पोसाकको लागि सरकारले उपलव्ध गराउने १० हजार भत्ता बुझ्ने तर हिरोइज्जम देखाउँदै चुल्ठेमुन्द्रे शैलीमा सरकारी जागिर खाने कर्मचारीहरु फन्दामा पर्दैछन् ।
यस अघि सिडिओ हुँदा कालोबजारीया दूगड समूहलाई डण्डा बर्साएर चर्चामा आएका एकनारायण अर्याल सामान्य सचिवमा पदस्थापन भएसँगै कर्मचारीहरुलाई कस्न लागेका हुन् । बाहिरी पोशाक लगाएर कार्यलय जाँने,पूरै समय कार्यलयमा नबस्ने,आफूखुसी हिड्ने,बाहिरी पोशाक लगाएर बार्गेनिग गर्ने परिपाटी मौलाउदै गएपछि पहिलो चरणमा सिंहदरबारभित्रैबाट सुधार ल्याउने यत्न हुँदैछ ।
सरकारले हरेक बर्ष सरकारी कर्मचारीहरुको लागि पोशाक भत्तामा मात्र झण्डै १३ अर्ब हाराहारी खर्च गर्दै आएको छ । सरकारले निजामती कर्मचारी पुरुषका लागि गाढा नीलो पाइन्ट, सेतो सर्ट, गाढा नीलो कोट तथा कालो जुत्ता अनिवार्य लगाऊ भन्छन् । यस्तै महिला निजामती कर्मचारीले गाढा नीलो पाइन्ट, सेतो सर्ट, गाढा नीलो कोट, कालो जुत्ता, स्याण्डल वा आकासे गाढा नीलो सारी, गाढा बैजनी रङ्गको सारीको पारी, पारी अनुसारको ब्लाउज वा आकासे गाढा नीलो कुर्ता तथा गाढा बैजनी सादा सलवार र सल लगाउन अनिवार्य गरेको छ । तर पोशोक भत्ता बुझ्ने अनि टिर्सट र जिन्स पाइन्टमा ठाटिएर सरकारी अड्डा धाउने कर्मचारीहरु फन्दामा पर्न लागेका हुन् । सचिव अर्यालका अनुसार,पहिलो चरणमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै अनिवार्य ड्रेस कोर्ड आगू हुनेछ । उनले अबको साता दिनभित्रैबाट सामान्य प्रशासनमा कार्यरत ११० कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा सरकारले तोकेको ड्ेस कोर्ड लगाएरमात्र कार्यलय प्रवेश गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि सिंहदरबारभित्रका सबै कार्यलयका कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा सरकारले तोकेको ड्रेस कोड लगाउनु पर्नेछ । सरकारले तोकेको पोसाक लगाएपछि कर्मचारी भनेर सबैले चिन्ने भएकोले यसले कार्यालय समयमा मनलाग्दी हिँड्नसमेत नियन्त्रण गर्ने सचिव अर्यालको कथन छ । सेना,प्रहरी,डक्टर,नर्सहरुको झैं सरकारी कर्मचारीहरुको पनि ड्रेस कोड निर्धारण गरिएको थियो ६८ साउन १ गतेबाट । तर सरकारी पोशाक लगाएर घुस बार्गेनिग गर्दा पहिचान खुल्ने भयले विशेष गरी यातायात, मालपोत, भन्सारलगायतका मालदार स्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरुले तोकेको पोसाक आनाकानी गर्ने गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले एक अध्ययनले समेत देखाएको छ ।