साना वा एक हजार घुस खाने कर्मचारीलाई कारवाहीको डण्डा बर्साएर आत्महत्या गर्न समेत बाध्य पार्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्धा भने तामेलीमा राख्ने गरेको भेटिएको छ ।
अख्तियारले हालै सार्वजनिक गरेको उस्को ३१ औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ‘हाइप्रोफाइल’वाला २१ वटा मुद्दा तामेलीमा राखेको भेटिएको हो । ती सबै मुद्धा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी छ । प्रमुख आयुक्तहरुकै चलखेल र उच्च राजनीतिक दबाबका गैरकानुनी रुपमा अकुत आर्जनमा डामिएकाहरुलाई उम्काउने उदेश्यले मुद्धा तामेलीमा राखिएको सुशासन विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् । जसअनुसार नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) कोषराज वन्त, कर फछ्र्योट आयोगका पूर्वअध्यक्ष लुम्बध्वज महत,पूर्वराजदुत कमानसिंह लामा, तत्कालीन जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय गुल्मीका इन्जिनियर निश्चल काफ्ले, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत सिनियर डिभिजन इन्जिनियर दीपक केसीदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगका शाखा अधिकृत लोकराज बोहराविरुद्धको मुद्दा तामेलीमा राखिएको भेटिएको छ । यस्तै प्रतिवेदन अनुसार र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ गोरखाका इन्जिनियर रामशरण आचार्य, राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत मनोजकुमार गौतम, जिल्ला वन कार्यालय बाजुराका तत्कालीन अधिकृत धनीचन्द्र ठकुरीविरुद्धको मुद्दा पनि तामेलीमा राखिएको पाइएको छ ।
अख्तियारले काठमाडौं महानगरपालिकाका उपनिर्देशक साधुराम भट्टराई र कर्मचारी धर्म मुनिकार, राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक खिमबहादुर कुँवर र नासु रामकृष्ण तिवारी, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय दमकका प्रमुख दीपककुमार भट्टराईविरुद्धको फाइल पनि तामेलीमा छ ।

Advertisement 1

यस्तै, अख्तियारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत केशवराज ओली, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपसचिव कपिलप्रसाद सुवेदी, रसुवा भन्सार कार्यालयका नासु भूपेन्द्रराज मैनाली, मध्यपहाडी लोकमार्गका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सूर्यबहादुर भाट, सडक विभागका सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर सुशीलबाबु ढकाल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका तत्कालीन क्षेत्रीय निर्देशक उत्तमलाल प्रधानविरुद्धको फाइल पनि तामेलीमा राखेका भेटिएको छ ।
अख्तियार कर्मकाण्डी भएकै कारण हुनसक्छ,स्थापना भएका ३१ वर्षमा भ्रष्टाचारका २ हजार ९९२ थान मुद्दा दर्ता भए पनि ठूला भ्रष्टचारी उम्काइदा भ्रष्टचारीरुको मनोवल बढ्ने गरेको पाइन्छ । अख्तियारले अदालतमा दायर गरेका २९९२ थान मुद्धामध्ये १ हजार १९३ वटा शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी छन् । यसपछि घुस रिसवतसम्बन्धी कुल ७६३ वटा मुद्दा छन्। गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दाको संख्या १२३ वटा छ ।

Advertisement 2

अर्काेतर्फ अख्तियारको अनुसन्धान पनि रिसइबीको आधारमा पनि धेरैलाई डामिने गरेको भेटिन्छ । यसो भन्नुको कारण हो दायर गरेकोमध्ये ५० प्रतिशत मुद्दामा मात्र अदालतबाट कसुर स्थापित भएका छन् । सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा ५२.९% र सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा ९१.५% कसुर ठहर भएको उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने ७१.६८ % फैसलामा कसुर कायम भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्र अख्तियारले ४ सय ४३ जना प्रतिवादी बनाएर ११४ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता गरेको छ, जसमध्ये विशिष्ट श्रेणीका १ जना कर्मचारी, अधिकृत स्तरका १६५ जना, सहायक स्तरका ९६ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू छन् । त्यसैगरी निर्वाचित तथा मनोनित भएका २२ जना जनप्रतिनिधि पदाधिकारीहरू र १५९ जना बिचौलिया, मतियार भएका अन्य व्यक्तिहरू पनि छन् । उक्त तथ्यांकले पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा उच्च तहदेखि सहायक तहका कर्मचारीसम्म, सर्वसाधारणदेखि राजनीतिको माथिल्लो तहका व्यक्तिसम्म संलग्न रहेको देखाउँछ ।

कर्मचारीहरुले १ हजार रुपैंयादेखि ३७ लाख ५० हजारसम्म घुस खाएको अख्तियारले देखाएको छ । गत बर्ष आयोगले ८५ जना राष्ट्रसेवक डामिदा ५ जना उपसचिव वा सो सरहका कर्मचारी, २४ जना शाखा अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारी गरी कुल २९ जना अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरका कर्मचारीहरू छन् ।यस्तै नायब सुब्बा वा सो सरहका २७ जना, खरिदार वा सो सरहका ७ जना कर्मचारीबाहेक २२ जना सहायक कर्मचारी, ३३ जना मतियार वा विचौलिया छन । अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार,सबैभन्दा भ्रष्ट नायब सुब्बा वा सो तहका कर्मचारी र सबैभन्दा घुस्याहा भएको भेटिन्छ । प्रतिवेदन अनुसार,प्रशासनतर्फका ३४ कर्मचारी, प्राविधिकतर्फका ३४ कर्मचारी, १६ जना प्रहरी, १ जना शिक्षक समेत फन्दामा परेका छन् । छन् ।

जसमध्ये १० हजार रुपैयाँभन्दा कम घुस लिने ११ , १० हजार देखि १ लाख रुपैयाँसम्मका ३५,१ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म १६, ५ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मका ४ र १० लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म घुस लिने ३ देखिएका छन् । यस्का अलवा राजश्व चुहावट जस्तो जघन्य अपराधमा समेत कर्मचारीहरु मुछिएका छन् । कर फर्छ्यौट आयोगका मनोनित पदाधिकारीहरू २ जना र नेपाल सरकारका सह–सचिव स्तरका सदस्य सचिव १ जना गरी तीनजना, भूमिसुधार अन्तर्गतका ३ जना र स्थानीय तहका २ जना गरी ८ जनालाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । यस्तै सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नमा पनि कर्मचारीहरु अगाडि छन् ।

गत आर्थिक बर्षमा १६१ जना उपर मुद्धा दर्ता भएकोमो अधिकृत स्तरका १०३ जना कर्मचारी, सहायक तथा सहयोगी स्तरका ९ जना कर्मचारीका साथै मनोनित/निर्वाचित पदाधिकारी ५ जना र ४४ जना बिचौलिया छन् ।
अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार,सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ९७ जना प्रतिवादी छन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको नागरिक लगानी कोषको समेत लगानी भएको बैंकका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा कर्जा प्रवाह गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको विषयमा ११ वटा मुद्दाका प्रतिवादीहरू बनाइएको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक जग्गा, सार्वजनिक निर्माण÷खरिद, सार्वजनिक व्यय लगायतका विषयमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आफूलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी पु¥याउने कार्य गरी भएका भ्रष्टाचारका १२ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा १०२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादीहरूमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी २४ जना, सहायक स्तरका कर्मचारी ९ जनाका साथै मतियार, बिचौलिया लगायतका ६० जना छन् । निर्वाचित÷मनोनित पदाधिकारीको संख्या ९ छ ।

.