शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछिको सय दिनका अवधिमा शैक्षिक सुधारका लागि विभिन्न पहल भएका छन् तर सङ्घीय शिक्षा ऐन तर्जुमा जस्ता महत्वपूर्ण कार्य अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

Advertisement 1

मन्त्री पौडेलले उक्त ऐन निर्माण, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तथा शिक्षामा प्राविधिक र व्यावसायिक धारलाई बढाउन उच्च प्राथमिकता दिने बताउँदै आउएका छन । नयाँ सरकार बनेदेखि हालसम्म सङ्घीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले जारी राखेको अवरोध खुल्न नसक्दा विधेयकहरूमाथि छलफल हुन पाएको छैन । नयाँ संविधानबमोजिम नयाँ शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी विसं २०२८ सालको विद्यमान शिक्षा ऐन विस्थापन गर्न ढिलाइ भएकाले अब अध्यादेशबाट भए पनि ऐन ल्याउन मन्त्री पौडेलले गृहकार्य सुरु गरे ।

यसबारे उनले आज सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छन । शिक्षा क्षेत्रमा देखिने र चिरस्मरणीय हुने काम गर्ने सोचमा रहेका मन्त्री पौडेललाई कतिपय साना र प्रशासनिक कामले अल्झाइरहेको छ । पछिल्लो समयमा केही मेडिकल कलेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि कारबाही गर्न शिक्षामन्त्री पौडेलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई आग्रह गरेका छन ।

Advertisement 2

गत असोज २२ गते पदबहाली गर्नुभएका मन्त्री पौडेलले अघिल्लो सरकारले थालेका र शिक्षामा भइरहेको सुधारलाई निरन्तरता दिँदै क्षमता र विवेकले भ्याएसम्म अहोरात्र खटेर शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्घोष गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नेता पौडेल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा परेका थिए । उनले पदबहालीका क्रममा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारले ‘पढ्दै, कमाउँदै’ कार्यक्रम ल्याएको र शिक्षालाई देश र जनताको हितमा उपयोग गर्न दातृ निकायसँगको समेत सहयोग लिएर रोजगारमूलक बनाउन नीतिगत पहल गर्न तथा सङ्घीय शिक्षा निर्माणलगायत विद्यमान आवश्यकता र समस्याका आफ्नो ध्यान जाने बताए ।

उनले गत मङ्सिर ७ गते तिनै विषयलाई प्राथमिकता दिँदै शैक्षिक सुधारका ३० बुँदा सार्वजनिक गरेका थिए । सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक सीप विकास ऐन, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत ऐन, उच्च शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमको कार्यविधिहरूको मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री पौडेलका निजी सचिव डा कुलप्रसाद खनालका अनुसार यसबीचमा शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र जग्गा खोजी गर्ने कार्य भई थप प्रक्रिया अगाडि बढेको, छात्रवृत्ति विवरणका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, राष्ट्रिय पुस्तकालाय भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, द्वन्द्वपीडित शिक्षकका समस्या समाधानका लागि पहल गरिएको र मापदण्ड पूरा गरेका अस्पताललाई नर्सिङ कार्यक्रममा भर्ना गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्री पौडेलले यही अवधिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) को साधारणसभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए ।
अन्य उपलब्धिमा मन्त्रालयको सेवा प्रवाह सुधारको कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको, चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेका तर कोभिडको कारण फर्किन नपाएका विद्यार्थीहरूको गुनासो र मागबमोजिम समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारी समन्वयका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखहरूको कार्यशाला आयोजना गरी निर्देशन जारी गरिएको, विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड र निजी क्षेत्रको सहभागितामा कार्यारम्भ गरिएको, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष र नेपाल खुला विश्वविद्यालयको कुल सचिवको पदपूर्ति गरिएको, शिक्षकका पेसागत मागबारे नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भई कार्यान्वयन योजना तयार भएको र विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको अनुमगन गर्ने कार्य सुरु भएको जनाइएको छ ।