सरकारले गरिब खोज्न थालेको चार बर्ष भयो । यो बीचमा गरिबको पहिचान गर्न भन्दै १ अर्ब ७५ करोड हाराहारी रकम खर्च भइसकेको छ । यद्यपि अझैं गरिब खोज्ने काम टुंगिएको छैन ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरबाट गरिब खोज्न थालेको चार बर्ष व्यतित भयो । गरिब खोज्ने नाममा १ अर्ब ७० करोड बजेट सकिसक्यो अझैं काम टुंगिन सकेको हैन । यो चार बर्षमा २६ जिल्लामा १२ लाख २४ हजार ६१७ परिवारका ३ लाख ९१ हजार ८३१ परिवारलाई गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र वितवरणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२६ जिल्लामध्ये पनि झन्डै आधा जिल्लामा मात्र गरिब परिवारलाई परिचयपत्र वितरणको काम पूरा भएको छ । गरिब परिवारको नाममा कतिपय जिल्लामा धनीमानीले नै परिचय पत्र हात पारे,कतिपय ठाउँमा गरिबले परिचय पत्र पाउन नसक्दा केही जिल्लामा लफडा नै चल्यो । स्थानीय तहबाट गुनासो आएपछि २३ जिल्लामा यकिन भएको परिवार संख्या बाहिर ल्याइएको छैन। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले २३ जिल्लामा २ लाख २७ हजार १ सय ५० परिवारलाई गरिब भनेर पहिचान गरेको छ।

Advertisement 1

यस्तै,२३ जिल्लाका ११ लाख २५ हजार २१६ परिवारमध्ये २ लाख २ लाख २७ हजार १५० गरिब पहिचान भएको,सार्वजनिक सुनुवाई हुन बाँकी छ । बाँकी १५ जिल्लामा पनि गरिब परिवारको सर्वेक्षणको काम सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसबारेमा अहिले त्यसको डाटा प्रशोधनको काम भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। बाँकी रहेका १३ जिल्लाको हकमा भने फिल्डको कामसमेत सुरु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले यही आर्थिक बर्षभित्रमा देशभरका गरिब जनसंख्या पहिचान गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ ।