एउटा सरकारी निकायलाई अर्काे सरकारी निकायले टेर पुच्छर नलगाइदिँदा अनामनगरतिरका एउटा अड्डाका हाकिमहरु तनावमा देखिन्छन अचेल । बर्ष दिन भयो सो अड्डाले सरकारसँग रहेको भौतिक र जिन्सी सम्पत्तिको विवरण खोज्न थालेको । त्यहाँका कर्मचारीकोसास्तीचाहिँ कस्तो भने, माथिबाट सम्पत्ति माग्यो, यी यी विवरण भरेर पठाउनुस् भनियो । तर पठाइदिनुपर्ने मध्ये झण्डै आधा सरकारी निकायकै कर्मचारीले टेरपुच्छर लगाइरहेका छैनन् । कोही प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको बहानाबाजी गरिरहेका छन् त कोही सर्भरमा समस्या आएको कारण देखाएर भाग्दैछन् ।

Advertisement 1

जस्तो नेपालभरि कति पैसा छ ? यसको अभिलेख राख्छ राष्ट्रबैंकले तर त्यही सरकारी पैसाबाट खरिद भएको सम्पत्तिको तथ्याङ्क र अभिलेख, वस्तुस्थिति के कस्तो छ ? लामो समयसम्म आफ्नै सम्पत्तिबारे अनभिज्ञ र अपरिचित सरकारलाई बल्ल तातो लाग्यो र सरकारी सम्पत्तिको खोजबिन शुरु गरेको एक बर्ष बित्यो ।

अझैं पनि पूर्ण विवरण हात लागेको होइन । सरकारसँग भौतिक र जिन्सी सम्पत्ति कति छ ? ती कुन स्वरुपमा छन् ? सरकारी सम्पत्ति खोज्न थालेको महालेखाका नियन्त्रकको कर्मचारीहरुले यो एक बर्षमा झण्डै आधा आधी सरकारी कार्यालयको मात्र सम्पत्ति विवरण खोज्न सकेका छन । त्यहाँका कर्मचारीको अघिल्लो बर्षकै २० कार्तिकको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार, सरकारको भौतिक र जिन्सी सम्पत्ति खोज्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको काँधमा सुम्पिइएको हो ।

Advertisement 2

यसअघि यो कार्यालयले सरकारको आम्दानी र खर्चको एकीकृत विवरण मात्र राख्दै आएको थियो । प्याम्स नामक एप्स निर्माण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरुसँग रहेको भौतिक र जिन्सी सम्पत्ति विवरण इन्ट्री गराउन आग्रह गरे पनि अझैं आधा कार्यालयले विवरण उपलव्ध नगराइदिँदा त्यहाँका कर्मचारीहरु हैरान छन् । फेरि, जतिले विवरण इन्ट्री गराएका छन् त्यो पनि अधुरो वा अपूरो ।

मुलुकभर रहेका सात हजारभन्दा बढी सरकारी निकायमध्ये यस्मा ४ हजार ५ सय ५६ निकायले उपलव्ध गराएको तथ्यांक अनुसार सरकारसँग (ती निकायसँग) १ खर्ब ८० करोड ४ लाख २१ हजार ७४९ बराबरको सम्पत्ति विवरण रहेको छ । जसमध्ये प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयसँग ४७ अर्व ९३ करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको छ । यस्तै,स्थानीय सरकारसँग २३ अर्व ६७ करोड सम्पत्तिको हिसाब निकालेको छ । जसमध्ये कार्यालय भवन १७ अर्व २० करोड,मोटरसाइकल २ अर्व २० करोड,कार जिप ११ अर्व ६० करोड,निर्माण सम्बन्धी उपकरण ४ अर्व ३८ करोड,फर्निचर ५ अर्व ४९ करोड सम्पत्ति रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारी कार्यालयहरुसँग २७ हजार ७७८ वटा मोटरसाइकल,७७९५ वटा कार जिप रहेको देखिन्छ । हालसम्म प्रविष्ट भएको अभिलेख अनुसार एउटा कार्यालयसँग ८ वटा कार र २ वटा जिप रहेको देखिन्छ । यस्तै लिलाम विक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकामध्ये ५६६ मोटरसाइकल,जिप ९०,पिकअप ५१,डेष्कटप कम्युटर २१४९,ल्यापटप २११ वटा रहेका छन् ।

कूल सम्पत्तिमध्ये गृह मन्त्रालयसँग २७ अर्व ७४ करोड,रक्षासँग २१ अर्व ९२ करोड,भौतिक पूर्वाधारसँग ६ अर्व २० करोड,अर्थ मन्त्रालयसँग ४ अर्व ६७ करोडको सम्पत्ति रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वामित्वमा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति विवरण खुलेको छ भने संघीय संसद्को स्वामित्वमा रहेको २५ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति विवरण छ । यस्तै सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखका कार्यालयमातहत करिब ११ करोड २६ लाख हाराहारीको सम्पत्ति विवरण इन्ट्री गराएका छन् । यस्तै काठमाडौंमा मात्र ३४ अर्व ४६ करोड,ललितपुरमा ३ अर्व ८२ करोडको सरकारी सम्पत्ति रहेको जनाइएको छ । । यसमा ठूला राजमार्ग, सडक, हवाई जहाज जस्ता सम्पत्तिको विवरण समावेश छैन ।

हालसम्मको विवरण अनुसार,संवैधानिक निकायमा सबैभन्दा धनी चाहिँ निर्वाचन आयोग देखिएको छ । आयोगसँग १ अर्ब ४२ करोड, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग ६६ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति विवरण रहेको विवरण खुलेको छ भने लोकसेवा आयोगसँग ३३ करोड २३ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति खुलेको हो । महालेखा नियन्त्रककै कर्मचारीहरू यो तथ्यांकमा सन्तुष्ट छैनन् । मन्त्रालय मातहतका सबै निकायबाट विवरण नआएकाले यति नै सम्पत्ति हो भनेर दाबी गर्ने अवस्था नरहेको त्यहाँका एक शाखा अधिकृतले इकर्मचारीसँग सुनाए ।