यी हुन् जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसहित खारेज र गाभिएका २० निकाय
सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै संघीय सरकार मातहत रहेका २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
Advertisement 1
सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २० वटा निकाय खारेज हुने घोषणा गरे पनि त्यस भन्दा भन्दा बढी निकाय गाभिने बजेट वक्तव्यको अनुुसूचीमा उल्लेख छ ।
अहिले रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै निर्वाचन इकाई राख्ने भएको छ । त्यस्तै जिल्ला तथ्यांक कार्यालयलाई पनि खारेज गरी स्थानीय तहबाटै संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय खोलिने बजेटमा उल्लेख छ ।
Advertisement 2
त्यसैगरी जिल्ला तहमा रहेका तथ्यांक कार्यालयहरु खारेज हुनेछन् । उनीहरुको काम स्थानीय तहले गर्नेछन् र समन्वयका लागि प्रदेश स्तरमा कार्यालय स्थापना हुने भएको छ । देशभरका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय गाभिने भएका छन् । विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धन समितिहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजना छ ।
१. कपास विकास समिति- खारेज गरिने।
Advertisement 3
२. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड – खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी कार्य सम्पादन हुने।
३. फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय – खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन हुने।
४.केन्द्रीय धनादेश कार्यालय खारेज – गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन हुने ।
५.अतिरिक्त हुलाक कार्यालय – खारेज गरिने ।
६ बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ – खारेज गरी यस सम्बन्धी काम बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट सम्पादन हुने ।
७. महिला तथा बालबालिका विभाग – खारेज गरिने ।
८ नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति – खारेज गरिने ।
९ विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति – खारेज गरिने ।
१०. जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू – खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने ।
११. तथ्याङ्क कार्यालयहरू – खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय स्थापना गर्ने ।
१२. विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति – खारेज गरिने ।
१३. भूमिगत जलस्रोत विकास समिति- खारेज गरी अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधार सम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागबाट हुने ।
१४. जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास – खारेज गरी अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य केन्द्र जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधार सम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागबाट हुने ।
१५. रेल्वे बोर्ड – खारेज गरी बोर्डको कार्य रेल विभागले गर्ने ।
१६. किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र विकास समिति – खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी महाशाखा अन्तर्गत सञ्चालन गरिने ।
१७. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र – खारेज गरी यस सम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्ने ।
१८. रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन – दुवै निकाय गाभी एकीकृत सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गरिने ।
१९. नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति – खारेज गरी समितिले गरिआएको कार्य नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले गर्ने ।
२०. पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति – नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभिने ।
