सचिव बढुवाको बाटो खुल्दै, वरिष्ठ सहसचिवहरूबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र
काठमाडौं। पाँच महिनादेखि रोकिएको सचिव बढुवा प्रक्रिया भदौ लागेसँगै अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। मन्त्रालय पुनर्संरचना र सचिवका दरबन्दी घटाउने विषयले बढुवा प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आए पनि रिक्त पदको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले अब बढुवाको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
Advertisement 1
प्रशासन सेवातर्फ सचिव बन्ने सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा वरिष्ठ सहसचिवहरूको सूची लामो छ। हाल कायममुकायम प्रमुख सचिवका रूपमा बागमती प्रदेशमा कार्यरत कमलप्रसाद भट्टराईदेखि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कार्यरत इन्दु घिमिरेसम्मलाई बलियो दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्ट, समावेशी आयोगमा कार्यरत विनोदबहादुर कुँवर, अर्थ मन्त्रालयका उत्तरकुमार खत्री, महिला आयोगमा कार्यरत कालीप्रसाद पराजुली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका रुद्रसिंह तामाङ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकसम्बन्धी क्षेत्रमा कार्यरत चक्रबहादुर बुढा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका जयनारायण आचार्य र आभा श्रेष्ठ पनि सचिव बढुवाको दौडमा रहेका वरिष्ठ सहसचिव हुन्।
Advertisement 2
१७ सचिव पद रिक्त
किताबखानाको तथ्यांकअनुसार विशिष्ट श्रेणीका ७० दरबन्दीमध्ये हाल १७ सचिव पद रिक्त छन्। पछिल्लो समय एकपछि अर्को सचिव अनिवार्य अवकाशमा गएपछि रिक्त पदको संख्या बढेको हो।
Advertisement 3
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे फागुन १० गते अवकाशमा गएका थिए। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा र दिपक खरेल पनि चैतमा अनिवार्य अवकाशमा गए। यसैगरी विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत कृष्णहरि पुष्कर, खगेन्द्रप्रसाद नेपाल, चिरञ्जीवी चटौत, प्रमिलादेवी बज्राचार्य र मधुसुदन बुर्लाकोटी लगायतका सचिव पनि अवकाशमा गइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विशेष दरबन्दीमा रहेका खगेन्द्रप्रसाद नेपाल अवकाशमा गएपछि उक्त दरबन्दी स्वतः कटौतीमा परेको छ। यस अवधिमा मुख्य सचिवसमेत अवकाशमा गएपछि सचिव तहमा थप पद रिक्त भएका छन्।
यता किरणराज शर्माले राजीनामा दिएर सेवाबाट बाहिरिएका छन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेल, बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी र डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले पनि पछिल्लो समय राजीनामा दिएका छन्।
दरबन्दी कटौतीले अन्योल
सरकारले सचिवको दरबन्दीसमेत कटौती गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार करिब १० सचिव पद कटौती हुन सक्ने सम्भावनाले बढुवा प्रक्रियामा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।
यसअघि ३० वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो। २२ वटा मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालय कायम गरिएको छ। मन्त्रालय घटेसँगै सचिवका दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
दरबन्दी पुनर्संरचनाको टुंगो नलाग्दा लामो समयदेखि बढुवा प्रक्रिया रोकिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर, ठूलो संख्यामा सचिव पद रिक्त रहेकाले अब बढुवालाई थप लम्ब्याउन कठिन हुने देखिएको छ।
कानुनले १५ दिनभित्र सिफारिसको व्यवस्था गरेको छ
निजामती सेवा ऐनको दफा १९(२)(ङ) मा विशिष्ट श्रेणीको पद रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्भाव्य उम्मेदवारको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सिफारिस भएको मितिले १५ दिनभित्र रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानसमेत छ।
तर, मन्त्रालय र सचिवका दरबन्दी पुनर्संरचनाको विषय टुंगो नलाग्दा कानुनले तोकेको समयसीमाअनुसार बढुवा हुन सकेको छैन।
विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सोसरहको पदमा बढुवा गर्दा २० प्रतिशत पद ज्येष्ठताका आधारमा र ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पूर्ति हुँदै आएको छ। त्यसैले बढुवाको प्रक्रिया अघि बढेमा वरिष्ठ सहसचिवहरूबीच प्रतिस्पर्धा थप रोचक बन्ने देखिन्छ।
अब सरकारको प्राथमिकता रिक्त दरबन्दीको यकिन, कटौती हुने पदको टुंगो र त्यसपछि बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुने देखिएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको बढुवा खुलेमा माथिल्लो प्रशासनिक तहमा नयाँ नेतृत्वको प्रवेशसँगै विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा नेतृत्व व्यवस्थापनसमेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
