संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले ८ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

Advertisement 1

सामान्य प्रशासन मन्त्री मोदीमार्फत सरकारलाई ८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र महासङ्घले बुझाएको हो । जसमा महासंघले प्रस्तावित विधेयक प्रशासनिक संघीयताको महत्वपूर्ण पक्ष र स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकोले तत्काल उक्त विधयेकलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल लगायत सरोकारवालाहरुबीच परामर्श पश्चात मात्र संसदमा पेश गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । साथै स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा आवश्यक एकरुपता ल्याउन स्थानीय सेवाको मापदण्ड (सेवाका शर्त, सेवा सुविधा,पदोन्नति इत्यादि) मा समावेश हुने मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरू सोही विधयेकमा समावेश गर्न महासंघको माग छ ।

त्यस्तै संघीयताका तीन आयाममध्ये प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनको मुख्य कार्यभारको रुपमा रहेको कर्मचारी समायोजनको प्रकृया प्रभावकारी हुन नसक्नु र संघीय निजामती सेवा ऐन संघीयता लागू भएको ६ वर्षसम्म जारी हुन नसक्नु महासंघका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख छ । त्यसैगरी संघमा श्रेणी र स्थानीय तथा प्रदेशमा तहगत प्रणाली लागु भएको र तहगत सरकारहरुमा श्रेणी र तह दुई प्रकारका प्रणालीको सट्टा सबै सङ्घीय एकाइहरुबीच एकरुपता कायम गरी कर्मचारीमा रहेको मानसिक विभेदलाई हटाउन तीन वटै तहको सेवामा तहगत प्रणाली लागु गर्नु आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ ।