प्रतिनिधि सभा बिघटनको मुद्धामा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश

प्रतिनिधि सभा बिघटनविरुद्धको मुद्धामा सर्वोच्चले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैद्यानिक इजलाशले आज विपक्षीको नाममा १५ दिनभित्र जवाप पेश गर्न भनेको छ ।  अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ।अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय संसदलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्ने भनेको छ ।संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग असार ८ गतेभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । लिखित जवाफ आएपछि निरन्त सुनुवाई गरिने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलासमा जानकारी गराएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वपरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिट निवेदकको माग अनुसार किन आदेश जारी नगर्ने भन्दै विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीशसहितका पाँच न्यायाधीशले आन्तरिक छलफल पछि लिखित आदेश आउने छ ।

सर्वोच्चले कानून व्यवसायीहरुले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ । अब प्रतिनिधि सभा बिघटनको मुद्धामा आगामी ९ असारदेखि नियमित सुनुवाई हुनेछ ।
अब देउवा पक्षधर १४६ जना सांसदको रिट एकातिर र बाँकी २९ वटा रिट अर्काेतिर राखेर सुनुवाई अघि बढ्नेछ ।

 

प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार १६:०४

प्रतिक्रिया दिनुहोस्