संघीयता लागू भएपछि सिंहदरबार जनताको आफ्नै आँगनमा आइपुग्यो भनियो, तर आज नागरिकले त्यही आँगनमा विकास र डेलिभरी होइन, वर्षेनी थपिँदै गएको बेरुजुको चाङ र सुशासनको अनिकाल देख्नुपरेको छ। नेपालको संविधान (२०७२) ले परिकल्पना गरे अनुसार स्थानीय तहहरू केवल प्रशासनिक एकाइ मात्र होइनन्, नागरिकका सुख-दुःखका वास्तविक घरदैलोका सरकार र संघीयताका सबल जग हुन्। मुलुकभरका ७५३ स्थानीय सरकारहरूले विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पञ्जीकरण तथा पूर्वाधार विकासजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आधारभूत कार्यहरू सम्पादन गर्दै आइरहेका छन्।

Advertisement 1

संघीय व्यवस्था लागू भएपछि आफ्नै आँगनको सरकारप्रति जनताको अपेक्षा अत्यधिक उच्च हुनु नितान्त स्वाभाविक थियो। तर, विगत केही वर्षयता स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन, बजेट खर्चको न्यून दर, वर्षेनी थपिँदै गएको बेरुजुको चाङ र विकास आयोजनाहरूको खस्कँदो गुणस्तरले संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। नियामक निकायहरूको डरका कारण प्रशासनिक नेतृत्वले ठोस निर्णय लिन हिचकिचाउनु र विकास बजेटको ठूलो हिस्सा समयमा खर्च हुन नसक्नुले स्थानीय सुशासनमा एक किसिमको नीतिगत र कार्यगत पक्षघात निम्त्याएको छ। यसै पृष्ठभूमिमा, स्थानीय तहमा थपिएको भूमि प्रशासनको नयाँ जिम्मेवारी, जनप्रतिनिधिहरूको बदलिँदो भूमिका र विद्यमान चुनौतीहरूको विस्तृत विश्लेषण गरी निकासको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्नु आजको मुख्य आवश्यकता बनेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहको वित्तीय साख र जवाफदेहिताको ऐनालाई अझै धमिलो रूपमा चित्रण गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार एकै आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहतर्फ मात्र १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ, जुन कुल लेखापरीक्षण अंकको १.७२ प्रतिशत हुन आउँछ। यो भयावह तथ्याङ्कले पालिकाहरूको आर्थिक क्रियाकलापमा रहेको चरम लापरबाही र कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई उजागर गर्दछ। अझ चिन्ताजनक पक्ष त के छ भने, यो कुल बेरुजुमध्ये १५ अर्ब १८ करोडभन्दा बढी रकम नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको छ, जसले स्थानीय तहमा प्रचलित ऐन-कानुन र स्थापित खरिद प्रक्रियाको धज्जी उडाउँदै मनपरी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढेको पुष्टि गर्छ। कुल ७५३ पालिकाहरूमध्ये २१९ ले त बजेट विनियोजन गर्दा स्पष्ट योजना र शीर्षक नै नतोकी खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो वित्तीय अराजकता महानगरपालिकादेखि दुर्गमका गाउँपालिकासम्म महारोगका रूपमा फैलिएको छ, जहाँ देशको सबैभन्दा ठूलो काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्रै ६१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिनुले वित्तीय अनुशासनको संकट कति गम्भीर मोडमा पुगेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ।

स्थानीय तहहरूले पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि खर्च गर्न नसक्नु, बेरुजु थुप्रिनु र विकास आयोजनाहरू गुणस्तरहीन हुनुका पछाडि बहुआयामिक, संरचनागत तथा मनोवैज्ञानिक कारणहरूको लामो शृङ्खला क्रियाशील छ। यसको पहिलो पाटो प्रशासनिक तथा जनशक्ति क्षमताको तीव्र अभावसँग जोडिन्छ, जहाँ अधिकांश ग्रामीण तथा दुर्गम पालिकाहरूमा संघीय सरकारले समयमै स्थायी र प्राविधिक दरबन्दी पठाउन नसक्दा समस्या थप बल्झिएको छ। विकल्पका रूपमा राखिएका करारका कर्मचारीहरूमा आर्थिक प्रशासन, सार्वजनिक खरिद ऐन र कानुनी प्रक्रियाको पर्याप्त ज्ञान नहुँदा प्राविधिक त्रुटि भई बेरुजु चुलिने गरेको छ। त्यसमाथि स्थानीय तहको प्रशासनिक कमान्ड सम्हाल्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको औसत कार्यकाल अत्यन्त छोटो हुनुले आयोजनाहरूको निरन्तरता र प्रशासनिक स्थायित्वमा ठूलो धक्का पुऱ्याएको छ।

अर्कातर्फ, नियामक निकायको त्रास र कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त निर्णयविहीनताले स्थानीय विकासलाई थप ओरालो यात्रामा धकेलेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायहरूमा पर्ने बेनामी एवं राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने उजुरीहरूको सङ्ख्या अत्यधिक छ। अनुसन्धान प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने भएकाले स्थानीय तहका कर्मचारीहरू केही काम नगरे अख्तियार लाग्दैन तर काम गरे फसिन्छ भन्ने गलत मनोविज्ञानबाट ग्रसित भएका छन्। सार्वजनिक हितका लागि असल नियतले गरेका साना प्राविधिक निर्णयहरूमा समेत भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ने डरले गर्दा अन्तिम त्रैमासिकसम्म पनि बजेट फ्रिज गराएर बस्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।

न्यून बजेट खर्च र पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गतिहीन बनाएको छ। असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता पालना गरी हाल करिब ९५ प्रतिशत पालिकाहरूले समयमै बजेट पेश गरे तापनि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका र खरिद योजना असोज-कात्तिकसम्म पनि तयार हुँदैनन्। नीतिगत स्पष्टताको अभावमा हिउँद लाग्दासम्म पनि ठेक्का सम्झौता हुन सक्दैन। यही सुस्तीका कारण विकास बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र खर्च गर्ने र हतार-हतार बिल-भर्पाई मिलाउने असार मसान्त संस्कृति हाबी भएको छ, जसले बजेटको सदुपयोगलाई पूर्णतः रोकेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको बर्खिलाप हुने गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गैर-बजेटरी रकमान्तर गर्ने, उपभोक्ता समिति मार्फत भारी मेसिन प्रयोग गर्ने र तोकिएको मापदण्ड विपरीत भत्ता तथा सुविधाहरू वितरण गर्नाले अरबौँको बेरुजु देखिने गरेको छ। पालिकाहरूमा स्वतन्त्र र सशक्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण व्यवस्था प्रभावकारी नहुनु यसको मुख्य कारण हो।

राजनीतिक लोकप्रियताका लागि ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्मका खुद्रे योजनाहरूमा बजेट छर्ने कनिका छराई प्रवृत्तिले यो समस्यालाई झन् विकराल बनाएको छ, जसको न त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हुन्छ, न त प्रभावकारी अनुगमन नै। उपभोक्ता समितिहरू प्राविधिक रूपमा सक्षम हुँदैनन् र कतिपय अवस्थामा तिनीहरू दलीय कार्यकर्ता पाल्ने माध्यम मात्र बनेका छन्। प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रणाली छलेर काम गर्दा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कमजोर हुने र दिगोपन नहुने समस्या छ, जसमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र हिमाली भेगको भौगोलिक जटिलता, महँगो ढुवानी र सीमित सञ्चार तथा यातायात सञ्जालले अनुगमन कार्यलाई झनै कमजोर बनाएको छ।

स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कमजोर हुनु वा बेरुजु बढ्नुमा केवल प्रशासनिक नेतृत्व मात्र दोषी हुँदैन, बरु जनप्रतिनिधिहरूको नीतिगत परिपक्वता र नेतृत्व क्षमताले यसमा निर्णायक भूमिका खेल्छ। जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो वडा वा टोलमा मात्र बजेट लैजाने संकीर्णताबाट मुक्त हुनु आजको पहिलो सर्त हो। उनीहरूले पालिकाको समष्टिगत आर्थिक विकासलाई ध्यानमा राखी ठूला र रणनीतिक योजनाहरूमा राजनीतिक सहमति जुटाउन सक्नुपर्छ। आर्थिक कार्यविधि र खरिद ऐनको पालना गराउन जनप्रतिनिधि आफैँ सजग हुनुपर्छ र उपभोक्ता समिति गठन गर्दा आफ्ना कार्यकर्ता वा नातागोता भर्ती गर्ने तथा निर्माण कार्यमा भारी मेसिन प्रयोग गरी बजेट सिध्याउने विकृति रोक्न कडा राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरू वास्तवमा जनता र प्रशासनबीचका बलिया पुल हुन्। सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता रोक्न उनीहरूले आकस्मिक अनुगमन र नागरिक वडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनु आवश्यक छ। यसका साथै कर्मचारीहरूसँगको व्यावसायिक सम्बन्धलाई मर्यादित बनाउँदै प्रशासनिक निर्णयहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्ने र असल नियतले काम गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण दिने वातावरण जनप्रतिनिधिले निर्माण गर्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने माध्यम बनाउने भूल कसैले पनि गर्नु हुँदैन।

नेपालमा स्थानीय तहको वित्तीय उत्तरदायित्व, सुशासन र भूमि प्रशासनलाई नियमन गर्न कतिपय बलिया कानुनी आधारहरू पहिलेदेखि नै विद्यमान छन्। नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहको एकल र संघ तथा प्रदेशसँगको साझा अधिकारको सूची स्पष्ट रूपमा कोरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पालिकाहरूको योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण र आर्थिक प्रशासनको मुख्य मार्गदर्शिका तय गरेको छ। त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी, नियमित र मितव्ययी बनाउन तथा बेरुजु फछ्र्यौट गर्न स्पष्ट दायित्व तोकेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले ठेक्का व्यवस्थापन र वस्तु तथा सेवा खरिदको पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारण गर्दछन् भने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तीनवटै तहबीच राजस्व बाँडफाँड र अनुदान वितरणको न्यायोचित आधार तय गर्दछ। यी कानुनहरूको अक्षरशः पालना हुन सकेमा मात्र वित्तीय अनुशासनको आधा संकट स्वतः टरेर जाने निश्चित छ।

वर्तमान संकटबाट बाहिर निस्केर पालिकाहरूलाई वित्तीय तथा प्रशासनिक रूपमा सबल र सुशासित बनाउन वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक सक्षमता र नियामकीय सहजीकरणलाई स्थानीय सुशासनका तीन बलिया खम्बाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। बजेट खर्च र गुणस्तर सुधार प्रणालीका लागि असार २५ भित्र बजेट पारित भएलगत्तै साउन महिनाभित्रै वार्षिक खरिद योजना र साउन वा भदौभित्रै विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रणाली अनिवार्य लागू गरिनुपर्छ। बिना तयारी र बिना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी बन्द गरी पूर्व-सम्भाव्यता अध्ययन सकिएका आयोजनाहरू मात्र परियोजना बैंकमा राखी बजेट दिने पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ। विकासको गुणस्तर कायम राख्न पालिकाका प्राविधिकहरू बाहेक स्वतन्त्र इन्जिनियरिङ संस्थाहरू वा विश्वविद्यालयहरूलाई तेस्रो पक्षीय अनुगमनको जिम्मेणाली सुम्पिनु उपयुक्त हुन्छ।

स्थानीय तहमा बढ्दो बेरुजु र फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि केही ठोस कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ। पहिलो, भुक्तानी हुनुपूर्व स्रेस्ता र प्रक्रियाको सूक्ष्म जाँच गर्ने ‘पूर्व-आन्तरिक लेखापरीक्षण’ प्रणालीलाई ब्युँताउनु आवश्यक छ, जसलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले ऐनमा बाध्यकारी नभए पनि आफ्नो स्वायत्त अधिकार प्रयोग गरेर निरन्तरता दिँदै वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गरिरहेको छ। दोस्रो, महालेखाले औँल्याए जस्तै डिजिटल भुक्तानी र सुत्र प्रणालीलाई शतप्रतिशत अनिवार्य बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा बिल-भर्पाईको अनियमितता र नगद कारोबारको चुहावट स्वतः बन्द हुन्छ। तेस्रो, बेरुजु फछ्र्यौटलाई जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सँग सिधै जोडिनुपर्छ।

अनुत्पादक प्रशासनिक खर्च, अनावश्यक बैठक, भत्ता, र जात्रा-मेलामा हुने फजुल खर्चमा तत्काल कैँची चलाउनु पर्छ। नियामकीय निकायले पनि वस्तुपरक उजुरी छनोट प्रणाली अपनाउनु पर्छ, जस अन्तर्गत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेनामी वा रिसइबीका आधारमा आउने उजुरीहरूमा सिधै मुद्दा चलाउनु अघि प्रारम्भिक छानबिन गरी तथ्यपरक उजुरीमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरोस्। कानुनी प्रक्रिया पुऱ्याएर तर परिस्थितिजन्य कारणले भएको प्राविधिक ढिलाइ वा निर्णयलाई आपराधिक भ्रष्टाचार नमानी कर्मचारीहरूलाई कानुनी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु पर्छ, जसले उनीहरूको काम गर्ने उच्च मनोबल फर्काउन मद्दत गर्दछ।

आन्तरिक आय बढाउनका लागि डिजिटल कर प्रणाली अपनाउँदै एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र घरबहाल करलाई शतप्रतिशत अनलाइन र क्यूआर कोड मार्फत संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा चुहावट रोकिई आय दोब्बर हुन सक्छ। पालिकाहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गा वा पोखरीहरू सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा व्यावसायिक पार्क, रिसोर्ट, वा हाटबजार निर्माणका लागि भाडामा दिएर दीर्घकालीन आय सुनिश्चित गर्न सक्छन्। नदीजन्य पदार्थको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समयमै गरी पारदर्शी ई-ठेक्का मार्फत प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गरेमा राजस्वको दायरा व्यापक बन्नेछ।

आगामी दशकमा संघीय व्यवस्थालाई सफल र सुदृढ बनाउन ७५३ वटै पालिकाहरूले आफ्नो सोच, योजना र कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ। तत्कालीन कदमका रूपमा पहिलो र दोस्रो वर्षमा करको दायरा विस्तार, घरबहाल कर र व्यवसाय करको डिजिटलाइजेसन गर्ने तथा संघीय मामला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी रिक्त प्राविधिक, नापी र प्रशासनिक दरबन्दी पूर्ति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। खुद्रे योजनाहरू कटौती गरी अन्तर-वडा जोड्ने रणनीतिक सडक र ठूला खानेपानी आयोजनाहरू अगाडि बढाउनु पर्छ।

दीर्घकालीन रणनीतिको रूपमा तेस्रोदेखि पाँचौँ वर्षभित्र सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा ठूला कृषि, उद्योग र पर्यटन आयोजना सञ्चालन गर्ने, सफ्टवेयर र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर कागजरहित पालिका निर्माण गर्ने तथा जलवायु अनुकूलित हरित पूर्वाधार र एकीकृत भूमि तथा मालपोत सेवा केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा र न्यायको सुदृढीकरणका लागि स्थानीय न्यायिक समितिहरूलाई कानुनी सल्लाहकार र पर्याप्त तालिम उपलब्ध गराई स्थानीय विवाद र भूमिसम्बन्धी सानातिना झगडाहरू घरदैलोमै निरूपण गर्ने क्षमता बढाउनु आवश्यक छ। पञ्जीकरण र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र बैंकिङ च्यानलमा आबद्ध गरी लक्षित वर्गको हातमा सिधै रकम पुग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।

नेपालमा संघीयताको पहिलो दशक आधार संरचना निर्माण र अनुभव बटुल्नमै बित्यो। अबको दशक परिणाममुखी सुशासन, वित्तीय अनुशासन र आर्थिक रूपान्तरणको दशक हुनुपर्छ। पालिकाहरूमा थपिएको भूमि प्रशासनको जिम्मेवारीलाई चुनौतीका रूपमा भन्दा पनि आन्तरिक आय बढाउने र सुशासन कायम गर्ने सुवर्ण अवसरका रूपमा लिनु बुद्धिमानी हुनेछ। पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूबीच दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र भूमि लगायतका स्थानीय स्रोतहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने सामूहिक सङ्कल्प आजको सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो। कानुनी प्रक्रियाको सहजीकरण र जनप्रतिनिधिको जिम्मेवार भूमिकाले नै स्थानीय सरकारलाई साँचो अर्थमा जनताको सरकार बनाउन सक्छ। तसर्थ, तीनै तहका सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको संवैधानिक मर्म अनुसार एकाकार भएर काम गर्नु नै आजको मुख्य राष्ट्रिय कार्यभार हो।