दिनकरमणि आचार्य

Advertisement 1

परिवार नियोजन सेवालाई सुरक्षित भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउने नेपाल सरकारले नीति लिएको पाइन्छ । यो सेवा लिन र पाउनबाट कोहि पनि नछुटुन भनेर समानताका दृष्टिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट नि ः शुल्क रुपमा वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ भने निजी क्षेत्रबाट समेत सुपथ मूल्यमा वितरित छ ।

२०७८ असोज २ गते संघ ,प्रदेश र स्थानिय तहले कोभिड महामारी परिवार योजना ः सवैको पहुँच बराबरी भन्ने नाराका साथ आठौँ परिवार नियोजन दिवस मनाएको छ । यो भन्नुको मतलब कोभिड महामारीमा समेत परिवार नियोजन साधन उपलब्ध गराउन राज्यले कुनै कञ्जुस्याई गरिनु हुन्न भन्न खोजिएको हो । यो अत्यावश्यक सेवा भित्र पर्ने विषय हो । परिवार नियोजन सेवालाई राज्य वा ब्यक्तिको सानो लगाानीमा उच्चतम प्रतिफल पाउने सेवा हो ।

Advertisement 2

सुरुमा जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने उपायको रुपमा भारतले परिवार नियोजन कार्यक्रम संचालन गरेको पाइन्छ । नेपालमा परिवार नियोजन संघको स्थापना सँगै वि सं १९५९ बाट परिवार नियोजनका कार्यक्रम सुरुवात रहेको पाइन्छ । सन् १९९० दशक देखि परिवार योजनालाई प्रजनन स्वास्थ्यको एक भागको रुपमा लिएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकको रुपमा धारा ३८ मा महिलाको हकमा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य संम्वन्धि हक रहने कुरा उल्लेख भएको छ । प्रजनन स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण तत्वको रुपमा परिवार नियोजनलाई लिइन्छ । (परिवार नियोजन भन्नाले परिवारको योजना बनाउने हा ,नियन्त्राण होइन । ) दीगो विकासका लक्ष्यले समेत परिवार योजनालाई महत्वपूर्ण ढंगले लिएको छ । यस्तै पञ्चवर्षिय योजना , बजेट , नीति कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको प्रतिवेदन अनुसार ५५प्रतिशतले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेका छन भने दीगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म परिवार नियोजन साधन प्रयोग दर ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । परिवार नियोजनका साधन निजि मेडिकलबाट समेत वितरण भएको र त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त नहुने भएकाले मात्र कम देखिएको हो । नेपाल सरकारले निजि क्षेत्रले प्रदान गरेको सेवाकोनियमन गर्दै प्रतिवेदन लिन थालेमा दीगो विकास लक्ष्य पूरा हुनेमा दूई मत छैन ।

परिवार नियोजन सेवालाई कस्ट इफेक्टिभ अर्थात कम लगानीमा उत्पादन उपलब्ध हुने सेवाको रुपमा लिइन्छ । यसबाट राज्यलाई र नागरिकलाई स्रोत साधनको मितब्ययिता हुने देखिन्छ । परिवार योजना नबनाउँदा अनिच्छित गर्भधारण हूँदा गर्भपतन गर्नुपर्दा आमाको स्वास्थ्यमा खतरा हुने गर्दछ । यस्तै सानो उमेरमा तथा ३५ वर्षमाथि सुत्केरी हुन खोज्दा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य खतरमा पर्ने गर्दछ । सन् १९९०को दशकमा प्रजनन दर ६ प्रतिहजार हुँदा मातृमृत्यु दर ८०० प्रति लाखको हाराहारीमा थियो । सन् १९९६ मा ५३९ प्रतिलाख मातृमृत्युदरबाट सन् २०१६ मा आउँदा २३९ प्रतिलाखमा रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका विभिन्न प्रतिवेदन अनुसार मातृमृत्युदर १७० प्रतिलाख रहेको पाइन्छ भने प्रजनन दर पनि २ रहेको पाइन्छ । मातृमृत्युदर राक्ने अचुक अस्त्रको रुपमा परिवार योजनालाई लिइन्छ । यस्तै परिवार संचालन गर्न समेत परिवार योजना आबश्यक पर्ने गर्दछ । सानो परिवार भएमा सुखी परिवार हुने गर्दछ । शिक्षा ,स्वास्थ्यको अवसर दिलाउन समेत सहयोगी हुने गर्दछ । राज्यलाई पनि रोजगारी दिलाउन समेत सहयोगी हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा शिक्षित परिवारमा जन्मान्तर कायम राखिएको पाइएको छ र विभिन्न अवसर समेत उपयोग गर्न पाएका छन भने गरीब र अशिक्षित परिवारमा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग नहुँदा खाद्य र आवासको हकबाट बञ्चित हुनु परेको देखिन्छ ।

मुलत परिवार नियोजन सेवालाई स्थायी र अस्थायी एवं, आधुनिक एवं,परम्परागत गरेर विभाजन गर्न सकिन्छ । परिवार नियोजनका अस्थायी साधनमा कण्डम,डिपो ,पिल्स , इम्पलान्ट , आयुसिडि पर्दछन ।कण्डम महिला र पुरुष दुवैले प्रयोग गर्न मिल्ने गरि बजारमा उपलब्ध छन भने अन्य परिवार नियोजनका अस्थायी साधन महिलाले प्रयोग गर्ने गरि निर्माण गरिएको पाइन्छ । परिवार नियोजनका स्थायी साधनको रुपमा पुरुषका निम्ति भ्यासेक्टोमी र महिलाका निन्ति मिनिल्याप ,ल्याप्रोस्कोपी रहेका छन । यस्तै परम्परागत परिवार नियोजनका साधनमा क्यालेन्डर विधि र पूर्ण स्तनपान विधि रहेको पाइन्छ । सुत्केरी भएको ६ महिना सम्म पूर्ण स्तनपान गराएमा गर्भ नरहने वैज्ञानिक प्रमाणित सिद्ध भै सकेको पाइन्छ । कण्डमले परिवार नियोजनको साधनका अलावा एच आइ भि एड्सको रोकथामको कार्य गर्दछ । यी साधनको प्रभावकारी प्रयोग गरेको खण्डमा अनिच्छित गर्भ नियन्त्रण भै अवाञ्छित घटना घट्नबाट रोक्न सकिन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग अनतरगत परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार परिवार नियोजनमा रु१ को लगानीले रु ३ बराबर प्रतिफल लिन सकिन्छ ।

अन्तमा जनसंख्या ब्यवस्थापन , जन्मान्तर कायम , सुखी ,खुसी परिवारको आधार , पोषणमा लगानी , परिवार ब्यवस्थापनको मूल आधार परिवार योजना भएकाले परिवार योजनामा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो ।