नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन,अधिकांश अर्थविद्को टिप्पणी सुन्दा देशको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अबस्थामा छ ।भलैं,अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा,अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलगायतले नेपालको अर्थतन्त्र ‘ठीकठाक’सँग चलिरहेको भन्दै छोप्ने प्रयाश गरिरहेका छन् । के मुलुकको अर्थतन्त्र तनाव दिने स्थितीमै पुगेको हो त ? जनआस्थाले यही सेरोफेरोमा रही डा. डिल्लीराज खनालसँग केही सवाल गरेको छ । खनाल अर्घाखाँचीको पालीका स्थायी बासिन्दा हुन । त्रिविबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका । दिल्ली स्कूल अफ इकोनमिक्सबाट एमफिल, भारतको जयपुर विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक वित्तमा विद्यावारिधि प्राप्त । जतिखेर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए, सरकारी खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न भन्दै उनै खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन ग¥यो । ६ महिना लगाएर उनले प्रतिवेदन बुझाए तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई । सो प्रतिवेदन ह्याण्ड ओभर गरेको पनि दुई बर्ष दश महिना व्यतित भयो । तर सिंहदरबारभित्रकै दराजमा थन्किएको छ । लामो समय त्रिविमा अध्यापनरत डा. खनाल दुईपटक राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भए । पूर्वसांसद समेत रहेका उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग सम्बन्धित केही अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका सदस्यका रुपमा समेत काम गरेको अनुभव संग्गालेका छन् । केही समय माओवादीमा बिताएका उनी अहिले एमालेमै फर्किएका छन् ।
० राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार,मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकरात्मक देखिदैनन् । किन यस्तो चिन्तजनक स्थितीमा पुग्यो अर्थतन्त्र ?
एउटा गतिलो प्रमाण त हालै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन हो । जहाँ विप्रेषण आप्रवाह, शोधनान्तर स्थिति र विनिमय सञ्चितिसम्मको स्थिति सन्तोषजनक छैन । पूँजीगत खर्च गर्न नसकिएको स्थिती छ । पहिले एउटा क्षेत्र खराब र अर्काे क्षेत्र राम्रो हुँदा एक प्रकारले मेकअप हुन्थ्यो तर अहिले सरकारको बजेट,पूँजीगत खर्च,तरलता लगायतका सबै क्षेत्रमा समस्या ल्याएको छ । पहिले बैंक तथा बीत्तिय संस्थाहरुमा स्वच्छताको हिसाबले चलिरहेको स्थिती थियो तर अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक अर्लट हुन सकेन । अहिले लगानी अनुत्पादक क्षेत्र रियलस्टेटमा बढी लगानी भएको स्थिती छ । एकातिर अर्थतन्त्रमा तरलता कम हुने । मान्छेको हातमा पैसा नहुँदा मूल्यघट्ने हुन्छ तर हनमी कहाँ अहिले ठीक उल्टो भइरहेको छ । तरलता बढेको छ,मूल्यवृद्धि अकाशिएको छ । अर्थतन्त्रका मुख्य सूंचाकमा समस्या आएको र मूल्यबृद्धिको स्थितीमा गुज्रिएका छौं । रेमिट्यान्स घट्यो,समानान्तर अर्थतन्त्र (कालो अर्थतन्त्र) मौलाउने स्थितीमा छौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेट छिटो खर्च गर्नुपर्दछ भन्ने तर अरु मन्त्रालयले बजेट गर्न नसक्ने कारण आइसोलेटेट बाटोमा गएको छ । जुन किसिमको स्वरुपले सरकार चलिरहेको छ । त्यस्ले संकट गहिरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ । यही बीचमा ओमिक्रोन भाइरस फैलने खतरा देखिएको छ । यस्ले हाम्रो अर्थतन्त्र गम्भीर अबस्थातर्फ जाने हो कि भन्ने स्थितीमा छ ।
० अर्थतन्त्रका सूचकहरु यतिधेरै नकरात्मक हुँदा सरकारले किन समस्या वा संकटमा छौं भनेर भन्न नसकेको होला ?
तपाईले समस्यालाई महसुश गर्नुभयो भने सजक भएर सामाधान गर्नेपट्टी जानुहुन्छ । समस्या महसुश गर्नुभएन भने सामाधान गर्नेतिर जानुहुन्न नि । कोभिडले पनि प्रभाव पार्दैन,अर्थतन्त्रका सूचकहरु सबै नकरात्मक हुँदा पनि केही समस्या पर्दैन भन्दै मन्त्रीहरु सहज ढंगले हिडिरहनुभएको छ । यस्ले सरकारमा बस्नेहरु धेरै गम्भीर छैनन भन्ने संकेत गर्दछ ।
० अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल हुने ठोकुवा गर्दै हिडिरहनुभएको छ । कसरी लिइरहनुभएको छ वा कतिको चुनौतीपूर्ण देख्नुहुन्छ सात प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न ?
नेपालको सन्र्दभमा आर्थिक बृद्धिका मुख्य कारकहरु हेर्ने हो भने पूँजीगत खर्चसँग जोडिन्छ । पूँजीगत खर्च भएको अर्थतन्त्र चलायन हुन्छ । नीजि क्षेत्रलाई लगानी गर्नका लागि सुविधा दिन्छ । अहिले कृषिमा खाद्यान्न उत्पादन घट्नेदेखि अरु समस्याहरु देखिरहेका छन । कृषिले खाद्यान्न उत्पादन ९ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरिरहेको अबस्था छ । उद्योग व्यवसाय अलिकति सहज हुन लागेको स्थिती थियो । बैंकिङ ल्याण्डिङको जुन स्थिती छ त्यसले लगानीमा संकुचन ल्याउने अबस्थाको नजिक लैजादै छ । कोभिडका कारण प्रतिकुलता आउने स्थिती छ । पर्यटन क्षेत्र अहिलकति चलायन भन्दै थियो फेरि कोभिडका कारण थलिने स्थिती देखिदैंछ । अहिलेका कुनै पनि गतिविधिहरुले अर्थतन्त्रलाई माथि लैजाने देखिदैन । विश्ववैंकले प्रक्षेपण गरेको २ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि त हासिल हुन मुस्किल देखिन्छ भने के आधारमा भन्न सकिन्छ कि सात प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हुन्छ ?
० अहिले मूल्यवृद्धि अकाशिएको स्थिती छ, विप्रेषण आयात घटेको छ, बैंकमा तरलता अभाव छ, यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्ला ?
तरलता कम भएपछि बजारमा माग कम हुने,मूल्य घट्नुपर्ने हो सामान्य अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार तर यहाँ त ठीक उल्टो भइरहेको छ । तरलता अभाव हुने,मूल्यबृद्धि पनि चुलिने स्थिती छ । यो भनेको अराजकताको पराकाष्टा हो ।
० पुस मसान्त त राजश्व उठाउने महिना । तर लक्ष्य भेट्न मुश्किल देखिदैंछ कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
नेपालको सन्र्दभमा पछिल्लो कालखण्ड हेर्ने हो भने सबैभन्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ भनेको राजश्वमा मात्र हो । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने,उठेको राजश्व समेत सही ढंगले खर्च नहुने यी दुबै प्रवृत्तिले राजश्वमा पनि संकुचन आउन सक्छ ।
०भन्सार विभागको मंसिरसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने, वैदेशिक व्यापारमा दैनिक ४ अर्ब ९० करोड घाटामा छौं । यस्तो व्यापारले हामी कहाँ पुग्छौं ?
के कारणले व्यापार घाटा भयो भनेर त्यो राजनीतिक अर्थतन्त्रबाट हेर्ने पर्दछ । हाम्रो अर्थतन्त्र आधारभूत वा उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा सुविधाजनक क्षेत्रहरुमा लगानी बढी भए । सरकार होस वा नीजिमा पनि बैंकिङ क्षेत्रको लगानी वेपत्तासँग अनुत्पादक क्षेत्रमा हुन थाल्यो । नियमन गर्न पर्ने निकायले नियमन गर्न सकेन । त्यही कारण समस्या ल्याएको हो । लगानी बढाउने,उत्पादन बढाउने,आन्तरिक क्षमता बढाउनेतर्फ हामी जान सकेनौं । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने त भन्यौं तर समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण,समावेशितामा आधारित,सम्बृद्धिको कुरा रुपमा गरे पनि सारमा अन्ततगोत्वा नेपालीहरु न उत्पादन न रोजगारमा हिस्सेदार हुन नपाउने प्रक्रियाले युवाहरु विदेशमा जाने र उनीहरुले पठाएकै अर्थतन्त्रलाई गलत दिशातिर घिसार्ने परिपाटी विगतदेखि जुन ढंगले अर्थतन्त्र चल्यो उस्तै रुप,स्वरुप,चरित्रमा अर्थतन्त्र चलिरहेको छ ।
० अघिल्लो आर्थिक बर्षको मंसिरसम्ममा १० दशमलव १८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको विवरण भेटिन्छ । तर यो आवको पछिल्लो पाँच महिनामा साढे ६ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गर्न सकिएको स्थिती छ । पुँजीगत खर्च नहुने समस्या पुरानै हो । यो समस्या कसरी साधान होला ?
लकडाउन,कोभिडको समयमा समेत जति पूँजीगत खर्च गर्न सकेका थियौं त्यतिबेलाको जसरी समेत पूँजीगत खर्च गर्न सकेनौं । यो गठनबन्धन सरकारको स्वरुप,चरित्रले यस्तो स्थिती आएको छ । एउटा भिजन र दृष्ट्रिकोण नहुुनु,प्रतिशोधको राजनीतिक संस्कारलाई मलजल लिने जुन चरित्र छ । त्यसकै उपजको रुपमा लिन सकिन्छ ।
० उसो हो भने दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त ओली नेतृत्वको सरकार चाहिँ पूँजीगत खर्चमा कहाँ चुक्यो ?
हामीकहाँ बर्षको अन्त्यमा ३५ देखि ४० प्रतिशत बजेट खार्च गर्न प्रवृत्ति छ । मनपरी ढंगले रकमान्तर गर्ने,बीत्तिय बजेटरी अनुशासनको कसैले पालना नै नगर्ने,एक हप्ता अगाडि बनाइएको बाटो भत्किहाल्ने,खर्बाै बेरुजु निस्कदा समेत त्यसलाई आँखा चिम्कने प्रवृत्ति छ । फरक कार्ययोजना र एक्सन प्लान बनाएर मन्त्रीदेखि तलसम्मका लाई जिम्मेवार बनाउने र राम्रो काम गरेन भने जबाफदेही बनाउनुपर्ने,योजना आयोग अर्थमन्त्रालयले एक्सन लिएर जानुपर्ने हो । त्यसदिशातर्फ जान सकेन ।
० सार्वजनिक खर्च पुनरावोलकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार किन डराएको होला ?
हामीले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको २ बर्ष १० महिना बित्यो । त्यो प्रतिवेदन सरकारले दराजमै थन्काएर राखेको छ । प्रतिवेदनमा चालु खर्च कटौती गर्दै विकास खर्च बृद्धिका लागि केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि अनावश्यक रूपमा रहेका एक हजार भन्दा बढि निकाय खारेज गर्न,विभागको संख्या ५८ बाट घटाएर ३५ मा झार्ने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा दिएका थियौं । बजेटमा क्रमश कार्यन्वयन गर्दै लैजाने भन्नुभएको हो । वर्तमान अर्थमन्त्रीले केही अर्थशास्त्रीहरुलाई बोलाउनुभएको रहेछ । म गएको थिइन । अर्थशास्त्रीहरुले अर्थमन्त्री शर्मालाई ‘तपाईले अरु केही गर्नुपरेन,डा खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावोलकन आयोगको प्रतिवेदन सर्वाजनिक गर्नुहोस र कार्यन्वयन गर्नुभयो भने तपाई वाहवाह हुनुहुन्छ’ भन्ने सुझाव दिएका रहेछन् । संघ,प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मको सुधारका कुराहरु छन् प्रतिवेदनमा । हामीले सरकारलाई जुन सुझाव दिएका थियौं त्यो (टिओआर) टर्मस अफरेफरेन्सकै वरपर रहेर सुझाव दिएका हौं र पनि प्रकाशित गर्ने र कार्यन्वयनमा ल्याउनमा उपेक्षा गरियो भन्ने लाग्छ ।
० तपाईहरुले केन्द्रमै १५ भन्दा बढी मनत्रलय आवश्यक नहुने प्रतिवेदन दिनुभएको थियो । अहिले प्रदेशमै १५ वटासम्म मन्त्रालय बनाइयो । कसरी लिइरहनुभएको छ ?
संविधानले नै २५ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नहुने सीमा कायम गरेको छ । अहिले पनि मनकिसिम ढंगले मन्त्रालय थप्नेदेखि अनेकन दरबन्दी थप्ने काम भइरहेको छ । हामीले मुख्यमन्त्रीसहित सात वटाभन्दा बढी मन्त्रालयभन्दा बढी आवश्यक छैन भन्ने सुझाव दिएका थियौं । प्रदेशहरु अहिले पनि अत्याधिक केन्द्रको बजेटमा आश्रित छन । प्रदेशको तहमा राम्रोसँग स्रोत पनि उठाउन नसक्ने र केन्द्रकृत हुनुपर्ने,केन्द्रमा पूँजीगत खर्च नबढ्नेले यस्ले अर्थतन्त्रमा अर्काे समस्या बढ्दै जाने देखिन्छ । एक पटक मन्त्रालय थपिसकेपछि खर्च दायित्व बढ्ने मात्र हुन्छ । प्रदेशले स्वायतत्ताको कुरा उठाउने होला तर कानुनी रुपमा सात वटा भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अहिले सचिवदेखि अनेकन दरबन्दी थप्ने,अस्थायी भर्ना गर्ने लगायतका यी सारा काम अनुत्पादक खर्च बढाउँछ । यी सारा काम मनपरी गैह्रजिम्मेवारपनाको पराकाष्टा हो ।
एउटा मन्त्रालय थपिंदा सरकारलाई बर्षेनी १ अर्बभन्दा बढी भार पर्छ । यो वित्तीय अराजकता हो । यसै पनि संघीयताको औचित्यमै नागरिकले प्रश्न गरिरहेका वेला यस्तो विकृतिलाई निरन्तरता दिनुले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।
० यहाँजस्ता विद्धतहरुलाई सरकारले कतिको सोधखोज गर्दछ,सुझाव लिन्छ ?
सरकारले त सम्झेको छैन तर विभिन्न समिति,फोरमहरुमा सम्झन्छन् ।