चीनको निजामती सेवामा कर्मचारीहरुको नियुक्तीसँगै कर्मचारीहरुले संगठनको सदस्यता लिनु पर्छ । उनीहरुको हकहितको विषय उठाउने त्यो संगठन नै आधिकारी निकाय हो र त्यो संगठनले उठाएका विषयहरु त्यहाँको सरकारले हेलचेक्राइपूर्वक लिदैन, संबोधन गर्छ । त्यो त्यहाँको शासन व्यवस्थाको विशेषता हो । भारतको निजामती सेवालाई हेर्ने हो भने पनि उपलब्ध सेवा सुविधा लगायतका आधारमा त्यहाँको निजामती सेवा सम्मानित छ ।
सार्वजनिक सेवा गर्भ देखि चिहान सम्म जनताका हरेक आवश्यकता र समस्यासँग जोडिएको हुन्छ । यसलाई बलियो समक्ष र व्यवस्थित बनाउनु राज्यको दायित्व हो । तर नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको अवस्था अलि फरक छ । यसलाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारी प्रहार गर्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपालको निजामती सेवा वा सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा आजको हैन, एकादशी सभा देखिको हो । अर्को तर्फ यसलाई व्यवस्थित गर्ने पहिलो आधारका रुपमा २०१३ सालमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यका पालामा जारी भएको निजामती सेवा ऐनलाई लिइन्छ । अझ यसलाई बलियो र थप व्यवस्थित बनाउन भनेर कर्मचारीहरुले पटक पटक आन्दोलन गरे । यसमा पनि २०४७ सालको आन्दोलन प्रमुख रह्यो । कर्मचारीहरुले निरंकुश शासन नै सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनको बाधक ठानेर लोकतन्त्रको लागि ज्यानको बाजी थापेर सडकमा पनि ओर्लिए । सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीदेखी मनोज झपेन्द्रहरु यसकै उदाहरण हुन् । अहिले आएर लोकतन्त्रका जनप्रतिनिधिहरुले समेत यसलाई बलियो बनाउनु पर्छ भनेर विहंगम विश्लेषण गरेर लाग्नु त कता हो कता यसलाई मियो बिनाको दाँइ झैँ लम्ब्याउने कोशिस गरी रहेका छन् ।
सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनको कुरा अहिलेका कर्मचारीहरुको हितको विषय मात्र हुँदै होइन । यो त युगान्तकारी परिवर्तन र व्यवस्थापनका लागि उठाएको आवाज हो । किनकी सार्वजनिक प्रशासन राज्य रहे सम्म रहन्छ। यसलाई बारम्बार थिलथिल्याइ राख्नु हुँदैन । यसलाई समयमै व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्छ, जसले सहज रुपमा सेवा प्रवाह गरि रहोस् । तर अवस्था त्यो रहेन । आज पनि अव्यवस्थित श्रृंखला निरन्तर देखिँदा सबै कर्मचारीको एउटै आवाज, जनताको सेवाको लागि सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्थापन भन्ने ध्येयलाई आत्मसात गरि निजामती प्रशासनमा देखिएका विकृति, विसंगतिहरुलाई चिर्दै यसका पद्धति, प्रकृया साथै कानुनी र संस्थागत व्यवस्थामा सामायिक रुपान्तरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई गोलबन्द गरि संघर्ष गर्नका लागि स्वतन्त्र कर्मचारी अभियान जन्मिएको हो ।

Advertisement 1

हामी कहाँ चुक्यौं त ?
नेपालको इतिहासमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन स्वस्फूर्त रुपमा स्थापित संगठनहरु हुन् । स्थापना हुँदा यी दुवै संगठन सबैका साझा संगठन थिए । समयक्रमसँगै यी दुवै संगठन दलका भातृ संगठन जस्तै बने । यी दुवैले सबै कर्मचारी र शिक्षकलाई एउटै छाता मुनि राख्न सकेनन् । दलै पिच्छेका संघरसंगठन स्थापना भए । एकले उठाएका मागहरु अर्कोले विरोध गर्ने सम्मको प्रवृत्ती हावी भयो । साझा सवालहरु समेत ओझेलमा पर्न थाले । जसको कारण पेशागत आन्दोलन कमजोर हुँदै गयो ।
२०४७ सालको कर्मचारी आन्दोलनको नेतृत्वले आफूलाई नेतृत्व दाबी गरि रहेको तर समयानुकुल कर्मचारीका हक हितका विषयमा आवाज उठाउन र ती आवाजलाई नेतृत्व तहमा पुर्याई स्थापित गर्न गराउन सकेनन् । यसको मुख्य कारण थियो दल भित्रका गुट वा उपगुटको प्रभावमा संघ तथा संगठनमा पर्नु । यो गुटीय प्रभाव कति सम्म पर्यो भने कर्मचारी हक हितका लागि साझा विषय उठान गर्दा समेत गुटीय प्रभावका आधारमा ती विषयहरु साझा र हाम्रा हुन सकेनन् र नीति निर्माणको तहमा पेशागत हक हितका विषय कमजोर भयो ।
वर्तमान सन्दर्भलाई नै हेर्ने हो भने पनि केही जिल्लामा केही संघ संगठन बाहेक जिल्लामा नेतृत्व गरिरहेका केही स्थानीय र नेताका मान्छेले संघरसंगठन आफ्नो कब्जामा राखिरहे । आफू बाहेक संघ/संगठन केही नभएको उनीहरुको दम्भ छ । उनीहरुले न नयाँ आउनेको साथ दिन न जाने पुरानालाई नै । उनीहरुमा मेरो पद खोस्ने पो हुन् की ? मेरो गुट भित्रको संगठन माथिको कब्जा खुस्कने पो हो की ? भन्ने चिन्ता शिवाय अरु केही रहेन । नेतृत्वमा बसेर आँफू र आफ्नालाई बाहेक अरुलाई केही गर्न सकेनन् र चाहेनन् पनि । संघ संगठन उनीहरुले कोमामा सिमित गरे । मञ्च र कुर्सी सँधै ओगटी रहे ।
हाम्रो चक्रीय सरुवा बढुवा प्रणालीको माग कहाँ ओझेलमा पर्यो हामीले विश्लेषण गर्न चुक्यौं । यसको २ वटा कारण छन् पहिलो कारण हो, संघरसंगठनका पहुँचवाला नेतृत्वले सरुवा बढुवालाई कमाइ खाने भाँडो बनाएर सांगठनिक नेतृत्वको पदीय दुरुपयोग गर्नु । जसले गर्दा विकासे र मालदार अड्डामा तीनै कर्मचारी घुमी घुमी मोज गरि रहन्छन् । तर हामीले त्यस्ता नेता चिनेनौ र नेता मानि रह्यौ । हाम्रो चक्रीय सरुवा प्रणालीको माग भुसको सुलीमा सुति रह्यो । अर्को हो सिंहदरबारको चौघेरा भित्र पैसा उठाई सरुवा बढुवा गर्ने कर्मचारी इतर एउटा चलखेल गर्ने गरोह छ । त्यो गिरोहको पहुँच उच्च प्रशासकदेखि मन्त्रीसम्म हुनाले संघ संगठनको तुलनामा यसले गर्ने काम पनि द्रुत हुन्छ । यसले संघ संगठनको भूमिका समेत फिक्का बनाइ दिन्छ । यस गिरोहले समेत हाम्रो चक्रीय प्रणालीको नारालाई नारा मै सिमित बनाई दियो । यसले गर्दा कर्मचारी पटक पटक एउटै मारमा परि रहे ।
उच्च प्रशासक जहिल्यै पनि तल्लो तहको अभिभावक हो तर नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थामा शासक भैदियो । दलगत, गुटगत, व्यक्तिगत स्वार्थ र भविष्यमा प्राप्त हुने लाभको पदको प्रलोभनमा लोभिएर व्यवहार गरेका कारण कर्मचारीतन्त्रको भविष्य समुज्वल भएन । तल्लो तहमा कर्मचारीमाथि अन्यायपूर्ण व्यबहार भैरह्यो । कर्मचारीहरु अभिभावक विहिन जस्तै भए । यसैको कारण समायोजन ऐन विभेदकारी बन्यो । जसको कारण कर्मचारीहरु आज र भोलि पनि मारमा परि रहेका छन् । यस्तै संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावनामा देखिएको निर्लज्ज अकर्मण्यता कति दुरासायपूर्ण छ सबैले बुझेकै विषय हो । जो त्यत्तिकै यही अवस्थामा पास हुने हो भने प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन पनि त्यसैले मार्गनिर्देश गरेबमोजिम बन्ने हो । यस अवस्थामा कर्मचारीको हालत न टेक्ने अँखेटो गतिलो न अठ्याउने हाँगो नै दह्रो भने झैँ हुन्छ । तसर्थ हामी सबै कर्मचारीहरु बेलैमा सचेत हुनु पर्ने समय आएको छ ।

अब के गर्छौं त हामी ?
सामान्यतया सिद्धान्तहरु नराम्रा हुँदैनन् । तर त्यसको कार्यान्वयन कस्ले कसरी गर्यो र त्यसको व्यवहारिक पक्ष के रह्यो, त्यो विषय प्रधान हुन्छ । नेपालको हालको राजनितीबाट पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । हामीलाई थाहा छ २०४७ सालको संविधान पनि राम्रो थियो । यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रह्यो र अरबौं रकम खर्च गरेर नयाँ संविधान बनायौं । वर्तमान संविधान भित्र पनि दल र दलहरुका नेताहरुको व्यक्तिगत प्रभाव देखिन थालनेको छ । यहाँ मैले प्रष्ट्याउन खोजेको विषय के मात्र हो भने हाम्रा संघ वा संगठनहरुले लिएका उठाएका कर्मचारी हक हितका विषयहरु नराम्रा होइनन् । तर ती विषयहरु कमजोर बनाइए , कार्यान्वयन गराउन सकेनन् या भनौ स्थापित गराउन तर्फ संघ संगठनले राम्रो भूमिका खेलेनन् । जब की संघ संगठनका नेतृत्वले म कर्मचारी हुँ भन्ने नठानेर म कुनै नेता वा दलको आशिर्वादले यहाँ आई पुगेको हुँ ठान्छ भने उसले कर्मचारीको भन्दा त्यो नेता वा दलको बढी हित गर्ने कुरामा द्धिविधा हुँदैन । यस्तै कारणले हाम्रो नेतृत्व गरि रहेका संघरसंगठनका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ र दल दलका नेताको भक्तिगान गाउँनाले हाम्रा मागहरु ओझेलमा परे, हाम्रो स्वाभिमान माथी प्रहार भयो । हामी जनताका अगाडी निरिह भयौं र लाल्छना मात्र पाइरह्यौ । अझ प्रष्ट भन्ने हो भने हाम्रा मागहरु अधिवेशनमा दस्तावेजीकरण गर्नु शिवाय केही भएनन् , हावामा उडाइए । यसको उदाहरणको रुपमा हामीले मानेका संघरसंगठन र नेतृत्वले हाम्रा मागको वेवास्ता गरेको वा अवमूल्यन गरेको विषय( समायोजन विधेयक र प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन हेरे पुग्छ । मैले यी २ वटै विषय आउनु पूर्व गहन अध्ययन गरी यो हामी कर्मचारीको मात्र हैन, सिंगो देशको भविष्य हो । सार्वजनिक प्रशासन युग युगसम्म व्यवस्थित गर्ने विषय हो । यदी तपाईहरुले भनेर मात्र यी विषय सम्बोधन हुँदैनन् भने आन्दोलनमा जाउँ भनी संघ वा संगठनका केन्द्रिय स्तरका नेताहरुसँग पटक पटक छलफल गरेर सुझाव पठाँएको हुँ । सिंहदरबारमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीले सञ्चालन गरेको पहिलो आन्दोलनको म पनि सहभागी हुँ । तथापी संघ वा संगठनका नेताले समायोजन विद्येयक आउँदा पनि विज्ञप्ती निकाल्ने र संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा छलफल हुँदा पनि विज्ञप्ती निकाल्ने शिवाय केही गरेनन् ।
जसको परिणाम स्वरुप हामी कर्मचारी मारमा छौं । हाम्रा कर्मचारी नेताहरु अब हाम्रो पालो सकियो, पछि संसद वा मन्त्रीको लाइनमा हो भनेर बसेका छन् । यस्तो निर्लज्ज अवस्थामा रहेको नेतृत्वले अब हाम्रो मागमा लड्ला त ? जबकी सानो समस्या लिएर कर्मचारी गयो भने पनि सिगौरी हान्ने गोरुको जस्तो फाँइफुट्टी गर्छन् । यसरी हाम्रा मागहरु सम्बोधन होलान् त ? कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थित होला त ? अवस्य पनि हुँदैन भन्ने ठम्याइका साथ हामीले स्वतन्त्र कर्मचारी अभियानको थालनी गरेका हौं ।
अब हामी यस आन्दोलनमा एक जुट बनौं र निर्णायक आन्दोलन गरौं, हाम्रा मागहरु पूरा गरौं । हाम्रा मागहरु हाम्रा मात्रै माग होइनन् । यी मागहरु मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थित गर्ने माग हुन् । यो हाम्रो पुस्ताका लागि मात्र गरिने माग हैन । यी माग सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनमा युगान्तकारी परिवर्नत गर्ने प्रावधान भएकाले हामी एकपटक एकजुट भएर लडौं ।
हाम्रा मागहरु के के हुन् त ।
राजपत्रांकित (शिक्षाका केही पद बाहेक) संघमा समायोजन भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा जान आउन पाउने तर राजपत्र अनंकित जहाँ समायोजन भएको छ त्यहीँ रहनु पर्ने यो विभेदपूर्ण व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा खुल्ला गराउने (यो विभेदपूर्ण व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० को राजपत्र अनंकित कर्मचारीले घरपायक सरुवा गर्न पाउने मक्सदको ठीक विपरित छ) तीनै तहमा आउन जान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
कर्मचारी बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरि निश्चित समायावधी पुरा गरे पश्चात् अनिवार्य बढुवा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने जस्तैः खरिदार भएको सेवाअवधी ५ बर्ष पुरा भएपछि नायब सुब्बा र नायब सुब्बाको सेवा अवधि ५ बर्ष पुरा भए पछि शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृतको सेवा अवधी ५ बर्ष पुरा भए पछि उप सचिवर कम्तिमा तीन तह बढुवा। यसको लागि कसैको गुलामी गर्न नपरोस् नियुक्ति भएको दिन म कहिलो बढुवा हुन्छु र सरुवा हुन्छु भन्ने एकिन होस् । आफ्नो संकेत नम्बर हानेर कर्मचारीले जहिल्यै हेर्न सकोस् । ताकी कर्मचारी स्वउत्पेरित भएर काम गरुन् ।

Advertisement 2

सरुवा प्रणालीलाई चक्रिय बनाएर अनुमानयोग्य पनि बनाइयोस् । ताकी सरुवाका लागी सिंहदरबारमा गएर नेता र प्रशासकलाई हजुर हजुर गरी रहनु नपरोस । राजपत्र  अनंकित सेवामा निश्चित समय काम गरि सेवा अनुभव प्राप्त योग्यता पुगेका कर्मचारीले राजपत्रांकित प्रथम द्वितीय र तृतीय श्रेणीको पदमा खुल्ला र आन्तरिक प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने व्यवस्था कायम गरियोस् ।
तीनै तहमा श्रेणीगत वा तहगत एउटै प्रणाली लागु गरियोस्।
स्थानीय सेवामा नयाँ नियुक्ती पाई कार्यरत कर्मचारीलाई निश्चित प्रक्रियामार्फत प्रदेश र संघमा आउन र प्रदेश र संघबाट स्थानीयमा जान आउन पाउने व्यास्था सुनिश्चित गरियोस् । सेवा जोडिने ग्यारेन्टी होस् ।
एउटै परीक्षा उतीर्ण गरेका र सेवा समुह अनुसारको योग्यता भएका सबैलाई सबै सेवा समुहमा जानरआउन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीयमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा उतीर्ण भइ निजामती सेवा ऐनरनियमावी बमोजिम नियुक्ती पाएकाहरुले हक अधिकारका लागि सौदाबाजीको बराबर हक राख्दछन् । अतः सबैलाई सौदाबाजीको हक कायम गरियोस् ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियावली, २०५० मा उल्लेखित सबै सेवारसमुहका तथा तत्पश्चात विभिन्न समयमा स्थायी नियुक्ति पाई राष्ट्रिय किताबखानामा दर्ता भई कर्मचारी नम्बर प्राप्त कर्मचारीहरुलाई आधिकारीक ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउने हकको सुनिश्चितताको होस् ।
अस्थायी करार सेवामा सेवारत कर्मचारीलाई निश्चित अवधी पुरा गराई आन्तरिक प्रतियोगिता वा आन्तरिक मूल्यांकन मार्फत स्थायी गर्ने प्रक्रियामा लागियोस् ।
श्रेणीविहीन कर्मचारीहरु (कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक)को सरुवा बढुवामा उचित सम्मान हुने गरी व्यवस्थित कार्यविधी लागू गरियोस् ।
यी मागहरु संकेत मात्रै हुन् । कर्मचारी तन्त्रमा कुनै कर्मचारीलाई अन्याय विभेद नहुने र जनताले सरल सहज रुपमा सेवा पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने यो अवसरलाई चुक्न नदिनु नै हाम्रो अभियानको सार्थक प्रयास हुनेछ ।
स्वतन्त्र कर्मचारी अभियानमा को को रहने ?
मुख्य प्रश्न यो हो कि स्वतन्त कर्मचारी अभियानमा को को रहने ? विचार बिना शून्य अवस्थामा कुनै पनि मान्छे हुँदैन । कोही गहन कोही सतही हुनु अलग कुरा हो । कसैलाई संगीतमा रुची होला, कसैलाई राजनीतिमा । प्रशासन र राजनीति कुनै बेला एक मानिन्थ्यो तर आज फरक विद्याका रुपमा अध्ययन गरिन्छ । कर्मचारी कर्मचारी हो, यसले आफ्नो धर्म निभाउनु पर्दछ । पहिलो धर्म उसको कर्म कार्य हो । अतः यो अभियान स्वतन्त्र कर्मचारी अभियान भएकोले यसमा कर्मचारी आबद्ध हुने नै भए । अहिलेको नेपालको व्यवस्था अनुसार तहगत वा श्रेणीगत जुनसुकै तह वा श्रेणीमा कार्यरत स्थायी, अस्थायीर करार सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारी सहभागी हुन पाउने छन् किनकी हामी सार्वजनिक प्रशासनको रुपान्तरण गर्ने महाअभियानमा छौं । सबै मिलेर हातेमालो गरेर यथेष्ठ र पर्याप्त निती निर्माणमा दबाब दिउँ, सहयोग गरौं । जसको कारण भावी पुस्ताले पनि यसकै लागि लड्न नपरोस् । तसर्थ कार्यालय सहयोगी देखी सचिवसम्म सबै यो महाअभियानमा सहभागी बनौँ र म यो देशको कर्मचारी हुँ भनी गर्व गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरौं ।
अर्को कुरा छ संघ संगठनमा आबद्ध कर्मचारीहरु यसमा आवद्ध भए के हुने ? आवद्ध हुन पाउने की नपाउने ? यस सन्दर्भमा राजनीतिक रुपमा एकोहोरो भई मेरो दलले मलाई नै मारे पनि ठीक छ, मेरो नेताले जे गरे पनि वाह वाह भन्ने गुलामी प्रवृतिको झोले कार्यकर्ता बाहेक हामी कर्मचारीका वा समग्र प्रशासनका साझा सवालमा सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनेर यो महाअभियान पुरा गर्न चाहनेले जुनसुकै संघरसंगठनमा आबद्ध भए पनि यस अभियानमा आबद्ध भई महाअभियान पुरा गर्न सम्पूर्ण तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाई यस अभियानमा सहभागीता भएकै आधारमा तपाई संघ वा संगठनबाट बाहिरीएको मानिन्न किनकी यो अभियान हो । संघ /संगठनको कुनै दललाई टाउको मानेजस्तो यो अभियानले कुनै दल वा गुटलाई टाउको मान्ने छैन र यसमा कुनै गुट उपगुट पनि हुने छैन ।यसले सम्रग कर्मचारीको हकहित र सार्वजनिक व्यवस्थापनको रुपान्तरणका लागि कार्य गर्ने हो । यसर्थ तपाई हामी कर्मचारीहरु एक ठाउँमा नउभिइकन विभेदकारी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री बन्दैन । यो नहुन्जेल नेपालको प्रशासन रुपान्तरण सम्भव छैन । तसर्थ सबै एक ठाउँमा भै हाम्रा आवाजलाई बुलुन्द बनाउने हो । अब पनि हामी कति दिनसम्म सरुवाको लागि सिंहदरबार धाउने ? नेतालाई गुहार्ने ? हामीले पाउने सेवा सुविधाको लागि निहुरेर नमस्कार गर्नु पर्ने ? हामी कसैको गोठालो होइनौं । यदि गोठालो नै हौं भने पनि यो देशको गोठालो हौं । जनताको गोठालो हौं ।
सम्पूर्ण दलाली मुर्दावाद !
स्वतन्त्र कर्मचारी अभियान जिन्दावाद !

https://ekarmachari.com/?p=7664