अकुत सम्पत्तिको छानवीन जारी रहेकै बेला विशेष अदालत, काठमाडौंले प्राप्त प्रमाणको आधारमा पुर्पक्षको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतलाई आज बेलुकी थुनामा पठाएको छ । मुख्य न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीसहितको इजलासमा बस्नेतको बयान सकिएपछि कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । पुर्पक्षअन्तर्गत यति समय थुनामा भन्ने हद म्याद हुँदैन ।

Advertisement 1

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ लगायतले बस्नेतको तर्फबाट बहस गरेका थिए । उनीहरूले बस्नेत सम्मानित व्यक्तित्व भएकाले सामान्य तारेखमा छाड्न उपयुक्त हुने राय पेश गरेका थिए । सरकारको तर्फबाट भने सरकारी वकिलहरू मात्र थिए । स्रोतका अनुसार अब सर्वोच्चले यो आदेश बदर गरेको अवस्थामा मात्र बस्नेत जेलबाट बाहिर आउन सक्नेछन् ।

“अब सर्वोच्चले यो आदेश बदर गरेको अवस्थामा मात्र बस्नेत जेलबाट बाहिर आउन सक्नेछन् ।”

Advertisement 2

बस्नेतलाई ललिता निवासको जग्गासमेत मिसाएर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजना बनाउने काममा अनियमितता गरेको आरोप लागेको हो । अदालतले उक्त योजनाको शुरुआत बस्नेतले नै गरेको देखिन आएको निश्कर्ष निकालेको छ । शुरुआती प्रक्रियामा उठाइएको टिप्पणी उपसचिवबाट शुरु गरेर सहसचिव र सचिवको तर्फबाट बेरोकतोक वा कुनै विषय थपथाप नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट सोझै पारित गराएको देखिन्छ । तत्कालीन उपसचिवको बयानमा उनले ‘माथिको निर्देशन’ बाहेक अरु केही पनि प्रष्ट नभनेको स्रोतले बताएको छ ।

सचिवसम्मका कर्मचारीले सबै निर्णयमा झैं उक्त निर्णयमा पनि राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् मन्त्री र प्रधानमन्त्रीतर्फ नै दोष तेर्साएका थिए । तर अदालतले उपसचिवबाट उठाइएको टिप्पणीलाई सचिवसम्म उपल्लो तहका कर्मचारीले सिफारिश गर्दै लगेकोले कर्मचारी संयन्त्र नै दोषी देखाउँदै बस्नेतलाई जेलचलान गरेको हो ।