अर्वौ भ्रष्टाचार गर्नेहरुका लागि केही लाख रुपैंया धरौटी राखेर उम्कन पाउने। यस्तो छिद्र भए पछि भ्रष्टहरुकै राँइदाँइ हुने नै भयो । हामीकहाँ भ्रष्टचारीहरुलाई कस्ने खालको कडा कानुन नै छैन। कानुनी छिद्रको माध्यमबाट एक पछाडि अर्को ठूला माछा’ उम्कि रहेकै छन्। यसैले भनिएको हुनु पर्दछ हाम्रो देश नेपाल भ्रष्टाचारीहरुका लागि स्वर्ग नै बन्यो।
यस्तै दृश्य देख्न पाइन्थ्यो सोमबार बबरमहलमा विशेष अदालतमा । आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चुडामणि शर्मामाथि १ अर्ब ३३ लाख २० हजार विगो दावी गर्दै मुद्धा हालेको थियो अख्तियारले ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मासहित कर फछर्यौट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीहरु अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र शर्माले राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अभियोगमा एक अर्ब ३३ लाख २० हजारको विगो, जरिवाना र कैदको माग गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो जसमा विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासबाट सो प्रकरणमा मुछिएका तीनै जनालाई ५० लाखका धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।
हिजै शर्मा धरौटी तिरेर छुटिसकेका छन् ।

Advertisement 1

यस अघि देउवा सरकार बनेकै भोलीपल्ट विजय गच्छदारले विशेष अदालतबाट सफाई पाएका थिए । लामो समयदेखि फरार रहेका गच्छदार आफुनो सरकार आएसँगै विशेष अदालतमा हाजिरमात्र भएनन् सोही दिन १० लाख धरौटी तिरेर छुटे । जबकी गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख बिगो र १३ वर्ष जेल सजाय माग गरिएको थियो । यस्तै पूर्व बस्नेत दीप बस्नेतसँग पनि गच्छदारकै जति नै बिगो माग गरिएकोमा उनी पनि ५ लाख धरौटी तिरेर छुटेका थिए । वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा ३२ करोड बिगो दाबी गरिएका मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल २ लाख धरौटी बुझाएर छुट्न सफल भए ।

यस्तै यस अघि सुत्केरीको औषधि खरिदमा सात करोड भ्रष्ट्रचार गरेको आरोपमा पक्राउ स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन हाकिम मिङमार ग्याल्जेन शेर्पा ५ लाख धरौटीमा छुट्न सफल भएका थिए । उनीविरुद्ध सात करोड बिगो दावी गरिएको थियो ।

Advertisement 2

यस्तै गोकर्ण विष्ट श्रममनत्री हुँदा भिएलएन काण्ड मच्चियो । सोझा सिधा नेपाली माथि मेनपवार व्यवसायी रामकुमार श्रेष्ठहरुको ठगीधन्दाको पर्दाफास भयो । सोही ज्यादतीपछि उनी विरुद्ध ३ अर्ब बिगो माग गरिएकोमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छाड्न आदेश दियो ।

सार्वजानिक पदमा रहँदा अरबौं रकम अनियमितता गरेकाहरु केही करोड रकम धरौटी बुझाएर उन्मुक्ति पाउन थालेका छन्। ती पनि यस्ता भ्रष्टहरुका लागि बैंकहरु नै जमानत बसिदिने। विशेष गरी यो मामलामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट,सिटिजन्स,सनराइज लगायतका बैंक बदनाम छन्। जस्तो गोपाल खड्का,विक्रम बहादुर पाण्डेदेखि चुणामणि शर्माहरु। जस्ले सार्वजानिक ओहदामा रहँदा अर्वौ रकम अनियमितता गरी आर्जित गरे।

शर्मा झैं यस अघि गोपाल खड्का उसैगरी उन्मुक्ति पाएका थिए । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक हुँदा १८ करोड ६६ लाख बराबर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका थियो। उनी २ करोड ५० लाख धरौटी बुझाएर विशेष अदालतबाट छुटेका छन्। उनले अनियमितता गरी आर्जित सम्पत्तिले राजधानीमै चार वटा बंगला ठडाएका छन्।

०६९ सालयता मात्रै ३ वटा घर बनाइ सकेको देखिएको छ भने थप २ वटा घर खरिदका लागि आंशिक भुक्तानीसमेत दिइ सकेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। यस्तै अर्को भ्रष्टचारी व्यक्ति हुन पूर्वमन्त्री तथा कालिका कन्स्ट्रक्सनका साहु विक्रम बहादुर पाण्डे। जस्ले राष्ट्रिय गौरबको आयोजना सिक्टामा २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ बराबरको अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर छ। तर उनी पनि जम्मा चार करोड धरौटी बुझाएर छुटेका हुन्। यस्तै अर्कौ भ्रष्ट व्यक्ति हुन चुणामणी शर्मा।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ ले घुस लिने व्यक्तिलाई विगो बमोजिम जरिवाना गर्नुपर्ने भनेको छ। उक्त दफामा ५० लाख देखि १ करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ६ वर्ष देखि ८ वर्ष सम्मको कैद हुने पनि भनिएको छ। यही ऐनको उपदफा २४ मा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले घुस लिएको प्रमाणित भए थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय पाउने उल्लेख छ।