका एकनारायण अर्याल रोजेरै श्रम मन्त्रालय गएका छन् । गृहका क्याडर हुन् उनी । गठबन्धन सरकारमा सबै मन्त्रालय एउटै दलको नहुने कारण मन्त्रीले रुचाएको र नरुचाएको नाममा सचिवदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारी प्रताडित हुने सिलसिला जारी छ । न एउटै पार्टीको सरकार हुँदा सुख, न त गठबन्धनमै गमक्क
केन्द्रका मन्त्रालयदेखि नै कर्मचारी चाखी–चाखी चलाउने चलन भएपछि स्थानीय तहले पनि तिनलाई चाख्न बाँकी राखेनन् । चाख्नमात्रै हैन, आफ्नालागि कानुन मिचिदिएन भन्ने नाममा स्थानीय तहका थुप्रै कर्मचारीमाथि जनप्रतिनिधिले पशुवत व्यवहार गरेका छन् । कार्यकाल सकिने मिति जति जति नजिकिँदैछ, रुचाएको प्रशासकीय अधिकृत लैजाने र जोगाउने होडबाजी त्यति त्यति बढिरहेको छ । जातेजाते स्थानीय तहका रहलपहल आफ्नो भाग पार्न र निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि पद स्वतः निस्कृय हुँदा चाहनाअनुसार काम गरिदिने प्रशासकीय अधिकृत खोज्नका लागि दर्जनौं मेयर, उपमेयरहरु अहिले सामान्य प्रशासनमा गनगन गरिरहेका छन् ।
एउटै गाउँपालिकाका अध्यक्षले प्रशासकीय अधिकृत ‘हटाइहाल्नुस्’ भनेका छन्, त्यहीँका उपाध्यक्षले ‘कुनै हालतमा हटाउन पाइन्नँ’ भनेका छन् । जस्तो कि, पर्साको धोविनी गाउँपालिका । कांग्रेसका सुरेशप्रसाद कुर्मी अध्यक्ष छन्, जसपाका पारसनाथप्रसाद कुर्मी उपाध्यक्ष । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुप्रसाद साहलाई तुरुन्त हटाउनका लागि अध्यक्ष सुरेश मन्त्रालय धाइरहेका छन् । उनलाई हटाइयो भने रक्तपात हुन्छ भन्दै उपाध्यक्ष पारसनाथ तुरुन्तै मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् । कपिलवस्तुमा पनि स्थिति यस्तै छ ।