जलश्रोत तथा सिचाई विकास सव डिभिजन कार्यालय रसुवाका सव डिभिजन प्रमुख कृष्ण पाण्डेले नियम विपरित उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरुलाई मनलाग्दी भुक्तानी दिएर राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरेको फेला परेको छ ।

Advertisement 1

कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएर सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी गरेको विवरण इकर्मचारी डटकमले फेला पारेको छ ।  सडक विभाग संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा परेको जानुकादेवी निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएर उल्टै पक्षपोषण गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सरकारको ऐन,कानुन विपरित उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराएर सम्झौंताभन्दा बढी भुक्तानी दिएर राज्यकोषको दोहन गरेको विवरण हामीसँग सुरक्षित छ । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिँदा नियम अनुसार कर कट्टा समेत नगरी भुक्तानी दिइएको र राज्यकोषको दोहन गर्ने काम उनीबाट भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औलाल्याएको छ ।

Advertisement 2

आर्थिक ऐन २०७६ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम मुल्य अभिबृद्धि कर नियमावलीको नियम ६ ग अनुसार ठेक्का वा करार अन्त्रगत भुक्तानीमा मूल्य अभिबृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशत सम्बन्धित राजश्व शीर्षकमा र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित फर्मलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि विभिन्न ५ वटा फर्मबाट १ लाख १४ हजार ५०४ रुपैंया ६८ पैसा कर कट्टि गरी राजश्व दाखिला नगरिएको भेटिएको छ । जस्लाई महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

ओसिस इन्जिनियरिङलाई १४ हजार ३ सय,धुलिखेल निर्माण सेवालाई १७ हजार ६८९,जानुकादेवी निर्माण सेवाबाट ५ हजार १८७,सिगमेन्टी निर्माण सेवा २० हजार ४१३ र मेक्सवेल कम्युटर एण्ड सप्लायर्स २८ हजार ६३९ रुपैंया राजश्व दाखिला हुनुपर्नेमा सो दाखिला नभएकोलाई महालेखाले खोट भनेको छ ।

यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन ०६४ को नियम ९७ अनुसार एक करोडसम्म लागत अनुमान भएका निर्माण कार्य गराउँदा कम्तिमा १० प्रतिशत उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीमार्फत काम गराउनु पर्ने भए पनि सरकारी परिपत्रको समेत अटेरी गर्दै राज्यलाई १९ लाख ९५ हजार ६३७ रुपैंया ४७ पैसा व्ययभार पार्ने काम त्यहाँका हाकिम पाण्डेले गरेको महालेखाले औल्याएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार,सन्धिखोला नियन्त्रण उपभोक्ता समितिमा २ लाख ९४ हजार ८१ रुपैंया,सालिनभित्ता लचुङछाप वस्ती पहिरो संरक्षणमा १ लाख ८० हजार ५२०,आरुखर्क पहिरो नियन्त्रणमा ४ लाख ६५ हजार १६० रुपैंया,भस्मेखोला आरुगैरी रिपगैरी धोवीखोला पहिरो नियन्त्रण १ लाख ९० हजार ४२३ रुपैंया,गुदेखोला संरक्षण आयोजना ४ लाख ३३ हजार १५२ रुपैंया र लाङटाङ पूरानो बस्ती संरक्षणका नाममा ४ लाख ३२ हजार २९९ गरी कूल १९ लाख ९५ हजार ६३७ रुपैंया नियम विपरित भुक्तानी गरिएको राज्यलाई भार पारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै आयकर ऐन ०५८ को दफा ८८ र ८९ मा रकम भुक्तानी गर्दा अग्रिम कर कट्टा गनू पर्ने भए पनि आयकर ऐनकै धज्जी उडाउँदै सो कार्यालयले ६६ हजार २ सय १९ रुपैंया राज्यलाईलाई नोक्सानी पु¥याएको विवरणमा भेटिन्छ ।
विवरण अनुसार आरुखर्क पहिरो नियन्त्रणलाई भुक्तानी गरिँदा २४ हजार ६५३ रुपैंया कर कट्टि नगरिएको,साधीखोला नियन्त्रण उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिँदा १३ हजार २९१,,सालिनभित्ता लचुङछाप उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिँदा ९ हजार ५५८ कर कट्टि नगरिएकोलाई महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
आरुखर्क सिंचाई जल उपभोक्ता समितिमार्फत आरुखर्क सिँचाई आयोजनाको प्राविधिक मुल्यांकन गर्दा वास्तविक परिणामभन्दा बढी मुल्यांकन गरी १७ हजार २०३ रुपैंया बढी भुक्तानी पठाइएकोलाई महालेखाले त्रुटी औल्याएको छ ।
सोही उपभोक्ता समितिमार्फत ६६ लाख १२ हजार ८७७ प्राविधिक मुल्यांकन गरिएको र ५९ लाख ६७ हजार ५९२ भुक्तानी दिइएको भए पनि निर्माण कार्यको कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार नपारेको कारण त्यसमा बदमासी भएको महालेखाको प्रतिवेदनले बोलेको छ ।
यस्तै घट्टेखोला नियन्त्रण कार्यक्रमका नाममा १८ लाख ४० हजार ६३७ भुक्तानी पठाइएकोमा ६२ हजार ३६६ रुपैंया हिसाब गोलमाल पारिएको महालेखाको प्रतिवेदनले बोलेको छ ।

यस्तै,लामासोती कुगले सिचाई आयोजनामा दोहोरो नापी लिएर जानुकादेवी गोपीकृष्ण जेभीलाई १ लाख ८३ हजार ८१० भुक्तानी बढी गएकोले सो भुक्तानी असुल उपर हुनुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
कृष्ण पाण्डेले रसुवामा बसेर कसरी सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्दैछन् भन्ने अर्काे एउटा उदाहरण हो,निर्माण व्यवसायीसँग गरिएको सम्झौता भन्दा बढी भुक्तानी दिइनु ।
जस्तो धुलिखेल निर्माण सेवाले गोल्जुङ सिचाई योजना हात पार्दा २ करोड ५७ लाख ७५३ रुपैंया ९२ पैसाको सम्झौता गरेकोमा २ करोड ७१ लाख ७४ हजार १४८ रुपैंया भुक्तानी गरिएको छ अर्थात सम्झौता भन्दा पनि १४ लाख ७३ हजार ३९५ रुपैंया बढी भुक्तानी दिइएको भेटिएको छ । यस्तै यस अघि नै कालोसूचीमा परेको जानुकादेवी गोपीकन्स जेभीलाई लामासोती कुगले ठाडो सिचाई योजना ५४ लाख ७१ हजार ४६७ रुपैंया ठेक्का सम्झौता भएकोमा ५५ लाख ३४३ रुपैंया भुक्तानी दिइएको भेटिएको छ ।

महालेखाको अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदन केलाउँदा ठेक्का सम्झौताभन्दा झण्डै १५ लाख बढी ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिइएको भेटिन्छ । ठेक्का हुँदा सम्झौता भएको रकमभन्दा बढी ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने त्यहाँका हाकिम कृष्ण पाण्डे र लेखा अधिकृत गनेश दाहाललाई के बाध्यता आइ लाग्यो होला ?

यस्तै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा झण्डै १ लाख १५ हजार राजश्व दाखिला नगराएको,उपभोक्ता समितिमार्फत १० प्रतिशत काम गराउनु पर्नेमा सो नष्री राज्यलाई झण्डै २० लाख बढी व्यभार पारिएको,यस्तैभुक्तानी दिँदा आयकर कट्टि नगरी ६६ हजार २१९ रुपैंया राज्यलाई नोक्सानी पुर्याइएको विवरण भेटिन्छ । सिचाई आयोजनाकै नाममा झण्डै २ लाख बढी भुक्तानी पठाइएको विवरण महालेखाले उपलव्ध गराएको छ ।
झण्डै १५ करोड हाराहारी बजेट रहेको सो कार्यालयको पछिल्लो एक बर्षमा मात्र लाखौं अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनले पृष्टी गर्दछ ।

यसैबीच सो कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पाण्डेले समाचार तथ्यहिन भएको र समाचारका कारण आफू दुखित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले जलश्रोत तथा सिचाई विकास सव डिभिजन कार्यालयको गत आर्थिक बर्षको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु ४ लाख ५० हजार हाराहारी मात्र रहेको र सोमध्ये यो बीचमा डेढ लाख असुल उपर भइसकेको सुनाए ।

कोरोनाका कारण सबै बेरुजु फर्सौट हुन नसकेका र संपरीक्षणको क्रममा यस मूल्य अभिबृद्धि कर कट्टा गरी राजश्व दाखिला नभएको ६६ हजार २१९ रुपैंया २० पैसा राजश्व दाखिला भइसकेको र निर्माण व्यवसायीबाट र उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्यको एचबिल्ट डोइङ पेश भइसकेको उनले सुनाए । पाण्डेको अनुसार कार्यालयले असुल गर्नुपर्ने बेरुजु जम्मा ४ लाख ५० हजार मात्र देखिएकोमा १ लाख ५० हजार बेरुजु फर्सौट भइसकेको जनाए ।

यद्यपि ठेकेदार कम्पनीहरुलाई ठेक्का सम्झौताभन्दा १५ लाख बढी किन र के आधारमा भुक्तानी दिइएको हो त्यस्को विवरण भने उनले खुलाएनन् ।