लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले स्थानीय तहमा कार्यरत आफ्ना पुत्र असिमलाई संघ अन्तरगतको कार्यालयमा पदस्थापन गराएका छन् ।

Advertisement 1

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिस्तरीय निर्णय  गराएर उनले आफ्ना पुत्र असिमलाई संघ मातहतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन गराएको पत्र इकर्मचारीले प्राप्त गरेको छ । रेग्मीको छोरा आ.व. ७४/७५ मा शाखा अधिकृतको विज्ञापनबाट खुलातर्फ सिफारिस  भई कर्मचारी समायोजन हुँदा भरतपुर नगरपालिकामा खटाइएका थिए ।

Advertisement 2

कर्मचारी समायोजनको क्रममा आफूमाथि अन्याय भयो भन्दै उनी सर्वाेच्च गुहार्न पुगेका थिए सो मुद्धाको अझैं सुनुवाई भइसकेको छैन् । कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ को दफा ७ अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका चितवनतिर अधिकृत सातौँ तहमा समायोजन भएका असिमको भदौ ३ गते मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन गराइएको छ ।

अदालतबाट आदेश आएको साता दिन भित्रैमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिस्तरीय निर्णय  गरी माधवका पुत्र असिमलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन गरिएको भेटिएको हो, सोही मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको ५ दिन पछि दिनपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २३४२३६ कर्मचारी समायोजन नम्बर भएका रेग्मीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा समायोजन वा पदस्थापन गरिदिएको छ ।

शक्तिकेन्द्रमा रहेका लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीको पुत्रलाई संघमा पदस्थापन गर्ने नाममा लोकसेवाको सबै परीक्षा पूरा गरी अन्तिम नतिजाको पर्खाइमा रहेका अधिकृतहरुको नतिजा पनि लोकसेवाले रोकिदिएको इकर्मचारी डटकमको सम्पर्कमा आएका अधिकृतका प्रत्यासीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

आफ्ना छोरालाई संघमा पदस्थापन वा समायोजन गर्ने नाममा लोकसेवाको सबै परीक्षा दिएर नतिजाको पर्खाईमा रहेका ६३१ प्रत्यासीको नतिजा रोकाइएको पीडितहरुको गुनासो छ ।

तीन बर्ष अघि कर्मचारी समायोजन हुँदा अधिकृत तहका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाइएको थियो । यसरी खटाइँदा संघमा अधिकृतको दरबन्दी लुकाइएको फेला परेपछि अनुज घिमिरेसहित लोकसेवा अध्यक्षको छोरा असिम रेग्मी लगायतका निवेदकले ०७७ सालमै रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिटको सुनुवाई ७७ पुस ११ गते रिट दायर भएकोमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलाशमा पेशी तोकिएर स्थगित भएको देखिन्छ । १३ गते सर्वाेच्चका न्यायधीश टंकबहादुर मोक्तानको बेञ्चमा पेशी चढेको सोही रिट १५ गते न्यायधीश ईश्वर खतिवडाको बेञ्चमा हुँदै पेशी सरेर १६ मा कुमार रेग्मीको इजलाशमा तोकिएकोमा आफ्नै भतिजोले दायर गरेको मुद्धा भएको हुँदा हेर्न नमिलेको कारण पेसी सरेको थियो ।  चैत्रसम्म लगातार पेशी चढेको मुद्धा चार महिनासम्म साउन पछि लगातार सर्वाेच्चको इजलाशमा पहिलो नम्बरमै पेशी चढाइएको अभिलेख भेटिन्छ ।

माधव रेग्मीले लोकसेवाको कमाण्ड सम्हालेसँगै ०७८ साउन १४ गतेदेखि हरेक पटक पेशी चढ्दा (क) नं मा राखिएको रेकर्ड सर्वाेच्चको दैनिक कज लिष्ट हेर्दा देखिन्छ । १४ साउनमा लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति के,कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने बुझ्ने आदेश मात्र दिएकोमा साउन १८ गते सपना मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलाशको पहिलो नम्बरमै राखिएको सो मुध्दामा आदेशानुसारको जवाफ मागियो । लोकसेवाले १९ गते जवाफ पठायो ।

पहिलो पेशीको एक हप्तापछि नै उक्त मुद्दा साउन २५ मा पुन पेशी चढ्यो,तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलाशले (क) नं मा राखिएको सो रिट निवेदन पूर्ण इजलाशमा राखेर सुनुवाई गर्ने भन्यो । सोही फैसलामा टेक्दै लोकसेवा आयोगका उपसचिव प्रकाश गुरुङद्वारा गत सोमवार जारी एक सूचनामा शाखा अधिकृतको नतिजा स्थगन भएको जनाइएको छ ।

सोही कारण झण्डै ६३१ सय युवा युवती मारमा परेका हुन् । सामान्य प्रशासन स्रोतका अनुसार रेग्मीका पुत्रसहित अन्य १० जना अधिकृतलाई अख्तियार वा अन्तरगत समायोजन गरिएको छ ।

न्यायको सामान्य सिद्धान्त हो,एक पक्षमाथि न्याय हुँदा अर्काे पक्षलाई अन्याय गर्नु हुँदैन् । समायोजन प्रक्रियामा भएको गडबडीलाई त्यहीबाँट सच्याउन पर्नेमा विज्ञापनपछि अन्तरवार्ताका सबै चरण पार गरी बर्षाैको मेहनत पछि अन्तिम नतिजाको पर्खाईमा रहेको समयमा आफूहरुमाथि लोकसेवाले अन्याय गरेको गुनासो पोख्छन् ।

इकर्मचारीको सम्पर्कमा आएका अधिकृतका प्रत्यासीहरुले चाहिँ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।